राज्यातील 34 जि.प.अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर ; अहिल्यानगरचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिलेसाठी राखीव

अहिल्यानगर : गत दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यामुळे या निवडणुका केव्हा होणार याची उत्सुकता सर्वांना लागली होती. पण आता राज्य सरकारने शुक्रवारी एका परिपत्रकाद्वारे राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले. त्यामुळे या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे आरक्षण काढताना 2011 च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ग्राह्य धरण्यात आली आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना संबंधित जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय आरक्षण काढण्यात आले.
विविध प्रवर्गांनुसार ठरविण्यात आलेल्या या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्ता समीकरणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे. जाहीर यादीनुसार, महत्त्वाचे म्हणजे 34 पैकी 18 जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. ठाणे, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ यांसह नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांत सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) ही पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर अनुसूचित जमातीसाठी पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे राखीव ठेवली गेली आहेत. या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविण्यात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांचा कारभार प्रशासकांमार्फत सुरु आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा, प्रभाग रचनेचा मुद्दा, राज्यातील सत्तांतर त्यानंतरची बदललेली राजकीय स्थिती त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबीत होता. अखेर उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर आता जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचं आरक्षण जाहीर झालं आहे. त्यामुळे पक्षीय स्तरावर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार असून, महिला आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांत नवीन नेतृत्वाला संधी मिळणार आहे.

आगामी दोन-तीन महिन्यात उडणार धुराळा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला वेग येतांना दिसून येत आहे. कारण ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर प्रभाग रचनेला वेग आला असून बहुतांश जिल्ह्यात प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यावर हरकती आणि दावे यांच्यावर खल सुरू असून त्यावर लवकर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. त्यातच राज्यातील 34 जिल्हा परिषदेतील आरक्षण शुक्रवारी जाहीर झाले आहे, त्यामुळे दिवाळीनंतर आणि पुढील दोन-तीन महिन्यांत निवडणुकीचा धुराळा उडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अवघ्या एक महिन्यावर दिवाळी राहिली असून, दिवाळीनंतर निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.