शहरांचा श्‍वास कोंडला..!

भारत वेगाने शहरीकरणाकडे वाटचाल करत असताना विकासाच्या या प्रवासाला एक काळी किनार लाभली आहे, ती म्हणजे वाढते वायू प्रदूषण. भारतीय संविधानातील कलम 21 नुसार प्रत्येक व्यक्तीला जीविताचा अधिकार देण्यात आला आहे. कलम 21 नुसार जीविताचा अधिकार ही व्याख्या व्यापक स्वरूपात असून, त्यानुसार व्यक्तीला मूलभूत सोयी-सुविधा मिळवण्याचा हक्क या कलमान्वये प्राप्त होतो, ज्यामध्ये स्वच्छ हवेचा देखील समावेश होतो. मात्र वाढत्या प्रदूषणामुळे आजमितीस अनेक शहरांमध्ये नागरिकांना स्वच्छ हवा मिळत नाही. अलीकडेच ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’ या संस्थेने सादर केलेल्या अहवालाने देशातील शहरांची खरी स्थिती उघड केली आहे. या अहवालानुसार देशातील सुमारे 44 टक्के शहरे ‘सततच्या वायू प्रदूषणाच्या’ म्हणजेच क्रॉनिक एअर पॉल्यूशनच्या विळख्यात अडकलेली आहेत. हे वास्तव केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित न राहता, थेट नागरिकांच्या आरोग्य, अर्थव्यवस्था आणि भविष्यातील शाश्‍वत विकासावर गंभीर प्रश्‍नचिन्ह उभे करते.
वायू प्रदूषण ही समस्या दिल्ली किंवा काही महानगरांपुरती सीमित आहे, असा आजवरचा समज होता. मात्र उठए- च्या सॅटेलाइट डेटावर आधारित अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की, 4,000 हून अधिक शहरांपैकी जवळपास निम्म्या शहरांमध्ये झच2.5 या अतिसूक्ष्म घातक कणांचे प्रमाण निर्धारित सुरक्षित मर्यादेपेक्षा सातत्याने अधिक आहे. विशेष म्हणजे हा प्रश्‍न एखाद-दोन दिवसांचा नसून वर्षभर टिकून राहणारा आहे. यामुळेच या शहरांना ‘क्रॉनिक’ म्हणजे दीर्घकालीन प्रदूषणग्रस्त ठरवले गेले आहे. या यादीत दिल्ली, गाझियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम यांसारखी शहरे असणे अपेक्षितच होते; मात्र मेघालयसारख्या तुलनेने निसर्गसंपन्न राज्यातील बर्नीहाट हे शहर देशातील सर्वाधिक प्रदूषित ठरणे अत्यंत धक्कादायक आहे. 2025 मधील आकडेवारीनुसार बर्नीहाटमध्ये झच2.5 चे सरासरी प्रमाण 100 मायक्रोग्राम प्रति घनमीटर इतके नोंदवले गेले, जे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मर्यादेपेक्षा अनेकपटींनी जास्त आहे. यामुळे ‘प्रदूषण म्हणजे फक्त मोठ्या शहरांची समस्या’ हा गैरसमज पूर्णतः मोडीत निघतो. या गंभीर परिस्थितीमागील कारणेही तितकीच स्पष्ट आहेत. अनियंत्रित वाहतूक, वाढते खासगी वाहनांचे प्रमाण, औद्योगिक उत्सर्जन, बांधकाम क्षेत्रातून उडणारी धूळ, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि पर्यावरणीय नियमांची ढिसाळ अंमलबजावणी-हे सर्व घटक एकत्रितपणे शहरांच्या हवेला विषारी बनवत आहेत. यामध्ये औद्योगिक पट्ट्यांलगत असलेल्या लहान शहरांची स्थिती अधिक दयनीय आहे. रोजगाराच्या शोधात वाढणारी लोकसंख्या आणि त्यासोबत वाढणारी प्रदूषणनिर्मिती यामध्ये प्रशासनाचा समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.
या पार्श्‍वभूमीवर आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रामची मर्यादित व्याप्ती. देशातील प्रदूषणग्रस्त शहरांपैकी केवळ 4 टक्के शहरेच या कार्यक्रमाच्या कक्षेत येतात, ही बाब धोरणात्मक अपयशाचे द्योतक आहे. 2019 मध्ये सुरू झालेल्या नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रामचा उद्देश वायू प्रदूषणात टप्प्याटप्प्याने घट करणे हा असला, तरी प्रत्यक्षात अनेक प्रदूषणग्रस्त शहरे या योजनेपासून दूर आहेत. परिणामी, समस्या ओळखली गेली असली तरी उपाययोजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही. वायू प्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम मानवी आरोग्यावर होत आहे. श्‍वसनाचे आजार, दमा, हृदयविकार, फुफ्फुसांचे कर्करोग तसेच लहान मुलांमधील शारीरिक विकासावर होणारे दुष्परिणाम-हे सर्व प्रदूषित हवेशी थेट संबंधित आहेत. जागतिक पातळीवरील विविध अभ्यासांनुसार, भारतातील लाखो अकाली मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही समस्या आरोग्य क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता कामगारांची उत्पादकता घटवते, आरोग्य खर्च वाढवते आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरही दीर्घकालीन परिणाम घडवते. मात्र या गंभीर वास्तवावर मात करण्यासाठी केवळ अहवाल आणि आकडेवारी पुरेशी नाही. वायू प्रदूषणाशी लढण्यासाठी व्यापक, बहुआयामी आणि दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. सर्वप्रथम, नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्रामचा विस्तार करून अधिकाधिक प्रदूषणग्रस्त शहरांचा त्यात समावेश करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर स्थानिक प्रशासनांना अधिक अधिकार आणि संसाधने देऊन स्थानिक पातळीवर उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे. वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करणे, सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देणे, औद्योगिक उत्सर्जनावर कडक नियंत्रण ठेवणे आणि हरित क्षेत्र वाढवणे-हे उपाय केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरवले गेले पाहिजेत. तसेच नागरिकांची भूमिका देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. वैयक्तिक पातळीवर पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारणे, वाहनांचा मर्यादित वापर करणे काळाची गरज आहे.
शेवटी, स्वच्छ हवा हा कोणताही लक्झरी विषय नसून तो मूलभूत मानवी हक्क आहे. विकासाच्या नावाखाली जर आपण आपल्या शहरांची श्‍वास घेण्याची क्षमता हिरावून घेत असू, तर तो विकास टिकाऊ ठरणार नाही. आज घेतलेले निर्णयच उद्याच्या पिढ्यांचे आरोग्य आणि भविष्य ठरवणार आहेत. त्यामुळे वायू प्रदूषणाच्या या इशार्‍याकडे केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहता, तातडीच्या कृतीचा इशारा म्हणून गांभीर्याने घेतले पाहिजे.