केंद्रीय मंत्री राणेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

नवी दिल्ली : मुंबईतील आधिश बंगल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच या बंगल्यातील अवैध बांधकाम दोन महिन्यात तोडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. या काळात जर राणेंनी बांधकाम नियमानुसार न केल्यास बीएमसीला पुढील कारवाईची मुभा असेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू इथे अधिश नावाचा बंगला आहे. या बंगल्याबाबत अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार होती. तारा रोडवर उभारण्यात आलेल्या या बंगल्याच्या बांधकामांमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी या संदर्भात तक्रार केली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर राणे यांच्या बंगल्याला मुंबई महापालिकेने नोटीस बजावली होती. त्यानंतर राणेंनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्यानंतर राणेंनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही नारायण राणेंची याचिका फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना संबधित बंगल्यातील दोन महिन्यात अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश राणेंना दिले आहेत. मुकुल रोहतगी यांनी नारायण राणे यांच्या वतीने बाजू मांडली. यावेळी राणेंच्या वकिलांनी एसएफआय वाढून देण्याची मागणी केली मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. तसेच न्याय सर्वांसाठी समान आहे. घराचा एसएफआय वाढून घेण्यास तुम्हाला जर परवानगी दिली तर, मुंबईतून अशा किती याचिका येतील. त्यामुळे अशा प्रकारे परवानगी दिल्यास मुंबईत किती अनधिकृत बांधकाम अधिकृत होतील असा प्रतिप्रश्‍न न्यायायलाने उपस्थित केला.

आठ मजली अधीश बंगल्यावर पडणार हातोडा
नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठ मजली अधीश बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्याची पाहणी केली होती. पाहणीदरम्यान अधीशमध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली व बांधकाम अनधिकृत आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले असून, उच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यामुळे या बंगल्यावर हातोडा पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.