राजकारणाचे सत्ताकारण आणि सामाजिक शक्ती ! 

जनता आणि जन आंदोलन या राजकारणाच्या नियंत्रक असणाऱ्या शक्ती असूनही राजकारणाच्या परिघापासून मात्र बाहेर आहेत. राजकारणातून सत्ता कारणापर्यंत पोहोचता येते, मात्र, या सत्ताकारण्याची उद्दिष्ट हे लोकांच्या कल्याणाचे असते. आज सत्तेवर असणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या सत्तेला आणि राजकीय पक्षांना जनतेच्या प्रश्नावर काम करावे असं वाटत नाहीये का? उच्चशिक्षित होऊनही रोजगाराच्या विवंचनेत असलेला तरुण, महागाई ने त्रस्त असलेल्या महिला आणि जनता, पेट्रोलच्या दरवाढीने चिंताग्रस्त असणारा मध्यमवर्ग, छोट्या व्यवसायांचे उच्चाटन होऊ लागल्याने त्रस्त असणारा व्यापारी, सार्वजनिक क्षेत्र  गिळंकृत होत असताना हतबलपणे पाहत असलेली जनता, जे प्रश्नच नाहीत त्यांना प्रश्न बनवून केली जाणारी जनतेची दिशाभूल, सार्वजनिक बँका लुटणाऱ्यांचे सहज होणारे पलायन अशा कोणत्याही प्रश्नाभोवती राजकारण न गुंतवता, पुन्हा सत्ता मिळवायची असा हिशोब करणारे सत्तांध, या सगळ्यांच्या परिणामी जाती आधारित राजकारणाचा पुन्हा महाराष्ट्रात वरचष्मा निर्माण होऊ पाहत आहे! त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तेवर प्रामुख्याने होताना दिसतो आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात २०१९ ला शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांची युती जी कोणाच्याही मनात कधी हा विचार आलाही नसेल, मात्र प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी निर्माण झाली आणि महाविकास आघाडीचे राज्य स्थापन झाले. हे राज्य काही काळानंतर उलथविण्यात आले. परंतु, राज्य उलथवल्यावर रिप्लेसमेंट होणाऱ्या जागी मुख्यमंत्री मराठा पाहिजे, हे केंद्रीय सत्तेतील मोदी – शहा या जोडीने ठरवले.  जसजसे दिवस जात आहेत, तसतसं केंद्रीय सत्तेला वाटतं की, महाराष्ट्रात एवढ्यावरच काम चालणार नाही, तर, मराठा नेते आणखी आणावेच लागतील; या धोरणाचा भाग म्हणून राष्ट्रवादीत फूट हे टार्गेट ठरवून करण्यात आले. वास्तविक व्यवहारात असं म्हटलं जातं की, भारतीय जनता पक्षाकडे ओबीसी समुदाय मोठ्या संख्येने आहेत! जर हे खरं असेल तर मग केवळ राज्यातच नव्हे तर देशात बहुसंख्य असणाऱ्या ओबीसींच्या मतांवर निवडणुका जिंकण्याचा पराक्रम करणाऱ्यांना आता तसा विश्वास का राहिला नाही?  महाराष्ट्रात आजही ओबीसींची लोकसंख्या ही ५०% किंबहुना त्यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे! त्याप्रमाणे कुणबी आणि मराठा समुदायाची लोकसंख्या ही निश्चितपणे सांगता येत नसली तरी ती साधारणता पंचवीस टक्के एवढी असावी, असं गृहीत धरूया! तरीही याच समाजाच्या भिस्तवर राजकीय सत्तेची समीकरणे का ठरतात, हा प्रश्न निश्चितपणे पुढे येतो. या प्रश्नावर तात्विक आणि ऐतिहासिक विश्लेषण  करता येणार असले तरी आजचा तो विषय नाही.  कुणबी मराठा समाज राजकीयदृष्ट्या अतिशय जागृत असणारा समुदाय.  राजकारणाचे रूपांतर सत्ताकारणात करण्यात निष्णात असणारा समुदाय. ओबींसीं समाज समुदायात राजकारणाचे रूपांतर सत्ताकारणात करण्या इतकी मनिषा आणि जागृती  प्रकर्षाने कधीच दिसत नाही आणि दिसली ही नाही! याचा परिणाम जे सत्ताकारण जाणतात ते अशा रेडिमेड समूहाला कोणत्याही प्रकारे सोबत घेऊन सत्ता घेता येत असेल तर ती घेण्यासाठी पूर्ण शक्ती पणाला लावतात! याच प्रयत्नातून महाराष्ट्रात दोन पक्षात लागोपाठ झालेल्या फुटीतून मुख्यमंत्री पदाची किंमत चुकून का असेना पण पुढच्या आणि मोठ्या सत्तेसाठी ती घडवली गेली, हे मात्र निश्चित.