बीड शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज प्रकरणात मुख्य न्यायाधीश हेमंत महाजन यांना निवेदन-डॉ.गणेश ढवळे

बीड प्रतिनिधी – बीड शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज प्रकरणात वारंवार निवेदने तसेच आंदोलनानंतर सूद्धा ठोस कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्याबद्दल तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल संबंधित जबाबदार अधिका-यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते तथा कार्याध्यक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती महाराष्ट्र राज्य डॉ.गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी बीडचे प्रमुख सत्र न्यायाधीश हेमंत महाजन यांना लेखी निवेदनाद्वारे विनंती केली आहे.

 जानेवारी 2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा होर्डिंग्ज व बनरबाजी विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत परंतु 6 वर्ष उलटूनही संबंधित प्रकरणात कारवाई करण्यात आली नसल्यामुळे एप्रिल 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपंकर मेहता आणि न्यायमूर्ती विरेंद्र सिंह बिष्ट यांनी आदेशात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी होत नसल्याने हायकोर्टाने याबाबत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली असून बेकायदा होर्डिंग्ज आणि बनरबाजी विरोधात काय कारवाई करण्यात आली याचा अहवाल 13 जुन 2022 पर्यंत राज्य सरकार सह राज्यातील सर्वच महापालिका व नगरपालिकांना दिला आहे.तसेच न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची लेखी हमी देणा-या सर्व राजकीय पक्षांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दाखल जनहित याचिके संदर्भात दिले आहेत.नागरीकांना तक्रार करता यावी यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत आदेश दिले असून बेकायदा होर्डिंग्ज बाबत महापालिका,नगरपालिकेकडे सर्व सामान्य लोकांची तक्रार आल्यास या तक्रारीची तातडीने शहानिशा करून गुन्हे नोंदवणे पोलिसांना बंधनकारक आहे मात्र राजकीय दबावापोटी तक्रार घेतली जात नाही आणि तक्रार नोंदवली तरी संबंधित पोलिस कारवाई करत नाहीत.बेकायदा होर्डिंग्ज संदर्भात राज्य सरकारने स्वतंत्र समिती नियुक्त करून या संदर्भात वेबसाईट अपडेट ठेवावी जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंग्जबाजीचा संपूर्ण डाटा ही समिती सर्व सामान्य माणसापर्यंत पोहचवुन त्यावर काय कारवाई करण्यात आली याची माहिती मिळेल असे नमूद केले आहे.
      विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते,नेते यांनी लावलेले विनापरवाना होर्डिंग्ज व बनर शहराचे विद्रुपीकरण करणारी तसेच महापुरुषांच्या स्मारका भोवती,रस्त्याच्या मधोमध दुभाजकावर, विद्युत पोलवर लावण्यात येणारे फ्लेक्स वाहतुकीस अडथळा व अपघातांना निमंत्रण ठरत असून विनापरवाना व बेकायदेशीर असल्यामुळे जाहिरात महसूल सुद्धा बुडत असुन मुख्याधिकारी नगरपरिषद बीड, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका प्रशासन विभाग जि.का.बीड आणि पोलिस प्रशासन जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करत असुन दि.16 मे 2022 ते आज दि.11 एप्रिल 2023 पर्यंत या प्रकरणी 6 आंदोलने आणि 12 निवेदने देऊन सुद्धा कोणतीही कारवाई न केल्याने अखेर शेवटी बीड जिल्हा व प्रमुख सत्र न्यायाधीश म्हणून आपणाकडे न्यायासाठी दाद मागण्यात येत असून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना केल्याबद्दल आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.