एसटी घोटाळा अन् मुख्यमंत्र्यांचा फटकार!

महाराष्ट्र एसटी महामंडळ हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे परिवहन महामंडळ म्हणून आतापर्यंत गणले जात होते. सुरक्षित प्रवास, कमी खर्चात प्रवास आणि प्रवासातील कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य, या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळे कोणत्याही प्रवासाचा पहिला प्राधान्यक्रम हा महाराष्ट्राच्या एसटी महामंडळाला असतो आणि असायचा! या एसटीच्या स्पर्धेला खाजगी क्षेत्रातून १९९१ नंतर प्रत्येक क्षेत्रामध्ये जो खाजगीकरणाचा भाग आला, त्यामध्ये एसटी महामंडळाला पर्याय म्हणून काही खाजगी बसेस रस्त्यावर आल्या. खाजगी बसेसने स्पर्धात्मक गुणवत्ता जोपासण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला सीटर आणि नंतर स्लीपर, अशा बसेस खाजगी पातळीवर सुरू झाल्या. परंतु, सुरक्षित प्रवास आणि कमी खर्चातील प्रवास या दृष्टीने खाजगी बसेस या एसटी महामंडळाच्या परिवहन सेवेला आव्हान देऊ शकल्या नाहीत. आजही महाराष्ट्राच्या प्रवाशांचा पहिला प्राधान्यक्रम हा एसटी महामंडळाच्या बसेसलाच असतो. त्यामुळे दूर पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये देखील महाराष्ट्र परिवहन महामंडळाच्या बसेसना मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. याउलट, खाजगी क्षेत्रातील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आली असली तरी, लोक किंवा प्रवासी त्यामध्ये बसण्यासाठी तयार नसतात. खाजगी बसेस मध्ये लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी स्लीपर किंवा चांगल्या अत्याधुनिक सोयीसुविधा असलेल्या एसी बसेसही रस्त्यावर आल्या. परंतु, अजूनही प्रवासी त्यावर पूर्णपणे विसंबलेला नाही. याचं सर्वात मोठं कारण की, तो प्रवास सुरक्षित नाही. एसटी महामंडळाच्या त्यांच्या स्वतःच्या जाहिरातीत देखील एक गोष्ट प्रकर्षाने येते की, ‘सुरक्षित प्रवास-एसटी महामंडळाचा प्रवास’! शिवाय, एसटी महामंडळाच्या बसेसला जर रस्त्यावर कुठे बिघाड झाला तर, त्या ठिकाणी पर्यायी बस लगेच उपलब्ध असते. शिवाय, एसटी महामंडळाच्या बसला अपघात होऊन जर त्या ठिकाणी दुर्घटनाग्रस्त जे प्रवासी असतात, त्यांना तातडीने मदत दिली जाते. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर, एसटी महामंडळाचा महाराष्ट्रामध्ये किती महत्त्वाचा वाटा आहे, हे आपल्या लक्षात येते. एसटी महामंडळात जेव्हा १३१० बसेस ला घेऊन दोन हजार कोटींचा घोटाळा होतो; तेव्हा, महाराष्ट्रात प्रवासी त्यासंदर्भात चिंताग्रस्त होते. परंतु, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बसेसच्या खरेदीला किंवा या प्रकल्पाला बंदी आणल्यामुळे हा घोटाळा होण्यापासून वाचला आहे. मुख्यमंत्री यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताचा घेतलेला हा निर्णय निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे. आम्ही सुरुवातीलाच म्हटलं होतं की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आपल्या कार्यशैलीने ओळखले जातात. त्यामुळे, ते अशा वाम मार्गी गोष्टींचा उदो उदो होऊ देणार नाहीत. त्यांना ताबडतोब ते प्रतिबंधित करतील आणि एसटी महामंडळाचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब त्या निर्णयाला प्रतिबंध केला. ही महाराष्ट्राच्या जनतेच्या दृष्टीने फार महत्वाची बाब आहे. शिवाय, या एसटी महामंडळाच्या एकूणच कार्यपद्धतीचा गेल्या काही वर्षापासून जो घोळ सुरू आहे, तो अशा प्रकारच्या घोळातून एसटी महामंडळाच्या जागा विक्री करणे, हा प्रस्ताव नेमका या घोटाळ्यामागे होता का? की, एसटी महामंडळ ही सार्वजनिक सेवा पूर्णपणे कोलमडून टाकण्याची काही रणनीती यामागे होती का? अशी जर रणनीती असेल तर ती निश्चितपणे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनाविरुद्ध आहे आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनाविरुद्ध असलेले ही रणनीती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका निर्णयाच्या फटकाराने जागेवरच थांबवली आहे, याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन.