शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या कर्करोगाची सर्जरी करा – (भाग -१)

महाराष्ट्र हे राज्य देशात बौद्धिकदृष्ट्या अग्रणी आहे, याचं एकमेव कारण म्हणजे, महाराष्ट्रात टिळक, आगरकर, गोखले, रानडे, फुले, शाहू, आंबेडकर अशी विद्वान आणि बुद्धिवंतांची परंपरा आहे. ही परंपरा केवळ शिक्षणातून निर्माण झाली. परंतु, स्वातंत्र्याच्या अवघ्या ७५ वर्षानंतर आज आपण महाराष्ट्रात पाहत आहोत की, शिक्षण क्षेत्र हे सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यापासून तर चतुर्थ श्रेणीच्या शिपायापर्यंत आणि प्रत्यक्ष शिक्षणाचे दान करणाऱ्या शिक्षकांपर्यंत, या सगळ्यात भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे रुजली आहेत. शिक्षण क्षेत्रातून नव्या पिढीचा उदय जो बुद्धिमान झाला पाहिजे, नैतिक झाला पाहिजे, त्याला एक प्रकारे पूर्णपणे उध्वस्त करण्याचं काम शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष शिक्षण दान करणारे शिक्षक, या सगळ्यांनी या भ्रष्टाचाराच्या शैतानाला पोसला आहे. महाराष्ट्रासारख्या भूमीमध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी महाराष्ट्रातील तळागाळातील प्रत्येक मुलाला शिक्षण मिळावं, त्यासाठी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शिक्षण संस्था उभारल्या. पण, त्यांच स्वप्न धुळीस मिळवलं ते महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाने. गेल्या पाच वर्षात जर आपण शिक्षण व्यवस्थेतील आकडेवारी पाहिली, तर, भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या महाराष्ट्रामध्ये किमान पावणे दोनशे पेक्षा अधिक धाडी वेगवेगळ्या ठिकाणी पडल्या आहेत. यामध्ये अनेक अधिकारी-कर्मचारी भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष करताना सापडलेले आहेत. हे सगळं भ्रष्टाचाराचे जे कुरण आहे हे वेगवेगळ्या माध्यमातून पोसले जात आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाच्या १४६ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. एकूण ८७ धाडींमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हे अधिकारी-कर्मचारी यामध्ये ट्रॅप झाले आहेत. त्यांच्या विरोधात चौकशी सुरू असताना देखील त्यातील एकही अधिकारी निलंबित झालेला नाही व नव्हता! या संदर्भात प्रत्यक्ष शिक्षण आयुक्तांनी भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या सर्वच अधिक्षकांना पत्र लिहून संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांची खुली चौकशी करण्याची मागणी केली; तरी, यात भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचविण्याची युक्ती दडली आहे, अशीच भावना जनतेची आहे. महाराष्ट्रात डीएड, बीएड महाविद्यालयांचे एकेकाळी पेव फुटले होते.‌ त्यातून, पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमातून यशस्वीरीत्या बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना, गेली १५ वर्षे नोकरी नाही. या शिक्षण संस्था बंद पडल्या. गेली १३ ते १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात शिक्षक भरती नाही. सन २०२२ मध्ये ‘टेट’ अंतर्गत शिक्षक भरतीची जाहिरात निघाली. त्याची भरती प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे. प्राथमिक, माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय, वरिष्ठ महाविद्यालय अशा सर्वच क्षेत्रांतील शिक्षक भरतीसाठी २ लाख ते १ कोटी पर्यंतचे भरती दर आहेत, अशी सर्वत्र चर्चा आहे. त्यातच शिक्षक भरती करताना दोन कॅटेगरी करण्यात आल्या आहेत. एक म्हणजे मुलाखत भरती आणि दुसरी म्हणजे विना मुलाखत भरती. यात कोणतीही भरती भ्रष्टाचार मुक्त राहु शकत नाही. बीड आणि नगर सारख्या जिल्ह्यांमधून तिथल्या शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचा नुसता ओझरता उल्लेख जरी आला, तरी, आपले डोळे विस्तारतात. हजारो कोटी रुपये अधिकारी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये फस्त करीत आहेत. ज्या शिक्षण व्यवस्थेमधून महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांची जडणघडण नैतिक आणि लोकशाहीला बलशाली करणारी झाली पाहिजे; त्या, क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारचे अधिकारी-कर्मचारी असतील, तर, ते शिक्षण क्षेत्राचे वाटोळ केल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे हे संपूर्ण क्षेत्र पूर्णतः स्वच्छ करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली ही कीड तेवढी अधिकारी कर्मचाऱ्यांपूर्तीच मर्यादित नाही; तर, शिक्षण संस्थांचे चालक-संस्थापक यांनी तर ‘भ्रष्टाचार आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे,’ अशा अविर्भावात हा सगळा प्रकार करीत असतात. महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेला काळीमा फासणारी, शिक्षण व्यवस्था उध्वस्त करणारी आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पाल्यांना शिक्षणापासून उध्वस्त करणारी ही संपूर्ण यंत्रणा एक प्रकारे भ्रष्टाचाराच्या कर्करोगाने ग्रासलेली आहे. या यंत्रणेला केवळ कारवाई करून थांबणं गरजेचं नाही; तर, ही संपूर्ण यंत्रणा पूर्णपणे पालटली गेली पाहिजे किंबहुना, त्याशिवाय या क्षेत्रामध्ये धाक आणि दरारा निर्माण होणार नाही. अर्थात, जेव्हा हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार या क्षेत्रामध्ये होतो, तेव्हा, केवळ अधिकारी-कर्मचारी त्याला सर्वस्वी जबाबदार असतील असं नाही; तर, तर संपूर्ण यंत्रणा स्वच्छ करण्याची गरज आहे. शिक्षक हा समाजाचा आदर्श घटक असला तरी, शिक्षकांच्या संदर्भात देखील युनेस्कोने का अहवाल दिला होता; त्या अहवालामध्ये म्हटलं होतं की, भारतीय शिक्षकांची अनुपस्थिती ही जवळपास २५% एवढी असते. यासाठी त्यांनी जे तीन कारण प्रामुख्याने दिली होती; त्यामध्ये, महिला शिक्षकांचे आजारपण, बाळंतपण किंवा पुरुष शिक्षकांचे आजारपण, दुसरं की शाळेमध्ये कर्तव्यावर असताना वेगवेगळ्या प्रशिक्षणासाठी हजर राहणं आणि तिसरं म्हणजे शिक्षकांनी कोणताही रजेचा अर्ज न देता घरी राहणं आणि याच्या माध्यमातून अधिकारी त्यांच्याकडून खंडणी वसूल करतात. हा प्रकार प्रामुख्याने दुर्मिळ आणि आदिवासी भागात आजही पाहायला मिळतो. त्यामुळे, या सगळ्या शिक्षण क्षेत्राला भ्रष्टाचाराच्या कर्करोगाची लागण झाली आहे. ती केवळ केमोथेरपी करून नव्हे तर संपूर्ण सर्जरी करूनच ती काढली गेली पाहिजे. हीच आशा आता महाराष्ट्राच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आहे. त्यामुळे यावर या विभागांनी आणि खास करून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर कारवाई करावी, ही मागणी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामध्ये आहे.