पवार-भुजबळांचा देखावा!

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अध्यादेशाद्वारे लागू केलेल्या ओबीसी आरक्षणाची स्थगिती म्हणजे महाराष्ट्राला इतर राज्यांपेक्षा वेगळा न्याय का, असा प्रश्न करित राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जेष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयावर अविश्वास व्यक्त करणारा प्रकार आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर न्यायालयांचे इंटरप्रिटेशन अनेक वेळा न्यायसंमत नसल्याचा आरोप आरक्षणधारी वर्गाने केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात केलेलं वक्तव्य हे ओबीसी समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी कोणतेही थेट पाऊल न उचलणारे आता सर्रास सगळ्यांना समान न्याय लावण्याची भाषा करित आहेत. सगळ्यांना समान न्याय म्हणजे एससी-एसटी, ओबीसी अशा सगळ्यांचे आरक्षण संपवण्याची गर्भित भाषा अजित पवार वापरत आहेत. त्याचवेळी न्यायालयाच्या निर्णयावर संशय व्यक्त करणे म्हणजे दुसऱ्या शब्दांत न्यायालये मॅनेज होताहेत, असा त्यांचा आरोप दिसतो. शरद पवार हे एससी-एसटी च्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचे विरोधक असल्याचे त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात नमूद केले आहे! याचा अर्थ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील त्यांचा विरोध असेलच असे स्पष्ट होते. शरद पवार यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालणारे अजित पवार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे समर्थक असतील यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. न्यायालयात आरक्षणाच्या निर्णयावर पक्षपाती भूमिका घेतली जाते, अशाच त्यांच्या या आरोपाचा सूर आहे. ओबीसी आरक्षण नुसतं तांत्रिकतेत अडकवण्याचे डावपेच हे महाराष्ट्रातील आघाडी आणि तत्पूर्वी च्या भाजप अशा दोन्ही सरकारांचे आहे. सामाजिक पातळीवर महाविकास आघाडी आणि भाजप असे दोन्ही पक्ष आरक्षणाचे खंदे विरोधक आहेत. आता दोन्ही आघाड्या ओबीसींचा पुळका आल्याचा आव आणताहेत तो किती दिखाऊ आणि फसवा आहे, याची कल्पना आता लोकांना आली आहे. अजित पवार यांचे वक्तव्य ओबीसींच्या आरक्षणाला समर्थन देणे नसून एससी-एसटी समाजाचेही राजकीय आरक्षण संपवण्याची सुप्त इच्छा त्यांनी बोलून दाखवली आहे. वास्तविक, आरक्षणाचा प्रश्न हा महाराष्ट्रात तीन स्तरांवर दिसतोय. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्न करते, त्याचवेळी त्यांच्याशी निगडित संस्थांना मोठा निधी देण्याचही काम त्यांनी केले. मात्र, त्याचवेळी ओबीसी महामंडळाला निधी देण्यात त्यांनी कोणतीच तत्परता दाखवली नाही. महाराष्ट्र विधानमंडळाने ओबीसींच्या जातीनिहाय जणगणनेचा ठराव मंजूर करूनही त्यादिशेने कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाहीत. इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यातही महाविकास आघाडी आणि फडणवीस सरकार यांनी कोणतेही ठोस पावले उचलली नाहीत! संघ-भाजप हे ओबीसींच्या विरोधातील शक्ती आहेत.  महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसींचा पुळका असेल तर त्यांनी ओबीसींच्या इतर मागण्या आधी मान्य कराव्यात. ओबीसींसाठी केवळ कोरडी सहानुभूती व्यक्त करण्यापेक्षा ओबीसी कल्याणार्थ  प्रत्यक्ष कृतीशील पाऊल उचलायला हवे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करणारेच आरक्षण काढून घेण्यासाठी देखील कटीबध्द आहेत, असेच सध्याच्या परिस्थितीत दिसते आहे. छगन भुजबळ यांनी चौफेर टीका करून ओबीसींची सहानुभूती मिळवून राजकीय सत्तेत कायम राहण्याचा अट्टाहास करण्यापेक्षा सरकारच्या पातळीवर ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात!
(दखल)