ध्रुवीकरणाचे समाजकारण आणि राजकारण !

भारतीय समाजाची रचना ऐतिहासिकदृष्ट्या बहुस्तरीय आणि बहुजातीय राहिली आहे. जात, धर्म, प्रांत आणि भाषा या विविध ओळखींच्या छेदनबिंदूंवर राजकारण घडत आले आहे. अशा परिस्थितीत सामाजिक ऐक्य निर्माण करण्यासाठी कोणत्या ओळखीला केंद्रस्थानी ठेवले जाते, हा प्रश्न नेहमीच महत्त्वाचा ठरतो. गत काही दशकांत काही राजकीय प्रवाहांनी ‘हिंदू’ ही व्यापक सांस्कृतिक ओळख एकत्रीकरणासाठी वापरली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्ष यांसारख्या संघटनांनी हिंदू एकात्मतेचा मुद्दा पुढे केला. समर्थकांच्या मते, ही भूमिका ऐतिहासिक अन्यायांच्या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक स्वाभिमान पुनर्स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे; तर टीकाकारांच्या मते, या प्रक्रियेत सामाजिक विषमता आणि जातीय प्रश्न दुय्यम ठरतात.
काही विश्लेषकांचा असा आरोप आहे की, धार्मिक ध्रुवीकरणाचा वापर करून विविध जातीय गटांना एकत्र आणले जाते. मात्र, दीर्घकालीन सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नांवर, जसे की शिक्षण, आरक्षण, आर्थिक संधी यावर पुरेसे लक्ष दिले गेले का, हा चर्चेचा मुद्दा आहे. विशेषतः एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदायांच्या अपेक्षा आणि वास्तव यातील तफावत अधोरेखित केली जाते. राम मंदिर, अयोध्या उभारणीची चळवळ ही केवळ धार्मिक नव्हे तर व्यापक राजकीय आंदोलनही होती. या आंदोलनात विविध सामाजिक घटक सहभागी झाले, त्यात ओबीसी समाजातील नेतृत्वही होते. काही समीक्षकांचे मत आहे की आंदोलनानंतर या नेतृत्वाला अपेक्षित राजकीय व सामाजिक स्थान मिळाले नाही; तर समर्थकांचा युक्तिवाद असा की ओबीसी समाजाला सत्ताकेंद्रांमध्ये पूर्वीपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. वस्तुस्थिती प्रदेशानुसार वेगळी दिसून येते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे व्यक्तिमत्त्व अनेक स्तरांवर समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी स्वराज्याची संकल्पना मांडली, प्रशासनात विविध धर्मीयांना स्थान दिले आणि धार्मिक स्थळांचा सन्मान राखला, असे अनेक ऐतिहासिक दाखले सांगतात. त्याच वेळी, त्या काळातील युद्धे ही सत्तासंघर्षाची होती, धर्मयुद्धाची नव्हे, असा इतिहासकारांचा व्यापक दृष्टिकोन आहे. मात्र, समकालीन राजकारणात त्यांच्या प्रतिमेचा वापर अनेकदा निवडक पद्धतीने केला जातो. कधी त्यांना केवळ ‘हिंदू वीर’ म्हणून मांडले जाते, तर कधी इतर समकालीन नायकांना कमी लेखले जाते. इतिहासाचे असे साधारीकरण समाजात गैरसमज आणि द्वेष वाढवू शकते.
भारतीय समाजासमोर आज सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे सामाजिक न्याय, समता आणि परस्पर सन्मान यांची सांगड घालणे. जातीय असमानता, आर्थिक विषमता आणि शैक्षणिक दरी यांवर ठोस धोरणात्मक उपाययोजना करणे ही कोणत्याही राजकीय प्रवाहाची जबाबदारी आहे. धार्मिक किंवा जातीय ध्रुवीकरण तात्पुरते राजकीय फायदे देऊ शकते; परंतु दीर्घकाळासाठी ते सामाजिक सलोखा आणि लोकशाही संस्थांना कमकुवत करू शकते. त्यामुळे इतिहासाचा अभ्यास समतोल दृष्टीने करणे, विविध नायकांना न्याय देणे आणि समावेशक राष्ट्रवादाची मांडणी करणे ही काळाची गरज आहे.
शेवटी, समाजातील विविध घटकांनी परस्पर संवाद, आत्मपरीक्षण आणि तथ्याधारित चर्चा यांना प्राधान्य दिले, तरच खऱ्या अर्थाने सामाजिक ऐक्य साध्य होऊ शकते. राजकारणात एससी, एसटी, ओबीसी समुदायांतील नेत्यांची संख्या वाढल्याचे समर्थक दाखवतात. मात्र, केवळ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व आणि प्रत्यक्ष धोरणनिर्मितीत प्रभावी सहभाग यात फरक आहे. प्रश्न असा उरतो की – निर्णयप्रक्रियेत या घटकांचा आवाज किती प्रभावी आहे? आर्थिक-सामाजिक निर्देशांकांमध्ये त्यांच्या स्थितीत दीर्घकालीन सुधारणा कितपत झाल्या? धार्मिक आधारावर ‘आपण विरुद्ध ते’ असा भाव वाढल्यास अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. त्याचवेळी बहुसंख्याक समाजातील खालच्या आर्थिक स्तरातील गटांच्या मूलभूत प्रश्नांवर (रोजगार, शिक्षण, आरोग्य) लक्ष विचलित होण्याचा धोका असतो. ध्रुवीकरणाचा राजकीय लाभ अल्पकालीन असू शकतो; पण दीर्घकालीन सामाजिक सलोखा, गुंतवणूक आणि विकास यावर त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात. एखादी व्यक्ती एकाच वेळी जात, धर्म, भाषा, प्रदेश आणि वर्ग या अनेक ओळखींची असते. राजकीय चर्चेत एकच ओळख पुढे करून इतर प्रश्न झाकोळले गेले, तर समतोल बिघडतो. त्यामुळे ‘समावेशक राष्ट्रवाद’ ही संकल्पना केवळ घोषणांमध्ये नव्हे, तर धोरणांत उतरली पाहिजे.