सरकारच्या गरजेनुसार रिझर्व्ह बँकेने धोरण स्वीकारले : दास

मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपले तिमाही पतधोरण जाहीर केले. या धोरणात रेपो आणि रिव्हर्स रेपो हे व्याजदार जैसे थै ठेवले. सलग दहाव्यांदा रिझर्व्ह बँकेने व्याजदारात कोणताही बदल केलेला नाही. चलनवाढीचा दर रोखण्याची निकड तसेच सरकारची निधी उभारण्याची गरज लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने सरकारशी जुळवून घेणारे धोरण स्वीकारले आहे. जोपर्यंत गरज भासेल तोपर्यंत हे असेच अनुकूल धोरण स्वीकारले जाईल, असे स्पष्टीकरण रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी यावेळी दिले.
रेपो रेट चार टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्के इतका राहणार आहे. बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीने दोन दिवसांच्या बैठकीत अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यावर आज एकमताने हा निर्णय दिला. सरकारी बँकांना पैसे देताना रिझर्व्ह बँक जे व्याज आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर बँकांनी आपल्याकडील जादा पैसे रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवल्यावर जे व्याज मिळते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. चलनवाढीचा दर रोखण्याची निकड तसेच सरकारची निधी उभारण्याची गरज हे ध्यानी घेऊन रिझर्व्ह बँकेने जुळवून घेणारे धोरण स्वीकारले आहे. जोपर्यंत गरज भासेल तोपर्यंत हे असेच अनुकूल धोरण स्वीकारले जाईल, असे स्पष्टीकरण दास यांनी यावेळी दिले. यावर्षात देशाचा जीडीपी 9.2 टक्क्यांनी वाढेल, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे, तर त्यापुढील वर्षात हा दर 7.8 टक्के इतका राहण्याची अपेक्षा आहे. यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत ग्राहक किंमत निर्देशांक चलनवाढ 5.3 टक्के तर जून नंतर 4 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. तेव्हा वेगळी पावले उचलता येतील, असेही आज सूचित करण्यात आले.