विरोधकांची तपास यंत्रणांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः सत्ताधार्‍यांकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याची टीका सातत्याने विरोधकांकडून होत असतांनाच, शुक्रवारी देशातील प्रमुख 14 राजकीय पक्षांनी तपास यंत्रणांच्या गैरवापराविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून, यावर पुढील सुनावणी 5 एप्रिलला होणार आहे.
याचिका दाखल करणार्‍यांमध्ये काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, आरजेडी आणि तृणमूल काँग्रेससह 14 राजकीय पक्षांचा समावेश आहे. विरोधात असलेल्या राजकीय पक्षांविरोधात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या तपास संस्थांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. या प्रकरणावर 5 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. याचिकेत विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना अटक करण्यासाठी ईडी आणि सीबीआयचा मनमानी पद्धतीने वापर केला जात आहे. सर्व 14 राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे की, लोकशाही धोक्यात आहे, तथापि आमचा कोणत्याही चालू तपासावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न नाही. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल युनायटेड, भारत राष्ट्र समिती, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, सीपीआय, सीपीएम, डीएमके आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या 14 राजकीय पक्षांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ईडीने गेल्या 18 वर्षांत 147 प्रमुख राजकारण्यांची चौकशी केली होती. त्यापैकी 85 टक्के विरोधी नेते होते. दुसरीकडे, 2014 नंतर, एनडीएच्या 8 वर्षांच्या राजवटीत, राजकारण्यांच्या विरोधात ईडीचा वापर 4 पटीने वाढला आहे. या कालावधीत 121 राजकारणी ईडीच्या रडारवर आले, त्यापैकी 115 विरोधी पक्षनेते आहेत. म्हणजे या काळात 95 टक्के विरोधी नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. 2004 ते 2014 या काळात यूपीए सरकारच्या काळात ईडीने केवळ 26 राजकारण्यांची चौकशी केली. यापैकी 14 म्हणजे सुमारे 54 टक्के विरोधी पक्षनेत्यांना सामील करण्यात आले. 2020 मध्ये एकामागून एक 8 राज्यांनी सीबीआयला परवानगीशिवाय त्यांच्या राज्यात प्रवेश करण्यापासून रोखले होते. यामध्ये पंजाब, राजस्थान, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, केरळ आणि मिझोराम या राज्यांचा समावेश होता. दिल्ली पोलिस स्पेशल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट 1946 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सीबीआयला कोणत्याही राज्यात प्रवेश करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक, न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास होत असेल तर सीबीआय कुठेही जाऊ शकते. चौकशी करून अटकही करू शकते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अधिकार्‍यांवर खटला चालवण्यासाठी सीबीआयलाही त्यांच्या विभागाची परवानगी घ्यावी लागते.

ईडीच्या कायद्यांची विरोधकांना धास्ती – अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडी ही एकमेव अशी तपास यंत्रणा आहे, ज्याला मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राजकारणी आणि अधिकार्‍यांना समन्स बजावण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नाही. ईडी छापे टाकून मालमत्ताही जप्त करू शकते. वास्तविक, जर मालमत्ता वापरात असेल, जसे की घर किंवा हॉटेल, ते रिकामे केले जाऊ शकत नाही. मनी लाँडरिंग कायद्यात ईडीने ज्याला अटक केली, त्याला जामीन मिळणेही अवघड आहे. या कायद्यान्वये न्यायालय तपासी अधिकार्‍यासमोर केलेल्या विधानाला पुरावा मानते, तर इतर कायद्यांतर्गत अशा विधानाला न्यायालयात काहीच किंमत नसते.