औरंगाबाद-उस्मानाबादच्या नामांतरणावर सर्वोच्च न्यायालय ठाम

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने औरंगाबाद व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांची नावे बदलली आहेत. मात्र, काही लोकांनी, संघटनांनी त्यास विरोध दर्शवला आहे. हा विरोध सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यात कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. औरंगाबाद व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांची नावे बदलण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे देखील याप्रकरणी दाद मागितली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही तीच भूमिका घेतली आहे.

राज्य सरकारने औरंगाबाद व उस्मानाबाद जिल्ह्यांची नावे बदलली आहेत. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करण्यात आले आहे. या निर्णयाला आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय वैध ठरवला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्यायाधीश आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याविरोधातल सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.

उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जून 2022 मध्ये झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या अखेरच्या बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव व नवी मुंबई विमानतळाचे दि. बा. पाटील असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतू, ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नामांतराच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मात्र, महिनाभराने शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचाचा निर्णय घेतला. मात्र, तेंव्हा औरंगाबादचे पुन्हा एकदा नामांतर करण्यात आले. शिंदे सरकारने संभाजीनगर या नावापुढे छत्रपती असे नामविशेष जोडून ‘छत्रपती संभाजीनगर’ असे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला.

नामांतराचा इतिहास – औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या काळात 1997 मध्ये झाला होता. त्यावेळी सर्व प्रकरणी पूर्ण करून अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली होती. परंतु, राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यात सन 1999 मध्ये सत्ताबदल झाला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतरचे तात्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना मागे घेतली होती. परिणामी गेल्या 25 वर्षांपासून याबाबतचा निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष संभाजीनगर असे नामांतर झाले नव्हते.