मुंबई महापौर आरक्षणावर ठाकरे गटाचा आक्षेप

मुंबई : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत गुरूवारी मंत्रालयात पार पडली. बहुतांश महापालिकांमधील चित्र स्पष्ट झाले असले, तरी मुंबई महापालिकेच्या आरक्षणावरून मोठा राजकीय वाद पेटला आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) नेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी या सोडतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. मुंबईतील आरक्षण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून, ही सोडत ठरावीक राजकीय गणितांनुसारच काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
पेडणेकर यांनी विशेषतः अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला कठोर प्रश्‍न विचारले आहेत. मुंबई महापालिकेत डढ प्रवर्गातून दोन नगरसेवक निवडून आलेले असतानाही महापौरपदाच्या आरक्षणात हा प्रवर्ग वगळण्यात आल्याबद्दल त्यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. डढ प्रवर्गाचे प्रतिनिधी सभागृहात असताना त्या प्रवर्गासाठी आरक्षण का ठेवले गेले नाही? असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सत्ताधारी महायुतीकडे डढ प्रवर्गातील नगरसेवक नसल्यामुळेच हा प्रवर्ग जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आला का, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला. या प्रक्रियेत नियम बदलल्याचा आरोप करत पेडणेकर यांनी आणखी गंभीर मुद्दे मांडले. यापूर्वी अस्तित्वात नसलेली ‘किमान तीन जागा’ ही अट अचानक आदिवासी प्रवर्गासाठी लावण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. हा निकष केवळ मुंबईसाठीच का लागू करण्यात आला, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले. नियम बदलताना कोणतीही पूर्वसूचना, लेखी आदेश किंवा स्पष्ट माहिती देण्यात आली नसल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया संशयाच्या भोवर्‍यात सापडल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकशाही व्यवस्थेत आरक्षणाची सोडत ही निष्पक्ष, पारदर्शक आणि नियमबद्ध असणं अपेक्षित असतं. मात्र, मुंबईच्या बाबतीत सत्ताधार्‍यांच्या सोयीप्रमाणेच आरक्षण ठरवण्यात आल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. सत्ताधारी पक्षांकडे ज्या प्रवर्गातील संख्याबळ आहे, त्याच प्रवर्गाला अनुकूल अशी आरक्षण रचना करण्यात आल्याचा गंभीर दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे महापौरपदाचा निकाल आधीच ठरवून ठेवण्यात आला का, अशी शंका राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

कायदेशीर मार्ग अवलंबणार ः किशोरी पेडणेकर  
या प्रकरणामुळे मुंबईतील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे असून, पुढील काळात हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आदिवासी प्रवर्गाला न्याय न मिळाल्यास आंदोलन किंवा कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याचा इशारा किशोरी पेडणेकर यांनी दिला आहे. मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीत आरक्षण प्रक्रिया संशयास्पद ठरणे ही गंभीर बाब असून, सरकारने याबाबत तातडीने स्पष्ट आणि पारदर्शक भूमिका मांडावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.