आरक्षणाचा जांगडगुत्ता !

राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या सोबतच हैदराबाद गॅझेटिअर हा शब्द प्रथमच रूढ झाला. मात्र, या शब्दाची व्याप्ती आता सर्वच आंदोलनांमध्ये वाढायला लागली आहे. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटचा संबंध आणि अनेक समुदायाचे आंदोलन, यामध्ये काही समान धागा आहे का? या दृष्टीने विचार करणं आता गरजेचं आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर भटक्या जमातीच्या समूहांचं बेमुदत उपोषण सुरू आहे. लक्ष्मण माने यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या उपोषणामध्य देखील हैदराबाद गॅजेटचा संबंध व्यक्त केला गेला आहे. दुसऱ्या बाजूला, भटक्या विमुक्त जाती-जमातीच्याही अनेक संघटनांनी हैदराबाद गॅझेटिअरचा संबंध व्यक्त करून आपल्याला आदिवासी मधून आरक्षण द्यावे, अशा प्रकारची मागणी केली आहे. अर्थात, जेव्हा राज्यामध्ये सर्व प्रकारचे आरक्षणधारी समुदाय एकच भाषा बोलतात; तेव्हा, त्यांचं आंदोलन एखाद्या केंद्रित असलेल्या संस्थेतून सुरू असते का, किंवा तसा विषय पुरवला जातो का? हा विषय निश्चितपणे चर्चेला येण्यासारखा आहे. भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या व्यथा या महाराष्ट्राला माहित आहेत. त्यांचं जगणं हे कठीण आहे. परंतु, या समुदायालाही आता एकूण साडेबारा ते तेरा टक्के आरक्षण चार प्रवर्ग मिळून मिळत आहे. शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण सुरळीतपणे सुरू आहे. तरीही, त्यांना आदिवासी म्हणून घोषित करावं आणि आदिवासींच्या सवलती देण्यात याव्या, अशी मागणी सातत्याने का करीत आहेत? काही समुदाय आपल्याला शेड्युल कास्ट मध्ये टाका, काही समुदाय आम्हाला शेड्युल ट्राईब मध्ये टाका, तर, काही समुदाय आम्हाला ओबीसी मध्ये टाका, अशा प्रकारची जी वारंवार आंदोलने आणि चर्चा महाराष्ट्रात होत आहे; यामागे नेमक्या कोणत्या शक्ती आहेत? हे देखील एकदा तपासायला हवं! या देशामध्ये वरच्या जाती समूहांनी आरक्षणासाठी कधीही मोर्चे काढले नाहीत किंवा त्यासाठी आंदोलनही केली नाही. परंतु, अगदी संविधानाच्या मागच्या दारातून शिरकाव करावा त्या पद्धतीने आर्थिक निकषावरचं आरक्षण अगदी सहज मंजूर करण्यात आलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने संविधानाशी विसंगत होऊन त्या कायद्याला मान्यता दिली. अशा या घटना देशामध्ये होत असताना आता या सामाजिक आंदोलनाची पार्श्वभूमी तपासणी गरजेचे बनलेले आहे. कारण, कोणताही समुदाय जेव्हा एकाच घटनेचा किंवा एकाच संकल्पनेचा वारंवार उल्लेख करतो, तेव्हा, त्यामध्ये काही समान धागे आहेत का? या दृष्टीने आता आंदोलनाची पाहणी करणे नितांत आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात वादग्रस्त मागण्या कधीही पुढे आल्या नाहीत. परंतु, गेल्या काही काळापासून वेगवेगळ्या समाज प्रवर्गामध्ये आम्हाला समाविष्ट करा, अशा मागण्या घेऊन अनेक संघटना पुढे आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये ‘माधव’ समिकरण म्हणजे माळी, धनगर, वंजारी सेना मिळून संघ आणि भाजप यांच्या दिमतीला आले होते. त्यातील धनगर समाजाचे राजकीय आरक्षणासाठी आम्हाला आदिवासी घोषित करा, अशी मागणी सातत्याने करीत आहेत. एका बाजूला ओबीसी मध्ये हा समुदाय आहे. दुसऱ्या बाजूला भटक्या जाती-जमातींमध्येही या समुदायाचा समावेश होतो. तिसऱ्या बाजूला, हा समुदाय आदिवासींमध्ये स्वतःला घोषित करण्यासाठी आंदोलन करतो. मात्र, ‘माधव’ समिकरणातील वंजारी समाजाला सत्तेची जी साधने मिळाली, ती धनगर समाजाला का मिळाली नाही आणि एकेकाळी माधव समीकरणातील प्रमुख असणारा धनगर समुदायाला राजकीय लाभापासून अलिप्त ठेवण्यामागे नेमका काय उद्देश व्यवस्थेचा राहिला, हा देखील आता अभ्यासाचा विषय बनवला गेला पाहिजे. कारण, कोणत्याही समाज समूहाचा समावेश जेव्हा एक प्रमुख घटक म्हणून आपण गृहीत धरतो आणि नंतर तो समाज वाऱ्यावर सोडून देण्यात सुनियोजित कारस्थान केलं जातं; यामुळे तो समाज काहीसा अस्वस्थ होतो आणि त्या अस्वस्थतेमुळे त्या समाजातून अनाठायी मागण्या देखील पुढे येतात. अर्थात, महाराष्ट्रात प्रत्येक प्रवर्गात सामील करून घेण्यासाठी अनेक जातींची मागणी सातत्याने होत आहे. मात्र, सध्या महाराष्ट्रात मराठा समुदायाचे आंदोलन यासाठीच आहे की, त्यांना ओबीसी घोषित करावं आणि ओबीसींच आरक्षण द्यावं, ही जी सामाजिक सरमिसळ होणारी प्रक्रिया आहे; ही सामाजिक न्याय नाकारणारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र ही फुले शाहू आंबेडकरांची भूमी आहे. या भूमीचा विचार हा सामाजिक न्याय प्रथम आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाला प्राधान्यक्रम देऊनच महाराष्ट्रातील कोणत्याही सामाजिक रचना आरक्षणाशी निगडित असो अथवा नसो, परंतु, त्या सामाजिक न्यायाच्या अधिष्ठानावरच मजबूत असल्या पाहिजेत, ही आता धारणा समाजाला, जनतेला, शासनाला आणि विरोधी पक्षांनाही करायला हवी.