समूह शाळा योजनेला राज्यातून नकारची घंटा

मुंबई / प्रतिनिधी : ग्रामीण, आदिवासी भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आगामी काळात समूह शाळा योजना राबविण्यासाठी शिक्षण विभागाने पावले उचलली आहेत. परंतू राज्यात निर्धारित वेळेत एकही प्रस्ताव दाखल न झाल्याने समूह शाळांवर कुणाचाही भरोसा नाही का असे म्हणायची वेळ आली आहे.

समूह शाळा योजनेमुळे राज्यातील शिक्षकांची सुमारे तीस हजारांहून अधिक पदे अतिरिक्त होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ, पालक, शिक्षणप्रेमी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारी, आदिवासी संघटनांनी विरोधी पक्षनेते नाना पटोले यांनी समूह शाळा योजनेला कडाडून विरोध केला आहे. दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील काही निवडक शाळांचा प्रस्ताव वगळता राज्यात एकही प्रस्ताव आला नाही.

राज्यामध्ये 1 लाख 10 हजार शाळांपैकी सुमारे 65 हजार शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवितात. राज्यातील प्रत्येक मुलाला गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. राज्यातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या प्रवाहात शेवटपर्यंत टिकून राहण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे. या दोन्ही बाबींचा सारासार विचार करून राज्यातील भौगोलिक क्षेत्र लक्षात घेता शासनाने राज्यातील अतिशय दुर्गम भागातील गाव, वाडी, वस्ती या ठिकाणीही शाळांची निर्मिती केली आहे.

राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन करून समूह शाळा विकसित करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने प्रस्ताव मागविले होते. हे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत राज्यातून सोलापूर जिल्ह्यातून केवळ एक प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे आला होता. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे विभागीय कार्यालये आणि शिक्षणाधिकारी यांच्यात दररोज होणार्‍या बैठकीत समूह शाळांच्या प्रस्तावाबाबत आढावा घेतला जात आहे.

राज्यातील शून्य ते वीस विद्यार्थी संख्येच्या असलेल्या सरकारी शाळांचे समायोजन करून, तोरणमाळ, पानशेत येथील समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा निर्मितीचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामार्फत मागविले होते. त्यासाठी शिक्षण विभागाने 15 ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत दिली होती. परंतू या मुदतीत एकही प्रस्ताव दाखल झाला नाही. समूह शाळा निर्माण करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकाची पदे कमी करणे हा उद्देश नाही. गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात. हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे. या योजनेला शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही