हसरे चेहरे, निराश नजरा; भाजपाच्या निवडीत ‘संतुलन’ की ‘संताप’?

नांदेड : नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेतील स्थायी समिती, शिक्षण तसेच महिला व बालकल्याण समिती आणि स्वीकृत सदस्यपदांच्या निवडींनी शहरातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. या निवडींमध्ये काहींना संधीची सोनसळी किनार लाभली असली, तरी अनेक निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला मात्र स्पष्टपणे निराशाच आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे भाजपामध्ये ‘संतुलन साधण्याचा प्रयत्न’ की ‘नाराजीची ठिणगी’ हा प्रश्‍न अधिकच गडद झाला आहे.
महापौर कविता मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत या निवडी जाहीर झाल्या. मात्र, याआधी झालेल्या बैठकीत अंतिम निर्णय कोणाच्या बाजूने झुकणार, याचा थांगपत्ता शेवटपर्यंत कुणालाच लागू दिला गेला नाही. काही मोजक्या नेत्यांच्या गोटातच ही यादी तयार झाल्याची चर्चा असून, त्यामुळे अनेक इच्छुकांना शेवटच्या क्षणापर्यंत आशा ठेवावी लागली. स्थायी समितीच्या निवडीत यावेळी एक ऐतिहासिक बाब समोर आली. सर्व पक्षांच्या मिळून तब्बल आठ महिलांना या समितीवर स्थान मिळाले. मनपाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात महिलांचे प्रतिनिधित्व दिसून आले. हा बदल स्वागतार्ह मानला जात असला, तरी त्याचवेळी अनुभवी आणि दीर्घकाळ पक्षासाठी काम करणार्‍या नगरसेवकांना डावलण्यात आल्याची खंतही व्यक्त होत आहे. काही प्रभागांतील ज्येष्ठ नगरसेवकांना संधी नाकारून नव्या चेहर्‍यांना पुढे आणण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला, पण हा ‘नवा प्रयोग’ कितपत यशस्वी ठरेल, याबाबत संभ्रम कायम आहे. शिक्षण, महिला व बालकल्याण समितीतही राजकीय समीकरणे स्पष्ट दिसून आली. काही निवडींनी आश्‍चर्याचा धक्का दिला, तर काहींनी पक्षातील गटबाजीचे संकेत दिले. शिवसेनेच्या नीलम यादव यांनी दोन्ही समित्यांमध्ये स्थान मिळवत ‘दुहेरी संधी’ साधली. याशिवाय, सदिच्छा सोनी – पाटील आणि सुलोचना काकडे या संभाव्य सभापतीपदाच्या दावेदार म्हणून पुढे आल्या आहेत.
दरम्यान, सर्वाधिक चर्चा रंगली ती स्वीकृत सदस्य निवडीवर. जवळपास दोनशे इच्छुकांनी अर्ज केलेल्या या प्रक्रियेत केवळ पाच जणांना संधी देण्यात आली. अमित तेहरा, दिलीप कंदकुर्ते, डॉ. अंकुश देवसरकर, आशुतोष जोशी आणि सुप्रिया पाटील यांची नावे अंतिम करण्यात आली. मात्र, या निवडींनंतर अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. निवड झालेल्या या सदस्यांचे पक्षातील योगदान नेमके काय आहे? त्यांनी पक्षासाठी कोणत्या पातळीवर काम केले आहे? दीर्घकाळ पक्षासाठी झटणार्‍या, निवडणुकीत काम करणार्‍या, संघटन उभे करणार्‍या कार्यकर्त्यांना डावलून या नावांना प्राधान्य का देण्यात आले? काहींना ‘राजकीय पुनर्वसन’ आणि काहींना ‘भरपाई’ म्हणून संधी देण्यात आली का? असे प्रश्‍न आता कार्यकर्त्यांमध्ये उघडपणे विचारले जात आहेत. विशेष म्हणजे, काही निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना शेवटपर्यंत आश्‍वासन देण्यात आले होते. अंतिम यादीत नाव येईल, अशी खात्री त्यांना देण्यात आली होती; मात्र शेवटच्या क्षणी समीकरणे बदलली आणि त्यांची नावे गळाली. त्यामुळे पक्षातील तळागाळात नाराजीचा सूर अधिक तीव्र झाला आहे. आम्ही वर्षानुवर्षे पक्षासाठी मेहनत करायची, निवडणुकांमध्ये सतरंज्या उचलायच्या, आणि शेवटी संधी मात्र दुसर्‍यांनाच? असा सवाल अनेक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. पक्षनिष्ठा, कार्यकर्त्यांचे योगदान आणि त्यांची कदर या मुद्द्यांवर आता गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. कार्यकर्त्यांनी केवळ आदेश पाळायचे, मेहनत घ्यायची आणि शेवटी निर्णय काही मोजक्या नेत्यांच्या गोटातच व्हायचे, अशी भावना बळावत असल्याचे दिसते. ही भावना वेळेत हाताळली नाही, तर भविष्यात पक्षासाठी ती धोकादायक ठरू शकते, अशीही भीती व्यक्त होत आहे. एकीकडे महिलांना मोठ्या प्रमाणावर संधी देत प्रगतिशील चेहरा दाखवण्याचा प्रयत्न दिसतो, तर दुसरीकडे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये वाढती नाराजी हा विरोधाभास ठळकपणे समोर येत आहे. या निवडींमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता ही केवळ तात्पुरती आहे की भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारी ठरेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.