सचिव भांगेंनी चालवली ‘25 लाख द्या आणि बार्टीचे केंद्र घ्या’ मोहीम !

मुंबई/प्रतिनिधी ः सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सामाजिक न्याय विभागातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टीच्या माध्यमातून मोठा गैरव्यवहार चालवला असून, 25 लाख रुपये द्या, आणि बार्टीचे केंद्र घ्या, अशी मोहीमच सुरू केल्याचा गंभीर आरोप रिपब्लिकन सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष लोकनेते विजय वाकोडे यांनी केला असून, त्यांनी यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांना निवेदन दिले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे अर्थात बार्टीमार्फत राज्यात एम.पी.एस.सी., बँकींग, पोलीस व मिलिटरी भरती इत्यादीचे प्रशिक्षण दिले जाते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय क्रं. बार्टी 2021/प्र.क्र.116/ बांधकामे, दि. 28 ऑक्टोबर 2021 प्रमाणे राज्यातील 30 संस्थांना पाच वर्षांसाठी प्रशिक्षण राबविण्याचे धोरण होते. या धोरणानुसार प्रशिक्षण चालू ठेवण्यासाठी बार्टीचे तत्कालीन महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांच्यामार्फत 21 टक्केची मागणी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव तथा बार्टीचे अध्यक्ष सुमंत भांगे यांनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यास संस्थाचालकांनी असमर्थता दर्शवल्याने सचिव भांगेच्या आदेशाने बार्टीने वरील प्रशिक्षण देण्यासाठी नव्याने निविदा काढल्या व या निविदा प्रक्रियेत अकोला, अमरावती, बुलढाणा येथे अपात्र संस्थांना कामे दिली. या विरोधात पात्र असणार्‍या संस्थानी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली व अपात्र संस्थांना दिलेली कामे उच्च न्यायालयाने रद्द केली.

बार्टी उपरोक्त नमूद प्रशिक्षणासाठी अनेकदा निविदा काढत आहे. प्रशिक्षण देण्यासाठी सचिव भांगेचे हस्तक रोहन राऊत, सुर्वे, राजेश बांगर तसेच राज्यभर पसरलेले इतर दलाल केंद्र चालकांना भेटून, आम्हाला 25 लाख द्या तुम्हाला सचिव भांगेकडून केंद्र मिळवून देतो असे सांगत आहेत. तसेच ही दलाल मंडळी, आम्ही जुन्या केंद्र चालकांना एकही सेंटर देणार नाही असे सांगत आहेत. मागील 10 वर्षांपासून बार्टीच्या प्रशिक्षण केंद्र चालवणार्‍या प्रशिक्षण संस्थांना निविदा प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक सचिव भांगेच्या आदेशान्वये अपात्र करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, गेल्या 10-10 वर्षांपासून केंद्र चालविणार्‍या संस्था कशा काय अपात्र असू शकतात हे एक गौडबंगालच आहे. बार्टीच्या अधिनस्त असणार्‍या जातपडताळणी समितीमधील अधिकार्‍यांना तपासणीसाठी पाठवून जुने प्रशिक्षण केंद्र पात्र होणार नाहीत असा अहवाल देण्याविषयी त्यांच्यावर दबाव टाकला जात आहे. तपासणीसाठी येणारे अधिकारी हे महासंचालक, बार्टी यांच्या हाताखालील असल्यामुळे बार्टीचे महासंचालक, बार्टीचे पदसिध्द अध्यक्ष अर्थात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हे सांगतील तसा तपासणी अहवाल देऊन जून्या संस्थांना जाणीवपूर्वक अपात्र केले जात आहे व नवीन संस्थाकडून प्रत्येकी 25 लाख रुपये घेऊन प्रशिक्षण केंद्र दिले जात आहेत. सदरील प्रशिक्षण केंद्र वाटपामध्ये कोट्यावधीचा घोटाळा होत आहे. या सर्व बाबींची तटस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्यात यावी व सर्व निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने तटस्थ व्यक्तींच्या मार्गदर्शनात निविदा प्रक्रिया राबवावी व पात्र लोकांना संधी द्यावी, अशी मागणी या निवेदनात केली आहे.

दरवर्षी 50 हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान – बार्टीने मागासवर्गीय समाजाच्या असलेल्या संस्थांची 30 प्रशिक्षण केंद्रे सचिव सुमंत भांगेच्या आडमुठ्या धोरणामूळे बंद केली आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय, बौध्द समाजातील वर्षाला किमान 50 हजार विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे राज्यभर विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांना बार्टीच्या कामकाजापासून दुर ठेऊन त्रयस्त व्यक्तीकडून निविदा प्रक्रिया राबवून भांगेमार्फत चालू असलेल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालून त्यांचेवर कारवाई करण्यात यावी व पात्र संस्थांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी रिपब्लिकन सेनेचे राज्यउपाध्यक्ष विजय वाकोडे यांनी केली आहे.