पवारांना सोबत घेणे म्हणजे ओबीसींचा विश्वासघात!

 काल महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या मोठ्या घडामोडी घडत असल्याच्या बातम्या, थेट दिल्लीहून धडकत होत्या. यामध्ये, सर्वात अग्रणी असणारी बातमी म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा देशातील जेष्ठ राजकीय नेते शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र येणार असल्याच्या या बातम्या होत्या. अर्थात शरद पवार हे भाजपाची सोबत करू पाहत आहेत; तेही व्हाया अजित पवार! जर, असे घडले, तर, निश्चितपणे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फुट ही शरद पवार आणि अजित पवार यांनी ठरवून केलेली असावी, असा संशय घेण्यासाठी जागा राहते. मुळातच शरद पवार हे उद्योजक गौतम अदानी यांचे मित्र आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात १९७८ पासून म्हणजे प्रथमच मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी सत्तेच्या राजकारणात जे जे केले आहे, ते पाहता, आजपावेतो त्यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेत त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाविषयी विश्वासहार्य वातावरण कधीच निर्माण केलेले नाही. किंबहुना, महाराष्ट्राच्या जनतेत त्यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्वाविषयी कधीही विश्वास निर्माण झाला नाही. त्यामुळे, काल झालेल्या बातम्यांच्या अनुषंगाने त्यांच्या प्रवक्त्यांनी दिलेला नकार किंवा या बातम्या खोडसाळ असल्याचं म्हटलेलं वृत्त, हेही विश्वसनीय वाटत नाही. अर्थात, शरद पवार यांनी आपले राजकारण पुरोगामी पद्धतीने केले असले तरी, त्यांची राजकीय मैत्री आणि व्यवहार हा नेहमी संशयास्पद असतो. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी देखील शरद पवार यांची गौतम अदानी यांच्याबरोबर भेट झाली होती. अर्थात, विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मराठा आणि ओबीसी हा पूर्णपणे आरक्षणाच्या प्रश्नावर एक दुसऱ्यांच्या खेम्यामध्ये उभा होता. अशावेळी ओबीसींनी राजकीय दृष्ट्या भारतीय जनता पक्षाच्या मागे जाण्याचे ठरवले. कारण, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष मराठा बहुल नेतृत्वाचे असल्यामुळे, राज्यातील ओबीसी समुदायाने भाजपाकडे आपला मोर्चा वळवला. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत भाजप प्रणित महायुतीला जे अभूतपूर्व बहुमत मिळाले आहे, त्याचे कारण ओबीसी मतदार आहे. ओबीसींना सत्तेत मोठ्या प्रमाणात सामावून घेण्याऐवजी, शरद पवार आणि अजित पवार यांना एकत्र आणून त्या सत्तेला मजबूत केलं जात असेल, तर,  ओबीसींच्या भावनांशी प्रतारणा असेल; किंबहुना, ओबीसींनी टाकलेल्या विश्वासला  तडा जाण्याचा भाग आहे. कारण, ओबीसींना न्याय नाकारणारे नेतृत्व पुन्हा भाजपाकडे जर येत असेल, तर, ओबीसींनी नेमका विश्वास ठेवायचा कुणावर, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या ओबीसींचे भावना अशी झाली आहे की, शरद पवार यांना भाजपने जवळ केल्यास किंवा  सत्तेत सामावून घेतल्यास, तो ओबीसींच्या विश्वासाला तडा असेल; किंबहुना, ओबीसींचा विश्वासघात असेल! अशा शब्दातच ओबीसी समुदाय आपसात चर्चा करताना दिसत आहेत. गेली तीस वर्षे म्हणजे मंडल काळानंतर ओबीसी समाज राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ झाला असला तरी, अलीकडच्या काळामध्ये त्याला राजकीय भान आलेले आहे. या राजकीय भानामुळेच तो आपली स्वतंत्र राजकीय अस्मिता जपतो आहे. सध्याचा काळ एक प्रवर्तनशील काळ आहे. अशा काळात तो भक्कमपणे भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. भारतीय जनता पक्षाने ओबीसींना तो विश्वास देत राहावा; ही अपेक्षा ओबीसींची आहे. ओबीसींना सत्ता परिघात मोठ्या प्रमाणात सामावून घ्यावे, ही ओबीसींची रास्ता अपेक्षा असताना महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा पुन्हा कोणतीही सत्ता आली तरी मराठा नेतृत्वच पुढे येणार असेल तर, ओबीसींना राजकीयदृष्ट्या मग न्याय कसा मिळेल? हा प्रश्न ओबीसींच्या समोर आता उभा राहिलेला आहे. सत्ता ज्या दिशेने जाईल त्या दिशेने जाण्याचे धोरण जर महाराष्ट्राचे मूरब्बी राजकीय नेते आणि जुने पक्ष राबवत असतील तर, अजूनही पक्षीय पातळीवर उभे न राहिलेले ओबीसी, राजकीयदृष्ट्या कसे उभे राहतील? ही बाब एकदा सर्वच पक्षांनी आपसात पडताळून पाहिली पाहिजे. ओबीसींना अशा प्रकारचे न्याय डावलण्याचा जर प्रयत्न झाला तर ओबीसीला त्या अनुषंगाने स्वतंत्र विचार करावा लागेल. पवारांना सत्तेच्या परिघात जर सामावून घेतलं जात असेल, तर तो निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या ओबीसी जनतेने विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षावर टाकलेल्या विश्वासाला तडा असेल, अशी समज जण माणसात पसरल्याशिवाय राहणार नाही!