गर्भलिंग निदानास पायबंद घालण्यासाठी सोनोग्राफी सेंटर्सची नियमित तपासणी करावी

नाशिक – जिल्ह्यातील सद्यस्थितीतील लिंग गुणोत्तर प्रमाण लक्षात घेता गर्भलिंग निदानास पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने सोनोग्राफी सेंटर्सची नियमित तपासणी करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे लिंग गुणोत्तर वाढीच्या दृष्टीने आरोग्य यंत्रणेने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना आज जिल्हाधिकारी  जलज शर्मा  यांनी आरोग्य यंत्रणांना दिल्या आहेत.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आरोग्य विभागाच्या पीसीपीएनडीटी व राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम व तंबाखु नियंत्रण कायदा 2003 अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितींच्या आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक थोरात,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.सुधाकर मोरे, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निलेश पाटील, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदिप सुर्यवंशी, वैद्यकीय अधिकारी बाह्यरूग्ण कक्ष डॉ. अनंत पवार, महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. नितिन रावते, सहाय्यक वैद्यकीय अधिकारी तथा क्षयरोग अधिकारी डॉ. आवेश पलोड, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागुल, राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम विभागाच्या उज्ज्वला पाटील यांच्यासह ग्रामीण, उपजिल्हा व महिला रुग्णालयाचे वैद्यकिय अधिकारी उपस्थित होते.

पीसीपीएनडीटी समितीच्या कामाचा आढावा घेतांना जिल्हाधिकारी  यांनी सांगितले की, या समितीच्या अंतर्गत मुलींचा जन्मदर वाढविण्याच्या दृष्टिने आरोग्य यंत्रणेने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. यात आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून गावपातळीवर पहिले अपत्य मुलगी असेल अशा गर्भवती महिलांचे समुपदेशन करण्यात यावे. सोनोग्राफी सेंटर्सच्या माध्यमातून गर्भलिंग निदान होणार नाही यादृष्टीने सोनोग्राफी सेंटर्सची वेळोवळी तपासणी करण्यात यावी. ऑनलाईन तक्रारीसाठी असलेले आमची मुलगी पोर्टल नियमितपणे सुरू राहण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी यावेळी आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिल्या.

या बैठकीनंतर राष्ट्रीय तंबाखु नियंत्रण कार्यक्रम व तंबाखु नियंत्रण कायदा 2003 अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने वर्षभरात राबविलेल्या उपाययोजनांची माहिती उज्वला पाटील यांनी दिली. जिल्ह्यातील दिंडोरी, निफाड, चांदवड, पेठ, कळवण व सुरगाणा हे सहा तालुके तंबाखुमुक्त झाले आहेत. तसेच एप्रिल, 2023 ते जुलै 2023 या कालावधीत जिल्ह्यातील साधारण 3800 शाळांमध्ये तंबाखुमुक्त शालेय अभियान राबविण्यात आले असल्याची माहिती श्रीमती पाटील यांनी दिली. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शाळा तंबाखुमुक्त करण्याच्या दृष्टीने चर्चा करून  प्रभावी अभियानाची आखणी करण्यात यावी, अशा सूचनाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी दिल्या.