राहुरी तालुक्यातील निळवंडे कालव्यांचे काम सुरू करा

कोपरगाव/प्रतिनिधी ः उत्तर नगर जिल्ह्यासह नाशिक जिल्ह्यातील सहा असे 182 गावांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे धरणाच्या कालव्यांना निधी मिळत असला तरी राहुरी तालुक्यातील पुच्छ कामांना मुद्दामहून अडथळे निर्माण केले जात आहे यातून उच्च न्यायालयाचा अवमान होत असून त्या बाबत अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करून याबाबत जलसंपदा विभागाला न्यायालयात खेचले जाईल असा इशारा निळवंडे कालवा कृती समितीचे उपाध्यक्ष सोन्याबापू उर्‍हे सर यांनीं नुकताच एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणार्‍या निळवंडे प्रकल्पाचा डावा उजव्या कालव्यासाठी 52 वर्ष उलटली असून हा प्रकल्प 7.93 कोटीवरून यावर्षीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार 5 हजार 177.38 कोटींवर गेला असल्याने आता जलसंपदा विभागाला कालव्यांच्या कामास कोणतीही वाढीव मुदत मिळणार नाही व न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय आता कोणतीही वाढीव आर्थिक तरतूद करता येणार नसल्याचा इशारा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाचे न्या.रवींद्र घुगे व न्या.संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने दि.18 जानेवारी 2023 रोजी अड.अजित काळे यांच्या मार्फत विक्रांत काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे यांनी दाखल केलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीच्या याचिकेत (क्र.133/2016) दिला होता. त्यामुळे आता वेळकाढूपणा न करता या विभागाला डावा कालवा मार्च 2023 अखेर तर उजवा कालवा हा जून 2023 अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले होते.तसे प्रतिज्ञापत्रच न्यायालयासमोर दिले आहे.त्याची दखल घेऊन राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी त्यासाठी 269 कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे.या प्रकल्पासाठी आर्थिक अडचण नाही मात्र राजकीय नेत्यांची हा प्रकल्प पूर्ण करण्याची मानसिकताच दिसत नाही त्यांना आपल्या मद्य धोरणासाठीही प्रकल्प होऊ नये यासाठी विविध क्लुप्त्या लढविण्याचे व प्रकल्प अर्धवट ठेवण्यासाठी काम अद्याप सुरूच ठेवले आहे. त्याचे ताजे उदाहरण हे उजव्या कालव्याचे निदर्शनास आले आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्या.एस.व्ही.गंगापूरवाला व न्या.ए.एम.ढवळे आदींनी दि.03 मे 2019 रोजी आदेश देऊनही अकोले तालुक्यातील यांचेच सहकारी असलेल्या लोक प्रतिनिधींनी ते काम सहा महिने रखडवले होते.निळवंडे कालवा कृती समितीने त्या साठी संगमनेर तालुक्यातील तळेगाव दिघे येथे ’रास्ता रोको आंदोलन’ केले होते.त्यावेळी सदर काम 200-250 पोलीसांच्या बंदोबस्तात सुरु करण्यास यश मिळाले होते. दोन महिन्यापूर्वी अकोले तालुक्यातील म्हाळादेवीं येथील काम 14 फेब्रुवारी 2023 पासून तब्बल 19 दिवस तेथील काही शेतकर्‍यांनी बंद पाडले होते.त्याबाबत कालवा कृती समितीने आवाज उठवला होता व आंदोलनाचा इशारा दिला होता.व त्या संबंधी उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर सदर काम सुरु करण्यात आले होते. त्यानंतर वाकडी आणि परिसरात सदर काम पण पंधरा दिवसापासून बंद ठेवून, सदर कामाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान यांचे हस्ते करावयाचे आहे अशी बतावणी स्थानिक नेत्यांनी धरून अधिकारी आणि ठेकेदार आदींना काम बंद करण्यास भाग पाडले होते. सदर कालव्यांचे काम पूर्ण नसताना हे नेते कालव्यांच्या उदघाटनांचा हव्यास का धरुन,’बाळ जन्माच्या आधी बारशाची तयारी’ करत असल्याची टीका कालवा समितीने केली आहे. तर याशिवाय राहुरी तालुक्यातील उजव्या कालव्यांची तीच गत आहे.सदर  कामाची अपेक्षित गती अद्याप प्राप्त झालेली नाही.आधी राहुरी तालुक्यातील वन विभागाची जमीनच कालव्यांसाठी प्राप्त झालेली नाही.त्यासाठी माजी खा.प्रसाद तनपुरे आणि कालवा कृती समितीने पाठपुरावा केला आहे.आता ’ती’ अद्याप अप्राप्त आहे.असे असताना या कामास वेग देणे गरजेचे आहे.मात्र त्या पातळीवर शुकशुकाट दिसत आहे.त्यामुळे दाल मे कुछ काला है असे म्हणायला जागा आहे.त्यामुळे दुष्काळी जनतेने बावन्न वर्ष खूप सोसले आहे. आता या दुष्काळी शेतकर्‍यांना सरणावर चढवून सत्त्ताधार्‍यांनी आपल्या,’सत्तेच्या पोळ्या’ भाजण्याचे काम बंद करावे असा इशारा शेवटी सोन्याबापू उर्‍हे निळवंडे कालवा कृती समितीचे संस्थापक नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष रुपेंद्र काले, उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ, नानासाहेब गाढवे, ज्ञानदेव हारदे, कौसर सय्यद, अशोक गांडोळे, उत्तमराव जोंधळे, ज्ञानदेव शिंदे, तानाजी शिंदे, भंडागे, बाळासाहेब रहाणे, बाबासाहेब गव्हाणे, भाऊसाहेब गव्हाणे, नामदेव दिघे आदींनी दिला आहे.