ओबीसी नेत्यांचे राजीनामासत्र

देशभरात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असून, या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने हतबलता दर्शवल्यामुळे हा प्रश्‍न निकाली लागण्याची शक्यता नाही. ओबीसी समुदायाला स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सर्वप्रथम या समुदायाची लोकसंख्या किती आहे, ते बघितल्यानंतर त्यांना त्या प्रमाणात आरक्षण देता येईल. मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून अनुसूचित जाती आणि जमाती सोडता, ओबीसी समुदायाची आकडेवारी गोळा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या समुदायाला कोणत्या निकषावर आरक्षण देण्यात आले, असा सवाल करत, सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्दबातल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवल्यानंतर केंद्राने पुढाकार घेऊन, ओबीसी समुदायाची संख्या आणि वर्गवारीची माहिती गोळा करण्याची गरज होती. मात्र केंद्राने ती जबाबदारी विविध राज्यांवर ढकलल्यामुळे हा प्रश्‍न सध्यातरी प्रलंबित राहिला आहे. मात्र त्यामुळे ओबीसी समुदाय आरक्षणाप्रती आक्रमक झाला असून, उत्तरप्रदेशात भाजपच्या ओबीसी नेत्यांनी राजीनामा देण्याचे सत्रच अवलंबले आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तातडीची बैठक बोलवत याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. भाजपमधील ओबीसी समाजाचे नेते पक्ष सोडून जात असल्याने पक्ष नेतृत्वाची चिंता वाढलीय. अशातच भाजपचे सहयोगी पक्ष निषाद पार्टी आणि अपना दल यांनीदेखील दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. भाजपच्या आमदारांचं राजीनामासत्र आणि सहकारी पक्षांचं दबावतंत्र यामुळे भाजप समोरील अडचणी वाढल्या आहेत. निषाद पार्टी आणि अपना दल या दोन्ही पक्षांचा ओबीसी समुदायावर प्रभाव असल्याने भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांसोबत जागावाटपावर मंथन केले आहे.
भाजप पक्षात तर मोठी उलथापालथ होताना दिसतेय. येथे सरकारमधील मंत्री तसेच काही आमदार भाजपला सोडचीठ्ठी देत आहेत. काही दिवसांपूर्वी पाच आमदारांनी समाजवादी पक्षात प्रवेश केल्यानंतर सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा भाजपला मोठा झटका बसला आहे. उत्तर प्रदेशमधील आमदार डॉ. मुकेश वर्मा यांनी भाजपला राम राम ठोकला आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी वर्मा यांचा राजीनामा आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर पोस्ट करत ही माहिती दिली आहे. वर्मा उत्तरप्रदेशमध्ये मासवर्गीयांचे नेते म्हणून ओळखले जातात. वर्मा यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपला सोडचिठ्ठी देणार्‍या आमदारांची संख्या 7 वर पोहोचली असून भाजपसाठी ही मोठी हानी असल्याचे म्हटले जात आहे.उत्तरप्रदेशात ज्या आमदार आणि मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे, त्यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहे. भाजपच्या सत्ताकाळात मागासवर्गीय समुदायावरील अन्यायात वाढ झाल्याचा आरोप देखील या आमदारांनी केला आहे. ओबीसी समुदायामधील स्वामी प्रसाद मौर्य आणि दारासिंग चव्हाण यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्यांनी भाजपचा राजीनामा देत मोठा धक्का दिला आहे. याशिवाय अन्य चार आमदारांनी देखील भाजप सोडली आहे. भाजप सोडणार्‍या नेत्यांनी दलित, मागास, ओबीसी समाजावर अन्याय आणि भेदभाव केल्याचा आरोप योगी आदित्यनाथ सरकारवर केला आहे. त्यामुळे भाजप 2017 मध्ये जा सोशल इंजिनिअरिंगचा जोरावर विजयी झालं होतं ते सोशल इंजिनिअरिंग कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे गोव्यात देखील भाजपला गळती लागली असून, अनेक आमदारांनी राजीनामा सत्र देण्यास सुरूवात केली आहे. गोवा विधानसभेत केवळ 40 आमदारा असतांना आतापर्यंत तेथे किमान 12 आमदारांनी राजीनामा दिला आहे. भाजपचे मित्र पक्ष अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल यांच्या निर्णयाकडे देखील मोठा लक्ष लागले आहे. ओबीसी समाजाच्या मोठे नेत्यांनी भाजप सोडल्यानंतर सहयोगी पक्षांनी भाजपवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल यांनी 36 जागांची मागणी केलीय. यामध्ये पूर्वांचल मधील काही जागांसह अवध आणि बुदेलंखड आणि कानपूरमधील जागांचा समावेश आहे. भाजपला ओबीसी उमेदवार आणि मतदानांची संख्या लक्षात घेऊन भाजप पुन्हा एकदा ओबीसी समुदायासाठी नवा अध्यादेश काढून त्यांना गोंजारण्याचा प्रयत्न करू शकतो.