निवडणूक आयोग नरमला !

 लोकशाही व्यवस्था ही संविधानानुसार सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर आधारलेली व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेत सत्तेचे विकेंद्रीकरण जितके व्यापक आणि अधिक असेल, तेवढी लोकशाही मजबूत होते. लोकशाही मजबुतीसाठी दर पाच वर्षांनी निवडणूक आयोगाला देशामध्ये लोकसभा, विधानसभा त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या देखील निवडणुका घ्याव्या लागतात. परंतु, गेल्या काही वर्षापासून निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शीते संदर्भात अनेक संस्थांनी, व्यक्तींनी, राजकीय पक्षांनी आणि मतदारांनी संशय व्यक्त केला आहे. सुरुवातीला हा संशय ईव्हीएम वरून व्यक्त झाला. अंतिमतः तो मतदानाच्या पाच टप्प्यानंतर, प्रत्यक्ष मतदान किती झाले, याची आकडेवारी निवडणूक आयोगाने आपल्या पोर्टलवर जाहीर करावी, यासाठी एडीआर या संस्थेने याचिका दाखल केली होती. ही याचिका सर्वसामान्य जनतेला किती मतदान झाले, एकूण त्या विषयी माहिती देण्याविषयी आग्रह करणारी होती. परंतु, निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारची आकडेवारी सर्वसामान्यांपर्यंत देता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये पडू नये, कारण हा निवडणुकांमधला हस्तक्षेप गणला जाईल, असा बचाव आयोगाने केला. त्यातूनच सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्देश न देण्याचा निर्णय दिला. देशातील तमाम मतदार आणि लोक, त्याचबरोबर राजकीय पक्ष हे हिरमुसले. बऱ्याच जणांनी न्यायालयाच्या या भूमिकेवर टीका केली. परंतु, काही प्रमाणात का होईना, निवडणूक आयोगाने आपल्या गेलेल्या अब्रूचे धिंडवडे राखण्यासाठी जो प्रयत्न केला, त्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणजे त्यांनी अखेर काल एकूण झालेल्या मतदानाची आकडेवारी आपल्या पोर्टल साइटवर जाहीर केली. एक प्रकारे जनतेच्या माहितीचा अधिकाराचा हा विजय आहे, अशा प्रकारची प्रतिक्रिया आता प्रत्यक्षात लोकांकडून येत आहे. याच आकडेवारी मध्ये निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राच्या लोकसभा मतदारसंघांची देखील आकडेवारी जाहीर केली. यातील महाराष्ट्रात पहिल्याच टप्प्यात ज्या पाच मतदार संघात मतदान झाले, त्यातील एकूण मतदानाची आकडेवारी याप्रमाणे दिसते : भंडारा-गोंदिया मतदार संघात एकूण मतदारांची संख्या १८ लाख २७ हजार ७१८ एवढी आहे; त्यातील बारा लाख २३ हजार ९२६ मतदारांनी मतदानाचा अधिकार बजावला. ही टक्केवारी ६७.४ टक्के एवढी आलेली आहे. तर, चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघात एकूण मतदारांची संख्या १८ लाख ३७ हजार ७१६ एवढी आहे. त्यातील ११ लाख ४१ हजार ५७४ मतदारांनी मतदान केले. या मतदारसंघात ६७.७० टक्के एवढी मतदानाची टक्केवारी गेली. यामध्येच गडचिरोली-चिमूर या मतदारसंघातील १६ लाख १७ हजार २१७ एकूण मतदार असताना, प्रत्यक्षात या मतदारसंघात ११ लाख ६२ हजार ४७५ एवढे मतदान झाले. टक्केवारीच्या आधारे ७१ टक्क्यांपर्यंत हे मतदान केलेले आहे. रामटेक मतदार संघात एकूण २० लाख ४९ हजार ४१९ मतदारांपैकी १२ लाख ५० हजार १९० मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. ही देखील मतदानाची टक्केवारी ६१% टक्के  एवढी आहे. याच भागातील नागपूर या मतदार संघात एकूण मतदारांची संख्या २२ लाख ३३ हजार ३८१ एवढी आहे. त्यातील १२ लाख ७ हजार ७३८ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. या मतदारसंघाचे टक्केवारी ५४.३२ टक्के एवढी आली. महाराष्ट्राच्या लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात, ज्या पाच मतदारसंघांमध्ये निवडणूक झाली, त्या पाच मतदारसंघाची ही आकडेवारी या ठिकाणी मुद्दाम घेण्याचे कारण असे की, या पाच मतदारसंघांपैकी सर्वात चर्चेत असलेला आणि सर्वाधिक ताकदवर नेते म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय मंत्री ज्या ठिकाणी लढत आहेत, त्या नितीन गडकरी यांच्या नागपूर मतदार संघात सर्वात कमी मतदान या टप्प्यात झाले आहे. त्यामुळे या जागेवर नितीन गडकरी यांच्या विजयाच्या विषयी कोणालाही खात्री वाटत नाहीये. इतर मतदारसंघात जे वाढीव मतदान झाले आहे, त्याचा अर्थ या ठिकाणी महाविकास आघाडीचा परिणाम चांगला झाला आहे. परंतु, नागपूर या खास करून संघाच्या बालेकिल्ल्यात नितीन गडकरी यांना मिळालेल्या मतांमध्ये किंवा टक्केवारी मध्ये घट झाली आणि ही नितीन गडकरी सह भारतीय जनता पक्षाची चिंतेची बाब आहे.  कालच शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आरोप लावला की, गडकरींच्या पराभवासाठी स्वतः मोदी आणि शहा यांनी प्रयत्न केला. अर्थात निवडणुका सुरू असताना देखील या विषयावर बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाल्या आहेत. त्यामुळे नागपूरची सीट देखील भारतीय जनता पक्षासाठी धोक्याची ठरते आहे का, अशी जी चर्चा होती, त्याच अनुषंगाने नागपूर विभागातील म्हणजे विदर्भातील ज्या पाच मतदारसंघात पहिल्या टप्प्यात मतदान झाले, त्याची आकडेवारी जाणीवपूर्वक या ठिकाणी देण्याचा  हेतू असा की, यात स्पष्ट दिसते आहे की, नागपूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वात कमी मतदान झाले आहे; आणि त्यामुळे ही एक विशेष बाब या टप्प्यामध्ये देखील ठरताना दिसते.