जागतिकरणाचे जनक निवर्तले 

  जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ञ तथा भारताचे सलग दहा वर्षे पंतप्रधान राहिलेले डॉ. मनमोहनसिंग यांचे वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झालं. डॉ. मनमोहनसिंग  यांचा अर्थतज्ञ म्हणून भारताला १९९१ पासून कलाटनी देणारा प्रयोग केला. तो आज यशस्वी झालेला दिसतो आहे. आजपासून जवळपास ३४ वर्षांपूर्वी भारतात पंतप्रधान पी व्ही नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार स्थापन झाल्यानंतर, डॉ मनमोहन सिंग यांना देशाचा अर्थमंत्री करण्यात आले. अर्थमंत्री झाल्यापासून त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे नव्या वळणावर नेले. समाजवादी आणि भांडवली अशी मिश्र विचारसरणी घेऊन मिश्र अर्थव्यवस्था राबवणाऱ्या भारताला, त्यांनी जागतिकीकरणाच्या माध्यमातून पूर्ण भांडवलवादाकडे वळवले. यावर तत्कालीन समाजवादी, कम्युनिस्ट आणि आंबेडकरवादी राजकीय पक्षांनी-चळवळीने सातत्याने विरोध केला. परंतु, डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मात्र या कुठल्याही प्रकारांना तोंड देत आपली भूमिका पुढे रेटली. देशाचे प्रमुख अर्थतज्ञ म्हणून डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, या दलित अर्थतज्ञांना सोबत घेऊन त्यांनी देशातल्या मागासवर्गीय समाजाचेही समर्थन आपल्या ध्येय धोरणांना मिळवले. त्यांच्याच काळामध्ये ओबीसींच्या २७% आरक्षणाच्या अंमलबजवणीचा विषय निघाला होता; त्या विषयाच्या अनुषंगाने इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा संसाधने कमी पडतील, यासाठी त्यांनी एम्स अंतर्गत पाच वैद्यकीय आणि पाच व्यवस्थापन इन्स्टिट्यूट देशभरात काढण्याचा निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचे अंमलबजावणी त्यांनी लागोपाठ तीन वर्ष सातत्याने ९% ने वाढवत शेवटी २७% एकंदरीत अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. जागतिकीकरणामुळे देशातल्या खाजगीकरणाला उत आला असता तरी, डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेली धोरणे, ही खासकरून भारतीय समाजाच्या कल्याणासाठीच प्रामुख्याने आणली. ती प्रामाणिकपणे अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९१ मध्ये आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या भारताला जागतिक मंदीतून आणि जागतिक अरिष्ठातून बाहेर काढले. त्यावेळी, त्यांच्या एलपीजी धोरणाला कडाडून विरोध करणारे कम्युनिस्ट पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत असताना, त्यांनी त्याच धोरणांचा स्वीकार केला होता.  पश्चिम बंगालमध्ये प्रामुख्याने सिंगूर प्रकरण घडलं डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या ध्येय धोरणांच्या पलीकडे जाण्यासाठी कोणताही मार्ग भारतातच नव्हे, तर, जगात देखील उरलेला नसल्याचे सिद्ध झाले. आज सोमालिया वगैरे सारखे जर देश आपण शोधले तर, कोणताही देश जागतिक करण्यापासून वंचित राहिलेला नाही. आज जगातल्या प्रत्येक देशाचा समावेश एलपीजी या धोरणा बरोबर झालेला आहे. त्यामुळे, जगाला ज्या दिशेने जायचे होते त्याच दिशेने भारताला योग्य वेळी घेऊन जाण्याचे श्रेय डॉ. म्हणून सिंग यांना जाते.मनमोहन सिंग हे २००४ ते २०१४ दरम्यान भारताचे पंतप्रधान होते. मागील काही काळापासून त्यांना वयोमानानुसार प्रकृतीसंदर्भातील समस्या जाणवत होत्या. १९९१ साली भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिकीकरण्याच्या शर्यतीत ठेवण्यासाठी घेण्यात आलेला मुक्त अर्थव्यवस्थेचा निर्णय हा मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असतानाच घेण्यात आलेला.