महाआरतीसाठी गोदापात्रालगत बांधकामास विरोध 

नाशिक प्रतिनिधी – गोदा महाआरतीवरून पुरोहित संघ आणि रामतीर्थ गोदावरी सेवा समिती यांच्यात संघर्ष कायम असताना या उपक्रमासाठी नदी पात्र आणि निळ्या पूररेषेत काही तात्पुरती, पक्की बांधकामे करण्यास गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी याचिका दाखल करणारे राजेश पंडित यांनी विरोध दर्शवला आहे. या क्षेत्रात कुठलेही बांधकाम करावयाचे झाल्यास उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेणे अभिप्रेत आहे. कुठल्याही शासकीय विभागाने परस्पर परवानगी देऊ नये. जेणेकरून न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना होणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

गोदावरी नदीच्या प्रदूषण नियंत्रण बैठकीवेळी समितीचे सदस्य तथा याचिकाकर्ते पंडित यांनी निवेदनाद्वारे हे आक्षेप मांडले. वाराणसी, हरिव्दारच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये महागोदा आरतीला दोन संघटनांकडून सुरुवात झाली. आरतीचा अधिकार कुणाचा यावरून संघर्ष सुरू असून दोन्ही संघटनांकडून समांतरपणे गोदाआरती केली जात आहे. गोदा महाआरतीसाठी नदीपात्रात आणि लगतच्या भागात काही तात्पुरती व पक्की बांधकामे करावी लागणार आहेत. या उपक्रमासाठी पहिल्या टप्प्यात १० कोटींच्या निधीची घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. शासनाकडे सादर झालेल्या प्रस्तावात डिजिटल एलईडी स्क्रीन, ध्वनियंत्रणा, थेट प्रक्षेपण व्यवस्था, एलईडीचे प्रखर दिवे, कुशल संचालक यासह देखभाल व दुरूस्ती यांचा समावेश करण्याची सूचनाही त्यांनी केली होती. गोदा प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या ५६ कोटी ४५ लाखांच्या आराखड्यात विद्युत, स्थापत्य, जलशुद्धीकरण प्रक्रियाविषयक बाबी व इतर अनुषंगिक घटकांचा समावेश आहे. पर्यटनाला चालना देणारा हा उपक्रम गोदापात्रात नव्याने अतिक्रमण करणारा असल्याची पर्यावरणप्रेमींची भूमिका आहे.

उच्च न्यायालयाने गोदावरी नदी पुनर्जीवन याचिकेतील अंतिम निकालात नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेतील अवैध बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. नव्याने बांधकाम प्रतिबंधित केले आहेत. गोदावरी पात्रातील रामकुंड परिसरातील सिमेंट काँक्रिट काढण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तीन वर्षांपूर्वी दिले होते. त्याची अमलबजावणी न करता प्रशासन आणि शासन रामकुंड परिसरात नदीपात्र, निळ्या पूररेषेत काही तात्पुरते व पक्के बांधकाम करण्याचे नियोजन करत असल्याकडे पंडित यांनी लक्ष वेधले. गोदावरीचा सन्मान, तिच्या उत्सवाला विरोध नाही. पण, त्याआधी गोदावरी आम्हाला हवी असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.

“गोदावरी पात्र अथवा तिच्या निळ्या पूररेषेत, शासनाला, प्रशासनाला आणि कुठल्याही संस्थेला किंवा कोणालाही, कुठलेही तात्पुरते अथवा पक्के बांधकाम करायचे असेल तर त्याची संबंधितांनी उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेणे अपेक्षित आहे. प्रशासनातील कुठल्याही विभागाने परस्पर परवानगी देऊ नये असे वाटते. जेणेकरून न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना होणार नाही व न्यायप्रक्रियेला मदत होईल”, असे याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी म्हटले आहे.”