पैशाअभावी माध्यमिक शिक्षकांच्या मान्यता रखडल्या

डॉ.अशोक सोनवणे/अहिल्यानगर : प्रत्येक समाजामध्ये शिक्षकांना अतिशय महत्त्व आहे कारण समाज ज्या सुज्ञ नागरिकांवर चालतो ते घडवण्याचे मोठे काम शिक्षक करतात. विद्यार्थ्यांचे स्फूर्तिस्थान म्हणजे उत्तम शिक्षक. शिक्षक भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पवित्र पोर्टल प्रणाली अस्तित्वात आली, त्यामुळे खाजगी शिक्षण संस्था आणि शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या गैरव्यवहाराला काही अंशी आळा बसला तरी आजही शिक्षणसेवकांचा नियमित वेतनश्रेणीत समावेश करण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्यामुळे त्यांच्या मान्यता रखडल्या असल्याची बाब समोर आली आहे.
शासनाने शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी पवित्र पोर्टल प्रणालीद्वारे अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेने सन 2021 मध्ये जवळपास चाळीस शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या. नियुक्त केलेल्या शिक्षकांचा तीन वर्षाचा शिक्षण सेवक कालखंड संपुष्टात येऊन तीन चार महिने लोटली तरीही अद्यापपर्यंत जि.प. माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकार्‍यांनी पुढील कायम मान्यतेसाठी लाखो रुपयांची बोली लावलेली असून ज्यांनी त्यांना आर्थिक मलिदा दिला त्या शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्या. त्यात नामवंत रयत शिक्षण संस्थेतील नगण्य शिक्षकांचा समावेश असल्याचे बोलले जाते. मात्र ज्यांनी पैसे देण्यास असमर्थता दर्शविली त्या सर्वच शिक्षण सेवकांच्या पुढील मान्यता अहिल्यानगरच्या माध्यमिक शिक्षण अधिकार्‍यांनी जाणून बुजून रखडवत ठेवल्या असल्याची बाब समोर आली आहे. ज्ञानमंदिरात शिक्षणाच्या गाभार्‍यातून कोट्यावधी रुपयांची माया गोळा करणारे महाभाग दरवर्षी उजेडात येत असतात.चार आठ दिवस माध्यमांतून चर्चेचे गुर्‍हाळ चालते. पुन्हा सर्व अलबेल चालते. परंतु शिक्षण क्षेत्रातील ही कीड कमीत कमी भावी पिढीचे भविष्य नजरेसमोर ठेऊन वेळीच ठेचायला हवी.शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांकडील काळा पैसा बघून शिक्षण विभाग चोरांचा अड्डा तर बनला नाही ना?कुणालाही असा प्रश्‍न पडल्यास नवल वाटु नये.

कारवाई होऊनही परिस्थिती ‘जैसे थे‘!
माध्यमिक शिक्षण विभागाचे लेखा अधिकारी अशोक मनोहर शिंदे यांच्यावर18 फेब्रुवारीला लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईत पैसे स्वीकारताना रंगेहात पकडले आहे. पैशांची देवाणघेवाण या विभागाला नवीन नसून लाखो रुपयांची उलाढाल दैनंदिन या विभागात चालते. गतकाळातील शिक्षणाधिकार्‍यांचे प्रताप बघता मुख्य कार्यकारी अधिकारी मात्र गप्प बसले की आर्थिक तडजोडीतून गप्प केले ते कोडे उलगडणे गरजेचे आहे.

शिक्षकांच्या मान्यता रखडविणारे कडूस नेमके कोण?
संपूर्ण राज्यात सन 2012 पासून शिक्षक भरतीप्रक्रियेला स्थगिती असताना बनावट दस्तऐवज तयार करुन पदभरती केली. 35 माध्यमिक शिक्षकांच्या पदांना मान्यता आणि वेतन सुरु केले. सन 2017-18 मध्ये शिक्षकांच्या पदाची अनुदानीत तत्वावर दिलेली मान्यता वेतन आणि मागील फरक काढला. अपत्याची खोटी माहिती दिल्यापरकरणी पाच महिने बडतर्फ, सतरा ते अठरा तक्रारी दाखल असूनही शिक्षणाधिकारी म्हणून दिमाखात दालनात बसून अवैध माया गोळा करण्याचे काम जोमाने सुरू असल्यामुळे येथे ठाण मांडून बसण्यासाठी यांना नेमका वरदहस्त तरी कुणाचा आहे? ते शोधणे गरजेचे आहे.