…तर, नितीश कुमारांना केंद्राशी संघर्ष घ्यावा लागेल!

 बिहारच्या राजकारणात सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती आणि मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी पक्षाच्या आमदारांना बहात्तर तास पर्यंत राजधानीचे शहर पटना न सोडण्याचे दिलेले आदेश यामुळे चर्चेत आले आहे. दोन दिवसापूर्वी लालूप्रसाद यादव यांच्या घरावर छापेमारी करून केंद्रीय तपास यंत्रणांनी २०२४ च्या निवडणुकीत लालूप्रसाद यादव यांनी सक्रिय होऊ नये, अशा प्रकारचेच हे संकेत आहेत; असे आता राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. जनता दल युनायटेड च्या आमदारांना नितीशकुमार यांनी दिलेले आदेश या बाबीकडे दोन प्रकारांनी पाहिले जात आहे. त्यातील पहिली बाब म्हणजे महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमध्ये ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला जो धक्का लागला आहे, त्यावरून ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना ही केली जावी, या मागणीसाठी राष्ट्रीय जनता दलाचे तेजस्वी यादव यांनी आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे.  या मुद्द्यावरून नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्यात संवादही निर्माण झाला आहे. ऐंशीच्या दशकात समाजवादी चळवळीतून राजकारणात आलेले नितीशकुमार आणि लालू प्रसाद यादव त्याच प्रमाणे शरद यादव, मुलायमसिंग यादव आणि दिवंगत रामविलास पासवान,  या पाच नेत्यांची जोडी राष्ट्रीय  राजकारणात मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाली; तरीही त्यांना ओबीसींचे संवैधानिक प्रश्न सोडविण्यात तितकेसे यश मिळाले नाही! यासंदर्भात ओबीसींची जातीनिहाय जनगणनेचा जो मुद्दा आहे तो अद्यापही प्रलंबित असल्यामुळे ‘ पिछडा पावे सौ मे साठ,’ हे राम मनोहर लोहिया यांचे तत्व त्यांना सत्तेत येऊनही प्रत्यक्षात अमलात आणता आले नाही. याचा अर्थ ओबीसींचा प्रश्न हा केवळ राजकीय सत्तेतून सुटणारा नाही, तर त्यासाठी प्रशासन आणि न्यायपालिका यामध्येही त्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व असणे गरजेचे आहे, असे आता वाटू लागले आहे. आज बिहार आणि नितीश कुमार या संदर्भात लिहिताना एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे नितीशकुमार यांचे राजकारण समाजवादी विचारधारेवर चालणारे असले तरीही, गेल्या वीस वर्षाच्या काळात त्यांचे राजकारण हे दबावतंत्र निर्माण करून आपले राजकीय हित साध्य करून घेण्याचे राहिलेले आहे. आमदारांना पटना न सोडण्याचे दिलेले आदेश, हे केवळ राज्यसभेच्या राजकीय खेळीसाठी त्यांनी उचललेले एक धूर्त पाऊल आहे. आरसीपी सिंह यांच्या ऐवजी त्यांनी अनिल हेगडे यांना तिकीट देऊन राज्यसभेची खासदारकी बहाल करण्याचे आता संकेत स्पष्टपणे दिले आहेत! त्यामुळे राजकीय मतभेद होऊन पक्षात फूट पडू नये, यासाठी त्यांनी ही सावध खेळी केली आहे. तरीही, ओबीसींच्या जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा राजदचे तरुण नेते तेजस्वी यादव यांनी प्रभावीपणे लावून धरल्यामुळे आता नितीश कुमार यांची त्याही आघाडीवर अडचण झाली आहे! अर्थात नितीशकुमार यांचे सावध राजकीय पाऊल पाहता, ते  सध्याच्या काळात भाजपशी काडीमोड घेतील असे वाटत नाही! लालूप्रसाद यादव यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांनी घेरल्यामुळे आगामी काळात त्यांचा राजकीय सहभाग वाढू  नये, यासाठी एक प्रकारे काळजी घेतली जात आहे! तर, दुसर्‍या बाजूला ओबीसींचा एक सामाजिक रेटा ओबीसी असणाऱ्या राजकीय सत्ताधारी नेत्यांवर वाढत चालला आहे, हे देखील आता लपून राहू शकत नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या जातीनिहाय  जनगणनेचा मुद्दा घेऊन नितिश कुमार सारख्या नेत्यांनाही केंद्रीय सत्तेशी संघर्ष घ्यावा लागेल अशीच आजची परिस्थिती तयार झाली आहे! राजकीयदृष्ट्या अतिशय चाणाक्ष ठरलेल्या नितीश कुमार यांनी गेली वीस वर्षे बिहार ची सत्ता आपल्या  हाती राखण्यात यश मिळवले आहे; त्यामुळे नितीश कुमार यांच्या कोणत्याही राजकीय निर्णयाकडे देशातून उत्सुकतेने पाहिले जाते! जेणेकरून त्यांच्या निर्णयामागची नेमकी भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट होईपर्यंत देशाला ते आपल्याकडे आकर्षित करून ठेवण्यात यशस्वी होतात.