माळीणची पुनरावृत्ती

माळीण घटनेपासून आपण अजूनही काही बोध घेतले नसल्याचे इर्शाळवाडी घटनेवरून दिसून येत आहे. दरड कोसळण्याच्या घटना महाराष्ट्रात यापूर्वीही झाल्या आहेत. अ‍ॅण्टाप हिल, मुंबई येथे 11 जुलै, 2005 रोजी दरडीखाली 5 ठार, रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील 5 गावांमध्ये डोंगरकडा कोसळून 25 जुलै, 2005 रोजी 194 ठार तर 5 सप्टेंबर 2009 रोजी मुंबईतील साकीनाका येथे दरड कोसळून 12 ठार. तरीसुध्दा क्षणार्धात दरड कोसळून जवळजवळ संपूर्ण गाव मातीखाली गायब होण्याची माळीण दुर्घटना राज्यात पहिलीच. त्यानंतर तळीये आणि आता इर्शाळवाडीची घटना. पण या घटनांवरून सत्ताधार्‍यांनी कोणताच बोध घेतला नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा घटना घडत राहणार आणि जनतेचा जीव जात राहणार, असेच यातून दिसून येत आहे. अतिवृष्टी, डोंगर रांगावर वाढते अतिक्रमण, त्यावर वस्ती होण्याचे वाढते प्रमाण, अतिक्रमण, डोंगरावरील खोदाई आदि कारणांमुळे दरड कोसळण्याचा धोका भविष्यात वाढणार. तसेच डोंगरावर कमी होत असलेली वृक्षसंपदा यामुळे दरड कोसळण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. मात्र त्या कारणांकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष होत असल्यामुळे अशा घटना घडतांना दिसून येत आहे. माळीण घटनेनंतर डोंगराच्या पायथ्याशी ज्या जमाती घरे बांधून राहत आहेत, त्यांचे पुनर्वसन इतरत्र करण्याची गरज होती. त्याचा शोध घेवून अशा गावांना इतरत्र वसवण्याची, त्यांचे स्थलांतर करण्याची गरज होती. मात्र सरकार ढिम्म असल्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. घटना घडल्यानंतर चर्चा करायची, आणि नंतर या संपूर्ण बाबी विस्मरणात जातात, तोच कित्ता या इर्शाळवाडी घटनेवरून दिसून येत आहे. उत्तराखंड राज्यातील जोशीमठ असो की, माळीण असो की इर्शाळवाडी असो येथील भौगोलिक रचना वेगळी असली तरी, दोन्ही दुर्घटनांना निसर्ग व्यवस्थेत केलेला अविवेकी हस्तक्षेप कारणीभूत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या घटनांचा बोध घेवून निसर्गाचा होणारा र्‍हास थांबवण्याची गरज आहे. कारण आज हकनाक 10 जणांचा मृत्यू झाला. त्यांची कोणतीही चूक नसतांना, त्यांना कोणतीही माहिती नसतांना, रात्रीचे जेवण करून उद्याची सकाळ उजडण्याची वाट पाहत असतांना, झोपेतच दरड कोसळून त्यांचा मृत्यू होतो, ही घटनाच धक्कादायक आहे. इर्शाळवाडी गावामध्ये तब्बल 30-40 कुटुंबे राहतात. इर्शाळवाडीपर्यंत जाण्यासाठी रस्ताच नाही. पावसामुळे जी पायवाट आहे, ती पूर्ण चिखलात गेली आहे. बचावपथकांनाही पायीच तेथे जावे लागत आहे. जेसीबी, पोकलेनही घटनास्थळी नेणे शक्य होत नाहीये. त्यामुळे बचाव पथकाचे सदस्य अक्षरश: हातानेच ढिगारे उपसत आहेत. तसेच, गावात मदतीसाठी जात असतानाही एका जवानाचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे वाडी, वस्त्यांपर्यंत जाण्यासाठी रस्तेच नसल्याचे विदारक दृश्य या घटनेवरून दिसून येते. राज्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या विनाशाबद्दल चिंता करण्याची गरज आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील समुद्र किनारे, नद्या, डोंगरदर्‍या, दरडी या नैसर्गिक संपत्तीचा र्‍हास होत आहे. या नैसर्गिक संसाधनांचे नव्याने संरक्षण करून लूट थांबवण्याची गरज आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होतांना दिसून येत आहे. राज्यातील जलस्त्रोतांवर धनदांडग्यांनी आक्रमण केले आहे, भूमाफियांच्या या कृतीला तत्काळ आळा घालण्याची गरज असतांना, सत्ताधारी, राजकारणीच अशा भूमाफियांना पोसत असल्यामुळे त्यांच्याकडून निर्णयाची अपेक्षा करता येत नाही. ‘निसर्गाची ऐशी तैशी करत राज्यभर गावोगावी, शहरे, डोंगरकडे राजरोस खोदले जात आहेत. अधिकारी व कंत्राटदार खाणकाम, वाळू उपसा, वृक्षतोड करून नदीनाले काबीज करीत आहेत. परिणामी अशा घटना सातत्याने घडतच राहणार आहेत.