वंचितांचे प्रतिबिंब !

भारताच्या नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपद्री मुर्मू यांनी काल देशाच्या 15 व्या राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांनी केलेल्या भाषणातून संपूर्ण देशाला प्रभावित केले. त्यामुळे भारताच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या मुर्मू या तब्बल 131 कोटी भारतीयांच्या विश्‍वासावर खर्‍या उतरतील या अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नाही. राष्ट्रपती म्हटले की, अनेकवेळेस त्यांना रबरी स्टँम्प म्हणून हिणवले जाते. मात्र आपल्या राष्ट्रपती पदाच्या कारकीर्दीत अनेक राष्ट्रपतींनी आपण रबरी स्टँम्प नव्हे, तर आपण संविधानांप्रती बांधील असल्याचे आपला कणा ताठ ठेवत दाखवून दिले होते. दिवगंत राष्ट्रपती के. आर. नारायण, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यासारख्या राष्ट्रपतींनी तत्कालीन सरकारला खडेबोल सुनावण्यास मागेपुढे पाहिले नव्हते. कारण राष्ट्रपती जरी निवडणूक लढवतेवेळेस कोणत्या तरी पक्षपुरस्कृत असला, तरी तो निवडून आल्यानंतर त्याची बांधीलकी देशातील जनतेप्रती आणि संविधानाप्रती असते. त्यामुळे राष्ट्रपती यांनी सरकार चुकीचे निर्णय घेत असतील, किंवा चुकीची कृती करत असतील, अशा वेळी सरकारला खडसावण्याचे, खडे बोल सुनावण्याचे धारिष्टय अनेक राष्ट्रपतींनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिले आहे. आदिवासी समाजातील चेहरा अशी द्रौपदी मुमू यांची ओळख करून देण्यात येत असली, तरी त्या 131 कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यांनी आपल्या भाषणात गरीब, वंचितांचे प्रतिबिंब माझ्यात दिसेल, असे वक्तव्य करून, आपल्या संवेदनशीलतेचा प्रत्यय दिला. ओडिशा या राज्यात मुर्मू यांचा जन्म झाला. त्यानंतर त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी अनेक यातना, सहन कराव्या लागल्या, संघर्ष करावा लागला. मात्र त्या संघर्षापुढे न डगमगता, त्यांनी आपली वाटचाल पुढे चालु ठेवली. मुर्मू यांनी पती आणि दोन मुलांना गमावल्यानंतर आयुष्यात संघर्ष केला आणि समाजाला शिक्षित करण्याचा ध्यास घेतला. शिक्षिकेपासून त्या देशातल्या सर्वोच्च संवैधानिक पदापर्यंत पोहोचल्या आहेत. द्रौपदी मुर्मू या स्वातंत्र्यानंतर जन्मलेल्या पहिल्या आणि सर्वांत तरुण राष्ट्रपती आहेत. द्रौपदी मुर्मू यांचा जन्म 20 जून 1958 रोजी झाला. स्वतंत्र भारताची 75 ही साजरी करीत असतांना, आदिवासी समाजाचे अनेक प्रश्‍न आजही प्रलंबित आहेत. आदिवासी समाज शिक्षणापासून कोसो दूर आहे. त्यामुळे या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची खरी गरज आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुमू त्यांना संविधानानुसार मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग करून, आदिवासींच्या प्रगतीसाठी नक्कीच हातभार लावतील, हा विश्‍वास वाटतो. कारण त्या ज्या समाजातून आल्या आहेत, त्या समाजाच्या दुःख, वेदना त्यांना ज्ञात आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजासाठी त्या भरीव योगदान देतील, यात शंका नाही. खरे म्हणजे मुर्मू आज ज्या पदावर पोहचल्या, ते भारतीय लोकशाहीचे यशच म्हणावे लागेल. भारतीय संविधानात आम्ही लोक ही संकल्पना स्वीकारण्यात आली आहे. आम्ही लोक या देशाचे सर्वोच्च घटक असून, या देशाचे खर्‍या अर्थाने मालक आहोत. आम्हा लोकांच्या मतपेटीतूनच लोकप्रतिनिधी निवडले जातात, त्यामुळे मतांचे मूल्य याला अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. मात्र भारतीयांच्या मनावर अजूनही या मतांचे मूल्य बिंबले नाही. मतांच्या जोरावर तुम्ही पाहिजे, त्याला निवडून देऊ शकता, आणि पराभव देखील करू शकता. भारत देशाला स्वतंत्र मिळवण्यासाठी आपण ब्रिटिशांसोबत संघर्ष केला. आपला संघर्ष हा स्वातंत्र्यतेसाठी होता. लोकशाहीसाठी नव्हे. आपल्याला लोकशाही ही स्वातंत्र्याबरोबर फुकट मिळालेली देणगी आहे. त्यामुळे लोकशाहीचे मूल्ये आपणांत अजूनही बिंबले नाही. अन्यथा भारतीयांनी आपल्या मतांचा योग्य उपयोग केला असता. जशी प्रजा, तसे सरकार आपल्याला मिळते. त्यामुळे लोकशाहीचे मूल्य आपल्याला बिंबवावे लागणार आहे.