बोगस प्रमाणपत्रांचा गोरधधंदा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात यूपीएससी आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससी या दोन स्वायत्त संस्था आहे. दोन्ही संस्थांकडून विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेवून त्यांची निवड करण्यात येते, आणि त्या विद्यार्थ्यांना महत्वाच्या पदावर नोकरी मिळते. मात्र या स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून नोकरी मिळवतांना अनेक उमेदवारांकडून बोगस प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येत आहे. खरंतर या बोगस आणि बनावटगिरीच्या प्रमाणपत्राला वाचा फुटली ती पूजा खेडकर प्रमाणपत्राने. पूजा खेडकर ही महाराष्ट्रातील असून, तिने दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करत त्या प्रवर्गातून तिने आयएएस पद मिळवले होते. मात्र पूजा खेडकर जेव्हा पुण्यात प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी म्हणून काम करत होती, त्यावेळेस तिचा असलेला बडेजाव अणि वरिष्ठ अधिकार्‍यावर दबाव टाकून, स्वतंत्र दालन, शिपाई, स्वतंत्र गाडी अशा अवास्तव मागण्या केल्यामुळे ती चर्चेत आली. इतकेच नव्हे तर तिने अपर जिल्हाधिकार्‍याचे दालनच बळकावले होते, कोणतीही परवानगी न घेता या दालनात बदल केले होते, त्या दालनाबाहेर तिच्या नावाची पाटी लावणत आली होती. त्यामुळे याप्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांनी गंभीर दखल घेत मुख्य सचिवापर्यंत अहवाल पाठवला. त्यानंतर पूजा खेडकर हिची वाशीममध्ये बदली झाली आणि मग पूजा खेडकरच्या कारनामांची जंत्रीच बाहेर यायला लागली. दिव्यांग कोट्यातून मिळवलेला प्रवेश, ओबीसी क्रिमिलेयर देखील बोगस, त्यासाठी आई-वडिल विभक्त असल्याचे सांगण्यात आले असले तरी, आर्ई-वडील कागदोपत्री कुठेही विभक्त नाहीत. त्यामुळे ही सर्व बोगसगिरी चव्हाट्यावर आली. त्यानंतर महाराष्ट्रात आणि केंद्रात देखील अशी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळवणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.

वास्तविक पाहता दरवर्षी हजोरो उमेदवार उत्तीर्ण होतात, मग ते दिव्यांग कोट्यातून असेल वा, स्पोर्टस कोट्यातून असेल, किंवा विविध जातीचे प्रमाणपत्र धारण करून नोकरी मिळवतात. मात्र हीच प्रमाणपत्रे बोगस आहेत की खरी आहेत, याचा कोणताही ठावठिकाणा नसतो. अनेक वेळेस चौकशी समिती नेमली जाते, नंतर त्या समितीची काय होते, असे कुठेही दिसून येत नाही. खरंतर या संपूर्ण प्रकरणाची राष्ट्रपती महोदया द्रौपदी मुर्मू यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या मूळाशी जाण्याची खरी गरज आहे. आजमितीस राज्यात आणि देशात बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून नोकरीत दाखल झालेल्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. त्यांना जर कायमचे बडतर्फ केले, तर या अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणेल, आणि भविष्यात अशा चूका करण्याची कुणीही हिंमत करू शकणार नाही. मात्र ती धमक आपल्या प्रशासनात नाही, आणि सरकारमध्ये देखील नाही. आजमितीस महाराष्ट्रातील सांगली, अहमदनगरसह अनेक जिल्ह्यात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांनी कळस गाठला आहे. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी काही पैसे मोजून ही कागदपत्रे मिळवली जातात. अहमदनगर जिल्हा परिषदेमध्ये मध्यंतरी असाच बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा घोळ समोर आला होता. अनेक शिक्षकांनी अशी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करत नोकरी मिळवली. तर अनेक शिक्षकांनी बदली नको, तर मूळगावी नोकरी कायम राहावी यासाठी अशी बोगसगिरी केल्याचे समोर आले होते. मात्र प्रशासनाने या शिक्षकांविरूद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. बडतर्फ सोडा, त्यांना निलंबित करण्याची कोणतीही कारवाई केली नाही. खरंतर या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सर्वांचे हात ओले झालेले असतात. त्यामुळे तपास निरपेक्ष होत नाही. तपास कुठे मुळापर्यंत पोहोचला की, तपास गुंडाळला जातो. त्यामुळे कारवाई मागे पडते. आजमितीस पूजा खेडकरवर कारवाई झाली, मात्र तिच्याप्रमाणेच अनेक उमेदवारांनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून नोकरी मिळवली आहे, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा यूपीएससी कधी उगारणा, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याची गरज आहे. आणि त्यातून दोषी असणार्‍यांवर शिक्षा करण्याची गरज आहे.