बीबीसी डॉक्युमेंटरीवरील केंद्राच्या बंदी विरोधात याचिका

नवी दिल्ली ः ग्रोधा दंगलीसंबंधी बीबीसीची डॉक्युमेंटरी प्रदर्शित झाल्यापासूनच भारतात वादात आहे. केंद्र सरकारने ती युट्युबवरुन हटवली, ट्विटरवर कुणाला त्याबाबत प्रसारास बंदी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून घालण्यात आलेल्या डॉक्युमेंटरीवरील बंदीचे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे.

माहितीपटावरील बंदी उठवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावणीची विनंती केली आहे. या याचिकेवर चीफ जस्टीस डी वाय चंद्रचूड यांनी सोमवारी सुनावणीचे आदेश दिले आहेत. कोर्टात उपस्थित असणारे वरिष्ठ वकिल सी यू सिंह यांनी देखील याविषयी दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेचा उल्लेख केला आहे. दुसरी याचिकेत डॉक्युमेंटरी संदर्भात एन राम आणि प्रशांत भूषण यांनी केलेली ट्वीट हटवण्याची मागणी केली आहे. तसेच अजमेरसह काही विद्यापिठातील विद्यार्थ्यांवर डॉक्युमेंटरीच्या स्क्रिनिंगचे आयोजन केल्यामुळे निलंबीत करण्यात आले आहे चीफ जस्टीस डी वाय चंद्रचूड यांनी 6 फेब्रुवारीला ही माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.  मनोहर लाल शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला माहितीपटाचे दोन्ही भाग एकत्र पाहण्याची विनंती केली आहे. या माहितीपटाच्या आधारे 2002 च्या गुजरात दंगलीला जबाबदार असलेल्यांवर कारवई करण्याची मागणी देखील याचिकेत केली आहे. तसेच देशभरात डॉक्युमेंटरीचे स्क्रिनिंग करणार्‍या लोकांवर देशात दबाव  आणला जात आहे. वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत अनेक प्रश्‍न उपस्थित केले आहे.  ते म्हणाले, कलम 19(1)(2) नुसार नागरिकांना 2002 च्या गुजरात दंगलींवरील बातम्या, तथ्ये आणि अहवाल पाहण्याचा अधिकार आहे की नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायचे आहे.