तामिळनाडूने नीट’ला विरोध करणे अनाठायी!

 राष्ट्रीय पात्रता कम प्रवेश परीक्षा (नीट) मधून तामिळनाडू ला सूट देण्याचे राज्याचे विधेयक नाकारले आहे, असे जाहीर करित मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी  “भारतीय संघराज्याच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय आहे, अशी टीका केली आहे. वास्तविक, देशातील सर्वांना समान न्याय पध्दतीने नीट चे धोरण लागू असताना त्याविरोधात भूमिका घ्यायला नको. शैक्षणिक धोरणांतर्गत त्रिभाषा फॉर्म्युला आणि सीमांकन कवायतीवरून भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्राशी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन यांनी ९ एप्रिल रोजी कायदेशीर तज्ञांसह सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. लोकशाही व्यवस्थेवर मोठा अन्याय झाला आहे,” असे स्टॅलिन यांनी राज्य विधानसभेत सांगितले. तामिळनाडू विधानसभेने हे विधेयक दोनदा मंजूर करूनही आणि केंद्रीय आरोग्य, गृह आणि शिक्षण मंत्रालयांना स्पष्टीकरण देऊनही केंद्राने मंजुरी देण्यास नकार दिल्याचा खुलासा त्यांनी केला. राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण न स्वीकारता केंद्र सरकारने या विधेयकाला संमती नाकारली आहे. ही बातमी खेदजनक आहे आणि विद्यार्थ्यांसाठी धक्कादायक आहे,” असे मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले. “तामिळनाडूमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या वतीने मी आश्वासन देतो की तामिळनाडू सरकार नीट परिक्षा समाप्त करण्यासाठी आमचा संघर्ष सुरू ठेवण्याकरिता सर्व कायदेशीर उपाययोजना तामिळनाडू सरकार करेल, असेही ते म्हणाले. डीएमके ने २०२१ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नीट रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु हे पाऊल केंद्र सरकारने उचलण्याची गरज असलेल्या पावलांवर अवलंबून आहे. राज्यात २०२६ मध्ये पुढील विधानसभा निवडणुका आहेत. तामिळनाडूच्या विधानसभेने २०२१ मध्ये प्रथम NEET विरोधी विधेयक मंजूर केले, ज्याला निवृत्त न्यायमूर्ती ए के राजन यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलच्या शिफारशींनी पाठिंबा दिला. राज्यपाल आर.एन.रवी यांनी हे विधेयक परत केल्यानंतर लगेचच ते पुन्हा सभागृहात मंजूर करण्यात आले. नियमानुसार, राज्यपालांना हे विधेयक भारताच्या राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठवावे लागले. या विधेयकाला भाजप वगळता सर्व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळाला जून २०२४ मध्ये, विधानसभेने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकारने नीट परिक्षा रद्द करण्याची मागणी करणारा आणखी एक ठराव मंजूर केला. विरोधी पक्षाचे नेते आणि एआयडीएमके सरचिटणीस एडप्पादी पलानीस्वामी  म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित राहायचे की नाही याचा निर्णय त्यांचा पक्ष घेईल. उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी या विषयावर मौन बाळगल्याबद्दल त्यांनी टीका केली. “तुम्हाला लाज वाटत असेल तर, तुमच्याकडून फसवणूक झालेल्या तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांची माफी मागा,” ईपीएस यांनी पत्रकारांना सांगितले. तामिळनाडूमध्ये नीट परिक्षा हा एक गंभीर भावनिक मुद्दा राहिला आहे, जिथे २०१७ मध्ये परीक्षेत नापास झाल्यामुळे किंवा नापास होण्याच्या भीतीने डझनहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या करून मरण पावले आहेत. राज्य सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले की, १२ वीच्या गुणांवर आधारित पूर्वीची प्रवेश प्रणाली, सर्व क्षेत्रांतील वैद्यकीय इच्छुकांना डॉक्टर बनण्यास सक्षम करते, ज्यामुळे वैद्यकीय सेवांना मदत झाली. तामिळनाडू नीट परिक्षेला ला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी प्रतिकूल मानते. एकंदरीत, नीट परिक्षेचा मुद्दा तामिळनाडूमध्ये राजकीय निवडणूक अजेंड्यावर आला आहे. परंतु, ही बाब देशातील इतर राज्यांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे. त्यामुळे, तामिळनाडूने नीट’ला विरोध करणे अनाठायी आहे.