विदेशी गुंतवणूकीचे तकलादू धोरण

भारताने नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर विदेशी गुंतवणूकीचे वारे वाहायला लागले. प्रत्यक्षात विदेशी गुंतवणुकीतून देशातील नागरिकांना रोजगार प्राप्त होत असला, तरी त्यापलीकडे विदेशी गुंतवणूकीने काय साध्य केले, याचा उहापोह करावाच लागेल. नवीन आर्थिक धोरण स्वीकारल्यानंतर भारताने परदेशातून होणार्‍या गुंतवणुकीचे नियम शिथिल केले. परिणामी अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रांतून भारतात होणार्‍या गुंतवणुकीचा ओघ वाढला. मात्र तरी देखील भारतातील गरीबेचे प्रमाण कमी झाले काय. मध्यमवर्गीय वरच्या वर्गात जाण्यासाठी धडपडत असतात, तर गरीब मध्यम वर्गात पदार्पण करण्यासाठी धडपडत असतात. त्यांचा हा संघर्ष विदेशी गुंतवणूकीने सोडवला काय, तर नाही. कारण गरीब वर्ग किंवा मध्यमवर्गांच्या हातात पैसा खुळखुळायला लागल्या, तरी त्यांच्या वाढत्या गरजा, आणि आजची आधुनिक जीवनशैली यात त्यांची घुसमटच होते. औषधोपचार, शिक्षण, आरोग्य, मूलभूत सोयी-सुविधा त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर जातांना दिसून येत आहे. मात्र विदेशी गुंतवणूकीमुळे भांडवलवाद्यांना सर्वात मोठा फायदा होतांना दिसून येत आहे. आर्थिकस्तर उचांवला की माणसाची क्रयशक्ती वाढते, हा अर्थशास्त्रांचा साधा नियम लक्षात न घेता देशात आर्थिक गुतंवणूक कशी वाढेल याकडेच आजच्या सरकारने मोठयाप्रमाणात लक्ष दिले आहे. मात्र त्यामुळे बाजारपेठ एका विशिष्ट वर्गाच्या हातात राहण्यास अप्रत्यक्षपणे मदतच झाली आहे. सर्वसामान्यांच्या हाती देखील पैसा खुळखुळण्याऐवजी तो विशिष्ट वर्गाच्या हाती जात असल्यामुळे आपले विदेशी गुतंवणूकीचे धोरण किती तकलादू आहे हे लक्षात येते. भारतीय उद्योजक सतत उद्योगांसाठी वेगवेगळ्या सवलतींची मागणी करत असतात. या सवलतीमधून प्रचंड प्रमाणात आर्थिक फायदा मिळवूनही भारतीय उद्योजक निर्यात उद्योगामध्ये पुरेसे यश मिळवू शकले नाहीत. याला प्रामुख्याने यापूर्वीच्या सरकारच्या जबाबदारीला जसे कोट केले त्या प्रमाणेच उद्योजकांनीही आपल्या उद्यमशिलतेला पुरेसा वाव न दिल्याचे स्पष्ट केले. भारतातील मोठमोठे उद्योजक नविन कल्पक उद्योग निर्माण करण्याऐवजी मॉल निर्माण करुन कांदे-बटाटे विकू लागले आहेत. उद्योजकांना देश उभारणीत जबाबदार भूमिका निभावण्यासाठी आव्हान करतांनाच केवळ स्वत:च्या आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे त्यांनी टाळले पाहिजे यावरही भाष्य केले. सरकार हे प्रामुख्याने सामान्य जनतेसाठी असते. त्या जनतेचा आर्थिक विकास हि राष्ट्राची जबाबदारी असते. त्या जबाबदारीतूनच सरकार उद्योजकांना वेगवेगळ्या सोयी सुविधा पुरवित असतात. या सोयी-सुविधांचा लाभ घेत असतांनाही रोजगारात वाढ होत नसल्याबद्दल खंत व्यक्त करुन उद्योजकांना खडे बोल सुनावले आहेत. गरीब वर्गाला मध्यम वर्गात आणल्याशिवाय या देशाचा आणि आशिया खंडाचा विकास होवू शकत नाही. गरीब वर्गाला मध्यम वर्गात आणावयाचे असेल तर रोजगार वाढीवर भर देण्याचे काम उद्योजकांना करावे लागेल. आर्थिक स्तर बदलला की माणसाची खरेदी शक्तीही वाढते. गरीब वर्गातून मध्यम वर्गात आलेला माणूस बाजार पेठेतील वस्तू मोठ्या प्रमाणात खरेदी करु लागला तर उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुला मागणी वाढते. मात्र याकडे सोयीस्कररीत्या दूर्लक्ष होवू लागले आहे. उद्योजकांनी देशाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणीपासून तर सफाई पर्यंतच्या उद्योगांचे संचलन केले पाहिजे. यातूनच उद्योजकांच्या वेगवेगळ्या फळ्या निर्माण होवून प्रत्येक वस्तू देशातच उत्पादित होण्याच्या प्रक्रियेला प्रेरणा मिळेल. आणि मोठ्या प्रमाणात निर्माण केलेल्या वस्तू बाजारपेठेचे शोध घेत जगभरात निर्यात होतील. या सुटसुटीत समीकरणाला मांडून भल्या-भल्या उद्योजकांच्या बुध्दीची कीव केली आहे. यावरुन उद्योग व्यवस्थेसाठी शासनाने दिलेल्या सोयीसुविधा योग्य नसुन उत्पादकांनीच कल्पकतेने उद्योग व्यवस्था राबवून रोजगार निर्मितीत वाढ केली पाहिजे आणि केवळ उत्पादन करणे हे उद्दिष्ट न ठेवता गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ठेवून जगाला ‘मेड इन इंडिया‘चे ग्राहक बनविले पाहिजे. सगळ्या जगाचे लक्ष आशियाखंडाकडे असुन आशिया खंडात उद्योग व्यवस्थेत जो देश पुढे असेल तो जगातल्या सर्व गुंतवणूकदारांचे आकर्षण ठरणार आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेमध्ये सामान्य माणूस केवळ ग्राहक न राहता, तो या उद्योगातील महत्वाचा घटक बनायला हवा. मात्र विशिष्ठ वर्गांच्या हाती आर्थिक नियोजन असल्यामुळे, कोणता उद्योग स्थापन करावा हे सर्वस्वी त्यांच्या मनांवर अवलंबून असते. त्यामुळे सर्वसमावेशक आणि सामान्य माणसांला फायदेशीर ठरणारे ÷उत्पादन घेतले जात नाही. परिणामी उद्योजक ठरवतात की, सामान्य माणसांने कोणती साधने वापरावीत. सामान्य माणसांकडे केवळ बाजारपेठ म्हणून बघितले जाते. त्यामुळे उद्मशिलता ही एका वर्गांची मक्तेदारी झाल्याचे आजतरी दिसून येत आहे.