संविधानिक नितीमत्ता आयोगाने पाळावीच !

  लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते तथा काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि सध्याच्या राजकारणात विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून ज्यांनी संपूर्ण देशात आपल्या सक्रिय लढ्यातून लोकशाही अबाधित राखण्याचा जो विश्वास निर्माण केला आहे, त्या राहुल गांधी यांनी काल पुन्हा एकदा हायड्रोजन बॉम्ब टाकत असल्याची घोषणा करीत, निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर केवळ टीका नव्हे; तर, पुराव्यानिशीचे सादरीकरण केलं! त्या अनुषंगाने काही बाबी आपल्याला निश्चितपणे समजून घेतल्या पाहिजे. या देशातील लोकशाही व्यवस्था ही पाच वर्षाच्या जाती संघर्षाच्या इतिहासातील सर्वात मोठी उपलब्धी बहुजन समाजासाठी आहे. सध्याच्या काळात जो अधिकार मिळालेला आहे बहुजन समाजाला; तो संवैधानिक अधिकार आणि त्या माध्यमातून लोकशाहीला आकार देणारे हे समूह, जर, यांच्या संवैधानिक अधिकारांची रक्षा झाली नाही तर निश्चितपणे या समुदायांचं सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक तर नुकसान होणारच; परंतु, पूर्वाश्रमीच्या स्थितीमध्ये येण्यासाठी या समुदायांना वेळ लागणार नाही. त्यामुळे, आम्ही राहुल गांधी यांचे समर्थक नसलो आणि सध्याच्या वर्तमान सत्तेचे टीकाकार नसलो तरी, लोकशाहीच्या बाजूने बोलताना एक गोष्ट मात्र नमूद करावीशी वाटते की, या देशाच्या निवडणुक आयोगाने आपल्या अधिकाराला जसं समजून घेतलं आहे; तसं, आपल्या कर्तव्याची जाणीव देखील समजून घेतली पाहिजे. त्या दिशेने कृती करायला देशाच्या एका व्यक्तीला जरी संशय असेल तर, त्याचं संशय निरसन तटस्थपणे करायला हवं. या उलट या देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्या पद्धतीने वर्तन करत आहेत, ते त्यांच्या एकूण पदाला तर शोभनीय नाही; परंतु, त्याचबरोबर संविधान आणि लोकशाही यांना अपेक्षित असलेल्या नीतिमत्तेला धरूनही नाही! भारतीय निवडणुक आयुक्तांनी विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांनी मांडलेल्या भूमिकेला अतिशय गंभीरपणे समजून घ्यायला हवे. याउलट, त्यांचं वर्तन संवैधानिक नीतिमत्तेशी अधिक विपरीत आणि तितकेच विरोधाभासी दिसते. ही स्थिती भारतीय लोकशाहीला स्पृहणीय नाही. सर्वात महत्त्वाचे आहे की, या देशातील लोकशाहीच्या संचलनाविषयी एखाद्या नागरिकाला जरी संशय असेल तर त्याचं समाधान करायला हव. याउलट निवडणूक आयोग सध्याच्या काळात नेमकं काय काम करतो आहे, हे देखील आज कळायला मार्ग नाही. वास्तविक, निवडणूक आयोगाकडे दरवर्षी राजकीय पक्षांची नोंदणी होते. परंतु गेल्या दोन ते तीन वर्षापासून निवडणूक आयोगाकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाची नोंदणी झालेली दिसत नाही. अनेक ॲप्लिकेशन्स निवडणूक आयोगाकडे पडून आहेत. परंतु, त्यावर कुठल्याही प्रकारचा निर्णय निवडणूक आयोग आज पावत घेऊ शकलेला नाही. या संदर्भात संबंधित पक्षकारांना त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या दिशा निर्देश किंवा सूचना दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे निवडणुक आयोग आपलं काम आणि कर्तव्य सोडून त्या व्यतिरिक्त जे असेल ते करायला मात्र खूप पुढे सरसावलेला आहे. विरोधी पक्षनेता हा देशातील लोकशाहीचा कणा असतो; त्या संदर्भात बोलताना संवैधानिक नीतिमत्ता पाळणं हे अतिशय आवश्यक आहे. जी संविधानाची भावना आहे. या भावनेशी विपरीत पद्धतीने आयुक्त वर्तन करत असेल, तर, ते वर्तन भारतीय लोकशाहीला शोभणारे नाही. केवळ एवढं करून थांबणं किंवा यावर बोलणं एवढंच नाही तर, या देशातल्या ८५% लोकांचा अधिकार जर बाधित होत असेल किंवा तो संपुष्टात येत असेल, तर, त्या निवडणुक आयोगाला जाब विचारण्याचे काम या देशातील ८५% जनतेचा आहे; हे मात्र विसरता कामा नये! हे काम जर सत्ताधारी पक्षाचा कोणी मंत्री करत असेल, कुणी खासदार करत असेल किंवा विरोधी पक्षाचा पक्ष नेता किंवा कोणी खासदार करत असेल तर, त्याला साथ दिली गेली पाहिजे. सत्ता लोकशाही व्यवस्थेमध्ये येतात आणि जातात. परंतु, कोणतीही सत्ता चिरकाल राहणं हे लोकशाहीच्या लक्षणांना बाधित करणार आहे, आणि लोकशाहीला विकृत करणारही आहे.