दहशतवादाचा बिमोड करण्याचे आव्हान

जम्मू काश्मीर खोर्‍यात लोकशाहीची प्रक्रिया अर्थात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आलेल्या आहेत. अर्थात महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकासोबतच ऑक्टोबर महिन्यात जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुका देखील होण्याची शक्यता आहे. मात्र लोकशाही या प्रांतात प्रस्थापित होवू नये, या प्रांतात शांतता आणि विकास होवू नये, यासाठीच दहशतवादी पुन्हा डोके वर काढतांना दिसून येत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा 4 जून रोजी शपथविधी सुरू असतांनाच रिआसी जिल्ह्यात यात्रेकरूंच्या बसवर झालेल्या हल्ल्यात नऊ जणांचा मृत्यू झाला. त्यांनतर या हल्ल्याचा सिलसिला सुरूच असून, तो अजूनही संपण्याची चिन्हे नाहीत.
जम्मू-काश्मीर खोर्‍यात विधानसभा निवडणुका काही महिन्यातच होणार आहे. मात्र या प्रांतात लोकशाही प्रस्थापित होवू नये, यासाठी पाकिस्तानातील जिहादी गट आयएसआयच्या आशीर्वादाने हल्ले करतांना दिसून येत आहे. त्यासाठी नियोजनपूर्वक हल्ले करण्यात येत आहे. गेल्या काही तासांमध्ये दोन हल्ले झाले असून, त्यात 7 जवानांना वीरमरण प्राप्त झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीपासून या हल्ल्यात वाढ झालेली असून, या दहशतवाद्यांना स्थानिकांचा पाठिंबा मिळत असल्यामुळेच या घसुखोरांना आश्रय मिळत असल्याचे समोर आले आहे. कठुआ जिल्ह्यात झालेल्या हल्ल्यात पाच जवानांना वीरमरण आले आहे, त्याअगोदार काही तासापूर्वीच दोन जवांनाना वीरमरण प्राप्त झाले आहे. वास्तविक पाहता दहशतवाद्यांकडून थेट लष्कराच्या चौक्यांवर हल्ला करण्याचे धाडस दाखवले आहे. त्यामुळे या घुसखोरांना पायबंद घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्याविरोधात केंद्राकडून पुन्हा एकदा कठोर अ‍ॅक्शन प्लॉन करून ती योजना राबविण्याची गरज आहे.

त्यामुळे दहशतवादी हल्ले रोखण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाकडून कठोर उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षेचा आढावा घेतला होता. या बैठकीत शून्य दहशतवाद राबविण्यासाठी नियोजन करण्याचे आदेश भारतीय लष्कराला दिले होते. मात्र तरीदेखील काही दिवसांतच तीन हल्ले झाले आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर खोर्‍यात घुसखोर पुन्हा एकदा डोके वर काढतांना दिसून येत आहे. त्यांच्या नांग्या ठेचण्याची खरी गरज आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून जम्मू-काश्मीर प्रांतामध्ये दहशतवाद्यांकडून घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न होत आला आहे. भारतात होणारे दहशतवादी हल्ले आणि त्या दहशतवादी संघटनांना पाकिस्तान आश्रय आणि वित्त आणि शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे पाकिस्तानची नांगी ठेचण्याची खरी गरज आहे. पाकिस्तानमध्ये अनेक दहशतवादी तळ आहेत. या तळावर दहशतवाद्यांना सर्व सुविधांयुक्त प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यांना ट्रेन करून जम्मू-काश्मीर खोर्‍यात पाठवले जाते. आणि त्यांना दहशतवाद्यांचा स्लीपर सेल मदत करतो. त्यामुळे दहशतवाद्यांचा स्लीपर सेल उखडून फेकण्याची गरज आहे. त्यासाठी जम्मू-काश्मीर खोर्‍यात कठोर उपाययोजना कराव्या लागतील. मात्र त्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हा प्रांत दहशतवाद्यांचा मुकाबला करतांना दिसून येत आहे. या प्रांतात कायमची शांतता कधी नांदेल, हा यक्षप्रश्‍न आहे. त्यासाठी पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना आश्रय देणे बंद केले तरच दहशतवादी बिमोड होईल. पाकिस्तानातील अनेक दहशतवादी संघटना मुस्लिम तरूणांना धर्माच्या नावाखाली, त्यांची माथी भडकावून त्यांना यामध्ये आणले जात आहे. अनेक हल्ले उधळण्यात सुरक्षा दल यशस्वी झाले असले तरी, काही प्रमाणात दहशतवाद्यांचे मनसुभे यशस्वी झाले आहेत. वास्तविक पाहता, केंद्र सरकारने कलम 370 रद्द केल्यामुळे या भूभागामध्ये शांतता निर्माण होवून हा प्रांत पुन्हा एकदा विकासाच्या दिशेने झेप घेईल अशी खात्री होती. मात्र आजमितीस कलम 370 रद्द करून अडीच वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी, या प्रांतात अजूनही शांतता प्रस्थापित होवू शकलेली नाही. ऑक्टोबर महिन्यात निवडणुका येवून नवीन सरकार देखील सत्तेवर येईल, मात्र या प्रांतात शांतता नांदेल का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे.