केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी अवघे काही दिवस उरलेत. १ फेब्रुवारीला सादर केल्या जाणाऱ्या या अर्थ संकल्पात सर्वसामान्य भारतीयांच्या दृष्टीने फारसा दिलासा राहील, असे मानण्याचे काहीही संकेत दिसत नाही. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ असणारे रघुराम राजन यांना नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक धोरणाचे विरोधक मानले जात असल्याचे वरवर मानले जाते. परंतु, राजन हे मोदींच्या आर्थिक धोरणाचे विरोधक नसून भक्कम पाठीराखे आहेत. त्यामुळे, त्यांच्या आर्थिक दृष्टिकोनालाही तपासण्याची वेळ आली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या राजीनाम्यानंतर रघुराम राजन फारच लाडके अर्थतज्ज्ञ म्हणून चर्चेत आले. वास्तविक, राजन हे तद्दन भांडवलदारहितैषी अर्थतज्ज्ञ असूनही त्यांना सामान्य भारतीयांचे अर्थतज्ज्ञ म्हणून का मानले गेले? याचे एकमेव कारण म्हणजे मोदींच्या काळात त्यांनी दिलेला राजीनामा. राजन यांचा राजीनामा हा एखाद्या व्यावहारिक बाबीत बिनसल्याने झाला असेल; परंतु, याचा थेट असा अर्थ नाही की, राजन हे मोदींच्या अर्थनिती विरोधात होते. यासंदर्भात त्यांनी एका इंग्रजी पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट होते. ते म्हणतात की, ” शेती संदर्भात आणलेले तीन कायदे, हे शेतीत सुधारणा करण्यासाठी खूपच महत्वपूर्ण होते; मात्र मोदींना ते योग्यरित्या हाताळता आले नाहीत.” ज्या तीन कायद्यांच्या विरोधात देशातील शेतकऱ्यांना ऊन, वारा, पावसात भिजत न‌ऊ महिने रस्त्यावर बसून आंदोलन करावे लागले, ज्या आंदोलनात सातशे पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना शहिद व्हावे लागले, ज्या कायद्यांना शेतकरी विरोधी कायदे म्हणूनच शेतकरी संघटनांनी संबोधले, ते कायदे शेतीत सुधारणा करण्यासाठी खूपच चांगले होते, असं राजन यांनी संबोधने म्हणजे ते प्रछन्न भांडवलदारांचे हस्तक अर्थतज्ज्ञ आहेत, यावर शिक्कामोर्तब होतो. याच मुलाखतीत त्यांनी एक सल्ला दिला आहे, की, भारताने पारंपरिक पद्धतीने अर्थसंकल्प मांडणे सोडून द्यावे. अर्थसंकल्पात उत्पादन आणि शेती याचा विचार करणे सोडून द्यायला हवे, हे त्यांचे म्हणणे म्हणजे अर्थतज्ज्ञ म्हणून नैतिक कसोट्या सोडून दिल्याचे स्पष्ट होते. कोणत्याही अर्थसंकल्पात किंवा कोणत्याही देशाच्या विकासाचा किंवा एकूणच आर्थिक प्रगतीचा विचार करताना त्या देशाच्या उत्पादन व्यवस्थेचा प्रामुख्याने विचार करायला हवा. त्याचप्रमाणें शेती उत्पादनाचाही विचार महत्वाचा. उत्पादन व्यवस्था करणारे उद्योग नसतील तर देशाचा निर्यात व्यापार कसा वाढेल. कोणताही निर्यात ही आयातीपेक्षा अधिक राहील्याशिवाय विकसित होऊ शकत नाही. औद्योगिक उत्पादनाच्या निर्यातीतून देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतो. आणि शेती उत्पादनामुळे अन्नधान्यात आत्मनिर्भर होऊन आयातीपासून सुटका मिळते. यामुळे औद्योगिक आणि कृषी उत्पादनाचा विचार फार गंभीरपणे करायला हवा. परंतु, राजन या विपरीत सल्ला देताहेत, याचा अर्थ नुकताच आक्सफॅम या जागतिक संस्थेने भारतात अब्जाधीशांच्या संख्येत जी वाढ झाल्याचे जगाच्या निदर्शनास आणून दिले, अशा नव अब्जाधिश भांडवलदारांचे राजन हे हस्तक बनू पाहताहेत. कारण, भारतातील ८४ टक्के जनता गरिबीत लोटली गेली असताना भारतातील अब्जाधीशांची संख्या १४२ होते, याचा अर्थ हे अब्जाधीश उत्पादन उद्योगातून नव्हे तर सरकारी खजिना लूटण्यातून बनले आहेत. म्हणजे, देशाच्या जनतेची क्रयशक्ती (खरेदीशक्ती) कमी झाली असताना अब्जाधीश वाढतात कसे, हा एक कुटप्रश्न आहे. या नव अब्जाधीशांकडे कोणतीही कल्पकता नाही. जगाला आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचं उत्पादन करण्याचे उद्योग त्यांना उभारायचे नाहीत. याचा दुसरा अर्थ असा की, जागतिक स्पर्धेत टिकण्याचा त्यांना आत्मविश्वास नाही, अशा श्रीमंतांच्या हितासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करावा, सल्लाही राजन देतात. थोडक्यात सांगायचे झाले तर ते सार्वजनिक मालमत्तेची लूट करणाऱ्या उद्योजकांना सोयीसुविधा पुरवून सेवाक्षेत्रावर भर देण्याचा जो सल्ला देत आहेत, तोच श्रीमंतांची सुपारी घेतल्याचा निदर्शक आहे! यामुळे, राजन यांनी असे सल्ले न देता झाकली मूठ सव्वा लाखाची मानून तोंड बंद ठेवणे हेच भारतीयांच्या हिताचे राहील, असे आम्हाला स्पष्टपणे वाटते
COMMENTS