न्यायव्यवस्थेला हादरे !

न्यायव्यवस्थेमध्ये नेमके काय सुरू आहे, त्याचे उघडे-नागडे रूप बुधवारी संपूर्ण महाराष्ट्रानेच नव्हे तर देशाने पाहिले. खरंतर ज्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा आहे, तेच जर भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले असतील तर देशाचा कोणताच खांब आता सुरक्षित नाही, असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे देशातील लोकशाही धोक्यात आली आहे, असेच खेदाने म्हणण्याची वेळ आली आहे. लोकशाहीचे चार खांब म्हणून वर्णन केले जाते. विधिमंडळ, कार्यपालिका, न्यायमंडळ आणि माध्यमे, असे चार स्तंभ महत्वाचे आहेत. मात्र आजमितीस चारही स्तंभाला वाळवी लागली असून, ते देश पोखरत आहेत, असेच म्हणावे लागते. खरंतर विधिमंडळ म्हणजेच संसद. या संसदेत सर्वसामान्यांच्या न्यायासाठी कायदे करणे अपेक्षित आहेत. यातून कल्याणकारी राज्याची स्थापना व्हावी हे अभिप्रेत असतांना आपण भांडवशहांना मोठे करतांना दिसून येत आहे, उद्योगपतींना मोठे करतांना दिसून येत आहे. त्यांची संपत्ती अवाढव्य वाढत चालली आहे. दुसरा स्तंभ म्हणजे कार्यपालिका अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडळ त्यांच्याकडून ही अपेक्षा संपल्यानंतर सर्वसामान्यांना लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ न्यायमंडळ आणि माध्यमे यांच्याकडून अपेक्षा होती. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून न्यायव्यवस्थेत नेमके काय सुरू आहे? याचा अंदाज येतो. कोणत्या प्रकरणाचा निकाल यायला हवा होता, तो येत नाही, किंबहूना न्यायव्यवस्था काहीजण कशी वाकवतात, त्याचे अनेक उदहारणे महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. त्यानंतर कालच सातारा जिल्ह्यात खुद्द जिल्हा सत्र न्यायाधीश तब्बल 5 लाखांची लाच घेतांना रंगेहाथ पकडले जातात, यासारखे दुसरे उदाहरण नाही. खरंतर काल एका न्यायाधीशाला पकडले, अर्थात त्याविरोधात लाचलुचपतकडे तक्रार नोंदवण्याची फिर्यादीची हिंमत मोठीच म्हणावी लागेल. त्याचबरोबर सत्र न्यायाधीशालाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणारे पोलिस देखील हिंमतवानच म्हणावे लागेल. त्यामुळे कुठेतरी लोकशाही जिवंत आहे, असा आशावाद या कारवाईतून दिसून येतो. मात्र दुसरीकडे एका न्यायाधीशाला लाच घेतांना पकडले, मात्र असे किती न्यायाधीश आहे, जे लाच घेवून ते पचवून डेकर सुद्धा देत नाही, त्यांची संख्या नगण्य नाही, तर भलीमोठी आहे. मात्र त्यांच्याविरूद्ध कारवाई होतांना दिसून येत नाही. त्यामुळे अशा न्यायधीशांच्या संपत्तीचा शोध घेण्याची गरज आहे. न्यायिक पदावर काम करतांना सुद्धा असा भ्रष्टाचार होत असेल तर सर्वसामान्यांनी न्याय तरी कुठे मागावा ? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. त्यानंतर माध्यमांची जबाबदारी येते. मात्र आजमितीस अपवाद सोडल्यास सर्वच वर्तमानपत्रे, इॅलेक्ट्रानिक माध्यमे भांडवलशहांच्या गळ्यातील ताईत बनला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही अपेक्षा करता येत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी आता विश्‍वास ठेवायचा तरी कुठे? असा सवाल उपस्थित होत नसल्यास नवल वाटायला नको. खरंतर महाराष्ट्रासारख्या राज्यात गेल्या काही दिवसांत ज्या काही घटना घडल्या अतिशय विचित्र आणि चिंता वाढवणार्‍या आहेत. पुण्यात भाजप आमदार योगेश टिळेकर यांच्या मामाचे अपहरण दिवसाढवळ्या करून त्यांची हत्या करण्यात येते, तर दुसरीकडे बीड जिल्ह्यात सरपंचाचे देखील अपहरण करून हत्या करण्यात येते. त्यामुळे मानवी समाज कुठे चालला आहे? त्याला आपण कोणती दिशा देतो आहे, याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे. देशात गुंडगिरी वाढत चालली आहे, भ्रष्टाचार अंदाधुंद माजला आहे, पैशांच्या जोरावर आपण हवे ते करू शकतो, ही मानसिकता दृढ होत चालली आहे, पैसा ओतला की, कुणाचाही काटा काढला जातो, त्याचा सुगावा कुणालाही लागत नाही, हा समज वाढत चालला आहे, देशात कायदा व सुव्यवस्थेचा धाक उरलेला नाही, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण होत आहे. याला कुठेतरी अटकाव घालण्याची खरी गरज आहे. भारतासारख्या विशाल देशात अंदाधुंदी माजतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे व्यवस्थेने आपल्या पाठीचा कणा ताठ ठेवण्याची खरी गरज आहे. तरच समाज प्रगल्भ होईल आणि गुंडगिरीला कुठेतरी काबूत आणणे सहज शक्य होईल, तूर्तास इतकेच.