सामाजिक लढ्याला ‘राजकीय’ रंग !

कोणताही सामाजिक लढा हा समाजाला केंद्रस्थानी लढला जातो. अशावेळी राजकीय टीका-टिप्पणी बाजूला ठेवून, व्यक्तीकेंद्रीत टीका करण्याऐवजी व्यवस्थेला टार्गेट केल्यास अशा आंदोलनाला यश मिळते. मात्र जर सामाजिक लढा जो व्यक्तीकेंद्रीत होतो, तेव्हा त्याचा बेस हरवला जातो. अशीच परिस्थिती सध्या मराठा समाजाच्या आंदोलनातून दिसून येत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे ही रास्त मागणी असून, त्यासाठी आंदोलन करण्याचा हक्क आणि अधिकार संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येेक नागरिक आपल्या न्याय-हक्कांसाठी आंदोलन करू शकतो, त्यासाठी संवैधानिक मार्गाने लढा उभारू शकतो. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात बेछुट आरोपांची मालिका सुरू झालेली दिसून येते. या मालिकेच्या केंद्रस्थानी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना समोर ठेऊन टीका करण्यात येत आहे. खरं म्हणजे फडणवीस आपल्या मुळावर उठले आहे, आपला जीव धोक्यात आहे, आपल्याला सलाईनमधून विष देण्याचा, एन्काउंटर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे बेछुट आरोप करण्यात येत आहे. मात्र या आरोपामध्ये सत्यता काय, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. जर यासंदर्भात पुरावे असतील तर, जनतेच्या दरबारात ते मांडण्याची गरज आहे. मात्र आपले प्रस्थ संपू नये, आपले राजकीय वजन वाढावे, आपणच एका समाजाचा मसिहा असण्याचा जो आव आणला जात आहे, त्याला तडा जात असल्याचे दिसताक्षणीच बेछुट आरोप करण्यात धन्यता मानण्यात दिसून येत आहे. खरंतर राज्य सरकार ही एक व्यवस्था असून, या व्यवस्थेवर तुम्हाला टीका-टिप्पणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र या व्यवस्थेतील एका व्यक्तीला टार्गेट करून जर आंदोलन वेगळ्या मार्गावर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर, ते चुकीचे आहे. खरंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण मंजूर केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा बहुतांश प्रश्‍न सुटल्यात जमा आहे. अशावेळी राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी तयारी करायला हवी. त्यासाठी प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी सरकारवर दबाव आणायला हवा. मात्र त्याऐवजी आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवे, आणि सगे-सोयर्‍यांचा समावेश करावा अशा मागणीवर अडून-बसून राजकारण करणे म्हणजे सामाजिक आंदोलनाला एका वेगळ्या चुकीच्या मार्गावर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, याकडे लक्ष देण्याची खरी गरज आहे. राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग नेमून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करून आकडेवारी गोळा केली. यातून मराठा समाज किती मागासलेला आहे, ते सिद्ध होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे उपलब्ध नसलेली आकडेवारी. ओबीसी समाजाची संख्या किती आहे, आणि तो मागासलेला आहे, हे सिद्ध करणारी सदोष आकडेवारी राज्य सरकारने सादर करण्याची गरज आहे. तरच सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकेल. ही बाब ओबीसी आरक्षणात लक्षात आल्यानंतर आणि मराठा आरक्षणावर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारने या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले, त्याला बेस आहे, त्याला आकडेवारी आहे, त्यासाठी डेटा आहे, त्यामुळे आरक्षण देण्यात आले. या आकडेवारीवरून मराठा समाज पूर्वी मागासलेला नव्हता तरी, आजमितीस हा समाज मागासलेला असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्‍न जवळपास सुटण्याच्या मार्गावर असतांना, आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कोण आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी आंदोलनाची दिशा भरकटवत आहे, याचा शोध घेण्याची खरी गरज आहे.