निवडणूकीचे संकेत देणारा अर्थसंकल्प ! 

महाराष्ट्राचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. हा अर्थसंकल्प ऐकता क्षणीच किंवा पाहताक्षणीच एक गोष्ट मनामध्ये निश्चित येते की, की हा लोकप्रिय अर्थसंकल्प आहे. ज्यावेळी एखाद्या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात घोषणा होतात; तेव्हा तो अर्थसंकल्प लोकप्रिय अर्थसंकल्प म्हणून गणला जातो. अशा अर्थसंकल्पाचे संकेत हे असतात की, आगामी काळात लवकरच निवडणुका होतील; असा त्याचा अर्थ ध्वनीत होतो.  एक मात्र निश्चित देवेंद्र फडणवीस यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला, त्यात अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. त्या घोषणा निश्चितपणे स्वागतार्ह आहेत. त्यातील महत्त्वपूर्ण घोषणा म्हणजे महिलांसाठी ५० टक्के एसटी भाड्यात थेट सवलत, हीदेखील स्वागतार्ह बाब आहे. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी मदत ही केंद्राकडून जेवढी दिली जाते, त्याच्यात तेवढीच मदत राज्य सरकारकडून टाकली जाईल, ही घोषणाही पूरक आहे. त्याचप्रमाणे एक महत्त्वाचा असणारा प्रकल्प संत  गोरोबा कुंभार यांच्या माती कला विभागासाठी त्यांनी एक तरतूद केली आहे.

ही तरतूद अपूर्ण असली तरीही त्या दिशेने त्यांनी पाऊल टाकले आहे, त्यामुळे ही बाबही स्वागतार्ह आहे. अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ओबीसी समाजाकडे या बजेटमध्ये थोडे अधिक लक्ष दिल्याचे दिसते. त्यामुळे सर्वच समाज घटकांच्या अनुषंगाने त्यांनी काही ना काही तरतुदी जाहीर केलेले आहेत. त्यात धनगर समाजासाठी उभारले जाणारे महामंडळ, त्यासाठी केली जाणारी तरतूद,  शालेय विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत यांनी त्यानंतर दहावीपर्यंतचे स्कॉलरशिप यामध्ये दिलेली वाढ, गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने आंदोलन करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका- मदतनीस यांच्या मानधनात केलेली भरघोस वाढ, शिक्षण सेवक यांचेही मानधनात केलेली वाढ, या गोष्टीही या अर्थसंकल्पात घेण्यात आल्या, ही बाब निश्चितपणे चांगली आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठी म्हणजे ओबीसींसाठी दहा लाख घरांचा प्रकल्प या वर्षापासून सुरू करण्याचा अर्थसंकल्पातील मानसही नक्कीच चांगला आहे. यावर्षी तीन लाख घरांपासून त्याची सुरुवात केली जाईल, ही घोषणा स्वागतार्ह आहे.

मात्र, ती शक्य तितक्या लवकर अंमलात यावी या दिशेने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे, ही अपेक्षा. अर्थसंकल्पाच्या सुरुवातीलाच पंचामृत अर्थसंकल्प असं म्हणून याला नाव दिले गेले आहे. शेतकरी, महिला, तरुण, रोजगार आणि पर्यटन या पाच गोष्टींचा समावेश असलेल्या या अर्थसंकल्पाला पंचामृत असे नाव दिले गेले आहे. अशा प्रकारची अर्थसंकल्पात संकल्पना आणण्याची ही तरतूद केंद्रानेही केली. त्यांनी सप्तऋषी चे नाव आपल्या बजेटमध्ये आणलं होतं. आता महाराष्ट्र शासनाने पंचामृत ही संकल्पना आपल्या बजेटमध्ये आणली. अर्थात अशा प्रकारच्या संकल्पना ह्या बजेट सारख्या दस्तऐवजांमधून येऊ नये. कारण या परंपरावादी आणि काही प्रमाणात धार्मिक अधिष्ठान असणाऱ्या संकल्पना आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या दस्तऐवजांमध्ये अशा संकल्पना आणणे हे निश्चितपणे योग्य नाही. अर्थसंकल्प हा राज्याच्या म्हणजेच राज्याच्या लोकांच्या विकासासाठी, त्यांच्या कल्याणासाठी असतो. तरीही, अर्थसंक्राप संकल्पात गाईचे राजकारण करण्यात आलेले आहे आणि गोसेवा आयोग अशा प्रकारची संकल्पना मांडून पहिल्यांदाच एखादा धक्कादायक निर्णय या अर्थसंकल्पात दिसतो आहे. कारण आतापर्यंतची जे आयोग झाले आहेत ते सर्व मानवी जीवनाच्या स्वरूपात कल्याणकारी किंवा त्यांच्यासाठी विकास करणारी किंवा त्यांच्यासाठी योजना राबवणारी किंवा प्रत्यक्षात वेगळा अभ्यास करणारे असे आयोग नेमले जातात. परंतु प्रथमच गाईच्या गोवंश संवर्धनाच्या अनुषंगाने आयोग स्थापन करण्याची राज्य सरकारची ही घोषणा ही पहिल्यांदाच मानव समूहा व्यतिरिक्त असणारी आयोगाची तरतूद आहे, असे स्पष्ट म्हणायला हरकत नाही. थोडक्यात सांगायचे झाले तर, हा अर्थसंकल्प निवडणूकिचे वेध देणारा आहे, हे नक्की!