स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राज्यात तब्बल एका वर्षभरापासून महानगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. महापालिकेतील प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ही सुनावणी तब्बल तीन आठवडे पुढे ढकलल्यामुळे ही सुनावणी आता फेबु्रवारीच्या पहिल्या आठवडयात होणार आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका लवकर होण्याची कोणतीही शक्यता नाही.

गेल्या अनेक दिवसांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राज्यातील निवडणुका रखडलेल्या आहेत. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या तारखा सातत्याने पुढे ढकलण्यात येत आहेत. 92 नगरपरिषदांसाठी ओबीसी राजकीय आरक्षण, थेट नगराध्यक्ष पद्धत याबाबतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकेची मुदत संपल्यामुळे तिथे प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. त्या प्रशासकांची देखील 6 महिन्यांची मुदत संपून त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

तरी देखील निवडणुका होतांना दिसून येत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सुनावणी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने लांबणीवर जात आहे. या प्रकरणावरील शेवटचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 28 जुलै 2022 रोजी दिला होता. याच सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती. पण, त्यानंतर 92 नगरपरिषदांचा प्रश्‍न कोर्टात प्रलंबित होता. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर 4 ऑगस्ट 2022 रोजी निवडणुका आणि प्रभाग रचना यासंदर्भातील नवा अध्यादेश काढण्यात आला, त्यानंतर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. याप्रकरणी डिसेंबरमध्ये शेवटची सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 17 जानेवारी 2023 रोजी प्राधान्याने ऐकले जाईल, असे सांगितले होते. मात्र काल (मंगळवारी) ही सुनावणी झाली नाही. काल घटनापीठाचे कामकाज खूप लांबल्यामुळे या सुनावणीवर त्याचा परिणाम दिसून आला. त्यानंतर बुधवारी या प्रकरणाचा कोर्टाच्या कामकाजात समावेश करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले.

वार्ड रचनेमुळे निवडणुका रखडल्या- सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मे महिन्यात घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केल्यानंतर यासंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.