कांदा निर्यात शुल्काविरोधात संताप

पुणे/प्रतिनिधी ः देशात भविष्यात कांद्याच्या दरात मोठी वाढ होण्याच्या भीतीपोटी केंद्र सरकारने 19 ऑगस्ट रोजी कांदा निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून अप्रत्यक्षपणे निर्यातबंदीच लादण्याचा प्रकार असून, रविवारी याविरोधात सर्वच स्तरातून आक्रोश आणि संताप व्यक्त करत कांदा निर्यातीलवरील 40 टक्के शुल्क मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा विविध शेतकरी संघटनांकडून देण्यात आला आहे.
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने आधीच शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यात आता कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना जगवण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली कांदा निर्यातीवरील 40 टक्के शुल्क तत्काळ रद्द करावी देशभरातून होत आहे. याविरोधात शेतकरी आक्रमक होतांना दिसून येत आहे.  गत आर्थिक वर्षात देशभरातील शेतकर्‍यांनी हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटाचा सामाना करून कांदा पिकवला होता. त्यापैकी 25.2 लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात करून भारताला 561 मिलियन डॉलरचे म्हणजेच 4 हजार 523 कोटी रूपये परदेशी चलन मिळवून दिले होते. सरकारने मार्च 2023 मध्ये पुढील सलग पाच वर्षे निर्यात धोरण जाहीर केल्यामुळे शेतमाला योग्य भाव आणि निर्यातीला चांगला चालना मिळेल, आत्मनिर्भर भारताला गती प्राप्त होईल, असे वातावरण निर्माण झाले होते. प्रत्यक्षात सरकारच्या उक्ती आणि कृती मोठा फरक असल्याने अवघ्या साडेचार महिन्यात कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क आकारून एक प्रकारे बंदीच घातली आहे. या सरकारच्या चुकीच्या धोरणा विरोधात महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली असून तिकिट प्रतिक्रियेचे पडसादही उमटतांना दिसून येत आहे. यासंदर्भात बोलतांना फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स अध्यक्ष सतीश देशमुख म्हणाले की, केंद्र सरकारने 31 मार्च 2023 रोजी विदेशी निर्यात धोरण 2023 ते 28 जाहीर केलेले आहे. असे असताना कांदा निर्यातीवर भरमसाठ 40 टक्के शुल्क आकारून एक प्रकारे बंदी लादण्यात आली आहे. शेतमाल हमी भाव कायद्याचे पालन होत नाही. दुसरीकडे भाव वाढण्याची शक्यता असताना ते पाडण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करते. वर्ष उलटले तरी शेतकरी आंदोलनाकडे त्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले होते. आत्मनिर्भर भारताच्या गप्पा मारतात. कृती मात्र, विरोधी ठेवतात. एकूणच यातून मोदी सरकार कृषी द्रोही असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे म्हटले आहे.

केंद्राचे धोरण शेतकरीद्रोही ः डॉ. अमोल कोल्हे – कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या ताटात माती कालवणारा 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र पाठवून केली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू करण्याचा जाहीर केलेल्या निर्णयामुळे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्राचे हे धोरण शेतकरीद्रोही असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.