पक्ष आणि धनुष्यबाणावरच शिंदे गटाचा दावा ?

मुंबई/गुवाहाटी/प्रतिनिधी : गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यात सुरु असलेला हायहोल्टेज ड्रामा अजूनही संपण्याची चिन्हे नसून, एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना आमदारांचे समर्थन वाढत चालल्याचे दिसून येत आहे. शिंदे यांनी भरत गोगावले यांना प्रतोदपदी नियुक्ती करत, शिवसेनेने केलेली नियुक्ती बेकायेशीर असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय बंडखोर आमदारांनी शिंदे यांना आपला गटनेता निवडले आहे. त्यामुळे 50 पेक्षा जास्त आमदारांचे पत्र घेऊन एकनाथ शिंदे लवकरच राज्यपालांची भेट घेण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. यावेळी शिंदे गट शिवसेना आणि त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या धनुष्यबाणावरच दावा करण्याची शक्यता व्यक्त करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
राजकीय उलथापालथीच्या तिसर्‍या दिवशी शिवसेनेच्या 41 आमदारांसह 50 आमदार गुवाहटीत पोहोचले आहेत. शिंदेंना आपला स्वत:चा वेगळा गट करण्यासाठी केवळ 37 आमदारांची गरज आहे. दुसरीकडे शिवसेनेच्या 19 पैकी 9 हून अधिक खासदारांनीही एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिला आहे. हा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत 30 हून अधिक आमदारांना घेऊन गुवाहाटीला गेले आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रातील काही उर्वरित आमदार देखील गुवाहाटीला पोहोचले आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाचं संख्याबळ वाढताना दिसत असून शिवसेना पक्षाला मोठं खिंडार पडलं आहे. अशी एकंदरीत स्थिती असताना आता एकनाथ शिंदे आपला गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळत आहे. याबाबत एकनाथ शिंदे विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र पाठवून हा दावा करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात येत आहे. त्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याची तयारी देखील सुरू असल्याचं वृत काही वृत्तवाहिन्यांनी दिलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे शिवसेनेचे दोन तृतीयांश आमदार आहेत. त्यामुळे खरी शिवसेना नेमकी कोणती हा पेच निर्माण झाला आहे. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह असलेले धनुष्यबाण आपल्याला मिळावे यासाठी एकनाथ शिंदे प्रयत्न करत आहेत. विधानसभा उपाध्यक्षांना पत्र सादर केल्यानंतर ते सत्तास्थापनेचा दावा करू शकतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी सायंकाळी शासकीय निवासस्थानातून (वर्षा बंगला) आपला मुक्काम हलवला आहे. ते ‘मातोश्री’वर राहायला गेले आहेत. राजीनामा देण्याआधीच ‘वर्षा’ बंगला सोडणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वर्षा बंगल्यावरून बाहेर पडताना, हजारो शिवसैनिकांनी रस्त्यावर मोठी गर्दी केली होती. अनेक शिवसेना कार्यकर्त्यांना अश्रू देखील अनावर झाले होते. अत्यंत भावनिक वातावरणात त्यांनी आपला मुक्काम मातोश्रीवर हलवला आहे.

सरकारमधून बाहेर पडण्यास तयार : संजय राऊत
महाविकास आघाडी सरकारमधून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे. बंडखोर आमदारांनी 24 तासांत येऊन आमच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केले. ते मुंबईत बोलत होते. यावेळी शिंदे गटाच्या तावडीतून सुटून आलेले आमदार कैलास पाटील आणि नितीन देशमुख यांचा शिवसेनेच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. राऊत म्हणाले की, सध्या आमच्याकडे वीस आमदार आहेत. शिवाय एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले 21 आमदार हे आमच्या संपर्कात आहेत. उद्या विधानसभेत संघर्ष झाल्यास. तिथे बहुमत चाचणी झाल्यास. महाविकास आघाडीचा विजय नक्की होईल. इतका आकडा आमच्याजवळ आहे. शिंदे यांच्यासोबत गेलेले अनेक आमदार नक्की आमच्या बाजून आहेत, असा दावा त्यांनी केला.

भाजपकडून राज्यात 13 तर केंद्रात 2 मंत्रिपदाची ऑफर
एकनाथ शिंदे यांना भाजपकडून उपमुख्यमंत्रिपदासह राज्यात 13 मंत्रिपदाची ऑफर देण्यात आली आहे. याशिवाय केंद्रात 2 मंत्रिपदाची ऑफर देण्यात आली आहे. शिंदे गटाकडे सध्या 41 शिवसेना आमदारांसह 50 आमदारांची संख्या असून शिवसेनेचे 9 खासदार देखील शिंदे यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे शिंदे काही तासांतच राज्यपालांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. शिंदे अतिशय गोपनीयरित्या मुंबईत येऊन राज्यपालांची भेट घेऊन भाजपसह सत्ता स्थापनेचा दावा मध्यरात्रीपर्यंत करू शकतात, असे बोलले जात आहे.

राज्यपाल, विधानसभा उपाध्यक्षांची भूमिका ठरणार निर्णायक
शिंदे गटाकडे शिवसेनेच्या 41 आमदारांचा पाठिंबा असल्यामुळे शिंदे शिवसेना आणि धनुष्यबाणावरच दावा करण्यात येणार असल्याचे समजते. मात्र यावेळी विधानसभेचे अध्यक्ष नसल्यामुळे ती जबाबदारी उपाध्यक्षांवर पडणार आहे. त्यामुळे ते अपात्रतेची कारवाई करतात, की पात्र ठरवतात, यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे विधानसभा उपाध्यक्षांकड जाण्यापेक्षा राज्यपालांना जवळ करणेच पसंद करतील. आणि सत्ता स्थापनेचा दावा करतील असे बोलले जात आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात विलंब झाल्यास, आमदार फुटू शकतात, त्यामुळे राज्यपाल आणि विधानसभा उपाध्यक्षांची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.