साखर कारखाना विक्री घोटाळ्याचा खटला पारनेर न्यायालयात

पारनेर : तालुक्यातील देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीतील घोटाळ्याचा खटला आता पारनेर येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात चालवावा असे  निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने नुकतेच दिले आहेत. पारनेर सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करताना राज्य सहकारी बँक, क्रांती शुगर पुणे, अवसायक व  दुय्यम निबंधक पारनेर यांनी संगनमताने गैरव्यवहार करून तालुक्याची सार्वजनिक मालमत्ता खाजगीकरण केल्याची तक्रार पारनेर साखर कारखाना बचाव समितीने पारनेर पोलिसांकडे  केली होती.

पारनेर पोलिसांनी दखल न घेतल्यामुळे, घोटाळ्यातील सर्व दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी एका फौजदारी याचिकेद्वारे  उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. या याचिकेवरील  सुनावणी नुकतीच पुर्ण होवुन  निकाल  जाहीर  करण्यात आला आहे. निकालपत्रात उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोलिसांनी तक्रारीची दखल न घेतल्यास कायद्यातील फौजदारी संहितेच्या  तरतुदीप्रमाणे  स्थानिक प्रथम वर्ग न्यायालयाकडे  तक्रारदाराने जाण्याचा पर्यांय खुला असतो. त्यामुळे  फिर्यादीने या पर्यायाचा वापर करून पारनेर न्यायालयात  गुन्हा दाखल करावा.  आणि जर फिर्यादीला तेथे गुन्हा दाखल करण्यात अपयश आले तर,  त्यांना उच्च न्यायालयात येण्याचा पर्याय पुन्हा  खुला असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  
       कारखाना बचाव समितीच्या तक्रारीमध्ये प्रामुख्याने, राज्य सहकारी बँकेने पारनेर कारखान्यावर साडेचौदा कोटींचे बनावट कर्ज दाखवणे,   कारखाना बंद काळात साखर तारणावर  कर्ज पुरवठा केल्याचे दाखवणे, साखर तारण कर्जाचे रूपांतर मालमत्ता तारणात दाखवून कारखान्याची विक्री करणे, कारखान्यावर  बँकेचाच अधिकारी अवसायक म्हणून नेमणूक करणे, विक्रीवेळी बोजा लपवलेला बनावट सातबारा खरेदीखताला जोडणे, अनामत रकमेशिवाय खरेदीदाराला विक्री निविदा मंजूर करणे, खरेदिखता वेळी सुमारे  दिड कोटी रुपयांचे शासणाचे मुद्रांक शुल्क बुडवणे,  खरेदीदाराला  कारखाना खरेदीसाठी विक्रीच्या दिवशीच कर्ज पुरवठा करणे,  खरेदीदार कंपनी ऐवजी त्या शेल कंपनीच्या  संचालकांच्या वैयक्तीक  खात्यांमधुन काळा पैसा स्वीकारुन तो  पांढरा करण्यासाठी कंपनीला मदत करणे, कारखान्याची बँकेकडे तारण नसलेली 10 हेक्टर जमीन विक्री करणे,  अशा प्रमुख  विषयांवर पुराव्यांसह याचिका दाखल करण्यात आली होती. या सर्व मुद्यांची उच्च न्यायालयाने दखल घेवून निकालपत्रात नोंद  घेतलेली आहे.  

याचिकाकर्ते यांनी  याचिकेत मांडलेले  मुद्दे  योग्य असले तरी, पोलिसांनी त्यांची दखल घेतली नसेल तर त्यांना  पारनेर न्यायालयात फौजदारी संहितेच्या 156/3 व 200 नुसार  गुन्हा दाखल करण्याचा पर्याय खुला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याबाबतचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देणे म्हणजे या प्रथेला प्रोत्साहन देणे असे होईल, म्हणून  तक्रारदार  यांनी  पारनेर न्यायालयात फिर्याद  दाखल करावी असे निर्देश देऊन याचिका निकाली  काढण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते यांनी  चार वर्षांपुर्वी न्यायालयाकडे  ठेवलेली एक लाख रुपये अनामत रक्कम व्याजासह त्यांना परत करण्याचे  आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. या याचिकेवरील निकाल न्यायमूर्ती रविंद्र अवचट, न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने दिला. कारखाना बचाव समितीच्या वतीने याचिकाकर्ते रामदास घावटे, बबन कवाद यांच्या वतीने अँड. प्रज्ञा तळेकर यांनी बाजु मांडली.