लोकसभेतील गोंधळ चिंताजनक !

लोकसभेत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेला गोंधळ आणि त्याच धन्यवाद प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषणाविना मंजूर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. वास्तविक पाहता भारतीय संसदीय लोकशाहीत धन्यवाद प्रस्ताव ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नाही, तर सरकारच्या धोरणांवर चर्चा, टीका आणि आत्मपरीक्षणाची संधी असते. या चर्चेला पंतप्रधानांचे उत्तर म्हणजे त्या प्रक्रियेचा कळस मानला जातो. मात्र, लोकसभेत पंतप्रधानांच्या उत्तराविना धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर होणे ही घटना केवळ असामान्यच नव्हे, तर लोकशाही परंपरांच्या दृष्टीने चिंताजनक ठरते. 2004 नंतर प्रथमच घडलेली ही बाब संसदीय इतिहासात नोंद घेण्याजोगी आहे.
अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारावरून निर्माण झालेला राजकीय वाद आणि माजी लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकातील कथित उल्लेख यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा सातवा दिवसही गोंधळात गेला. लोकसभा आणि राज्यसभा-दोन्ही सभागृहांत कामकाज ठप्प राहिले. घोषणाबाजी, तहकूब, सभात्याग यांमुळे संसद ही चर्चेची जागा न राहता संघर्षाचे व्यासपीठ बनत असल्याचे चित्र पुन्हा स्पष्ट झाले. लोकसभेत राहुल गांधींना बोलण्याची संधी नाकारल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी तीव्र निषेध नोंदवला. कामकाज सुरू होताच अवघ्या 65 सेकंदांत सभागृह तहकूब होणे हे संसदीय शिस्तीचे द्योतक नव्हे. प्रश्‍नोत्तर, चर्चा, मांडणी याऐवजी केवळ गदारोळ आणि घोषणाबाजी हा लोकशाहीचा अवमूल्यन करणारा प्रकार ठरतो. या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी पक्षाची भूमिकाही तितकीच तपासली जाणे आवश्यक आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राहुल गांधी नियमांचे पालन करत नसल्याचा आरोप केला. राज्यसभेतील सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी तर काँग्रेसला अबोध बालकाला ओलीस ठेवू नका असा टोला लगावला. ही भाषा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा भाग असली, तरी ती संसदीय सभ्यतेच्या चौकटीत बसते का, हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतो. लोकशाहीत नियम महत्त्वाचे असतात, पण त्याहून अधिक महत्त्वाचे असते संवादाचे अवकाश जिवंत ठेवणे. एखाद्या सदस्याने नियमभंग केला असेल, तर अध्यक्षांकडे त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र, विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेत्याला वारंवार बोलण्यापासून रोखले जात असल्याचा समज निर्माण होणेही संसदीय लोकशाहीसाठी घातक आहे. कारण संसद ही केवळ सत्ताधार्‍यांची नव्हे, तर संपूर्ण देशाची असते. धन्यवाद प्रस्तावावरील चर्चेत पंतप्रधानांचे उत्तर अपेक्षित असण्याचे कारणही तेच आहे. विरोधकांच्या प्रश्‍नांना, शंकांना आणि आरोपांना उत्तर देणे ही जबाबदारी केवळ औपचारिक नसून राजकीय नैतिकतेचा भाग आहे. त्या उत्तरातून सरकारचा आत्मविश्‍वास, पारदर्शकता आणि लोकशाहीवरील विश्‍वास व्यक्त होत असतो. या उत्तराविना प्रस्ताव मंजूर होणे म्हणजे चर्चेचा अर्धवट शेवट. विरोधी पक्षांची भूमिकाही येथे निर्दोष म्हणता येणार नाही. घोषणाबाजी, सततचा गोंधळ आणि सभात्याग यामुळे चर्चेचा मार्ग बंद होतो. संसदीय नियमांचा आधार घेत सरकारवर दबाव टाकण्याऐवजी सभागृहच ठप्प करणे हा उपाय दीर्घकालीन लोकशाही हिताचा नाही. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी चर्चेतून प्रश्‍न मांडणे, उत्तर मागणे आणि धोरणांवर मतभेद नोंदवणे अपेक्षित असते. आज संसदेत जे घडते आहे, ते केवळ एका अधिवेशनापुरते मर्यादित नाही. ही एक व्यापक प्रवृत्ती आहे-ज्यात संसदीय चर्चेची जागा राजकीय संघर्ष घेत आहे. माध्यमांतील मथळे, सोशल मीडियावरील आरोप-प्रत्यारोप आणि सभागृहातील गदारोळ यांतून खर्‍या प्रश्‍नांवर चर्चा हरवत चालली आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासारख्या महत्त्वाच्या काळात हे अधिक ठळकपणे जाणवते. लोकसभेत पंतप्रधानांच्या उत्तराविना धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर होणे हा घटनाक्रम भविष्यासाठी इशारा मानावा लागेल. उद्या हीच परंपरा रूढ झाली, तर संसदेतील चर्चा औपचारिकतेपुरती उरेल. लोकशाही केवळ मतदानाने नव्हे, तर सततच्या संवादाने जिवंत राहते. संसद हा त्या संवादाचा केंद्रबिंदू आहे. राज्यसभेतही या गोंधळाचे पडसाद उमटले. लोकसभेच्या कामकाजावर चर्चा करता येणार नाही, हा नियम तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असला, तरी विरोधकांच्या भावना पूर्णपणे दुर्लक्षित करणेही योग्य नाही. सभागृह नेत्यांची जबाबदारी केवळ नियम सांगण्यापुरती नसून वातावरण शांत ठेवण्याचीही असते. आज देशासमोर आर्थिक आव्हाने आहेत, परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित प्रश्‍न आहेत, संरक्षणविषयक संवेदनशील मुद्दे आहेत. अमेरिकन व्यापार करार असो वा माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकातील उल्लेख-हे सर्व विषय गंभीर चर्चेची मागणी करतात. पण गोंधळाच्या राजकारणात ते मुद्देच झाकोळले जात आहेत. लोकशाहीचा खरा कस विरोधी मत सहन करण्याच्या क्षमतेत असतो. सत्ताधार्‍यांनी टीकेला उत्तर देणे आणि विरोधकांनी प्रश्‍न विचारणे-या दोन्ही भूमिका समतोलाने पार पडल्या, तरच संसद आपले कर्तव्य निभावू शकते. अन्यथा, धन्यवाद प्रस्ताव असो वा कोणताही विधेयक-तो केवळ आकड्यांचा खेळ ठरेल. या पार्श्‍वभूमीवर सर्व पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. संसदेला रणांगण न बनवता संवादाचे व्यासपीठ बनवणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. पंतप्रधानांचे उत्तर, विरोधकांचे प्रश्‍न आणि अध्यक्षांची मध्यस्थी-या त्रिसूत्रीवरच संसदीय लोकशाही उभी आहे. लोकसभेत पंतप्रधानांच्या भाषणाविना धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर होणे ही घटना इतिहासात नोंदली जाईल. मात्र, ती अपवाद म्हणूनच राहील, की नव्या परंपरेची सुरुवात ठरेल-हा प्रश्‍न आज संसदेसमोर उभा आहे. त्याचे उत्तर गोंधळात नव्हे, तर संवादातच सापडेल.