आरक्षणासाठी एका महिन्याचा अल्टिमेटम

जालना/प्रतिनिधी ः मराठा आरक्षणासाठी गेल्या 14 दिवसांपासून मनोज जरांगे आमरण उपोषण करत आहे, मात्र यावर अजूनही तोडगा निघालेला नसला तरी, तरी मनोज जरांगे यांनी आरक्षणासाठी सरकारला एका महिन्याचा अल्टिमेटम दिला असून, जात बदनाम होऊ नये म्हणून दोन पावले मागे घेत असल्याचे ते म्हणाले आहेत. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी उपोषणस्थळी येण्याची मागणी त्यांनी केली. 12 ऑक्टोबरला मराठ्यांची विराट सभा होईल अशी घोषणा करत, उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचे जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करतांना म्हटले आहे.
मुंबईमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे असे ठरले होते, त्यानंतर जरांगे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेवून आपली भूमिका स्पष्ट केली. सरकारला आम्ही 40 वर्षे दिले. आता ते एक महिना मागत आहेत. पण त्यांना वेळ कशासाठी हवी आहे, असा सवाल करत जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, सरकारचे तसे पत्र जोपर्यंत माझ्या हातात येत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचे, जरांगे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारने प्रयत्न पुन्हा अपयशी ठरले आहे. सर्वपक्षीय बैठकीचा मसुदा मंत्री संदीपान भुमरे आणि अर्जुन खोतकर यांनी जरांगे यांच्याकडे दिला आहे. त्यानंतर जरांगे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यानुसार त्यांनी गावकर्‍यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सरकारला आरक्षणासाठी एक महिन्यांची मुदत दिली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील जालन्यातील  अंतरवाली गावात गेल्या जवळपास 14 दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. जोपर्यंत मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन स्थळावरून घरी परतणार नसल्याची भूमिका जरांगे यांनी जाहीर केली आहे. जरांगे पाटील म्हणाले की, आरक्षणाबाबत जनतेशी चर्चा केली जाईल. समाजाबरोबर चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. सरकारने एका महिन्याची मुदत मागितली असून एका महिन्यात काय निर्णय घेणार? असा सवाल जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. तसेच सरकारला एका महिन्याचा वेळ दिला तरी, उपोषण स्थळ सोडणार नसल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे. आरक्षणाबाबत सरकारने एका दिवसात जीआर काढला आहे, पण ते न्यायालयात टिकणारे नाही. महिन्याचा वेळ दिला तर न्यायलयात टिकणारे आरक्षण देणार का? अशी विचारणा त्यांनी सरकारकडे केली. तसेच आरक्षणाचे पत्र हातात मिळेपर्यंत मी घरी जाणार नसल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

आरक्षण मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच राहील – सरकारने महिन्याभरानंतर आरक्षण दिले नाही, तर सरकार तोंडावर पडेल. मी तुमच्या लेकराबाळांसाठी ही जागा सोडणार नाही. आपल्यापुढे वेळ दिल्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा हे लोक आपल्या डोक्यावर खापर फोडतील. आरक्षण मिळेेपर्यंत मी घरी जाणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका मनोज जरांगे यांनी केली आहे. आम्ही आरक्षणाच्या मागणीसाठी सरकारला 40 वर्षे दिली. आता 1 महिना द्यायला काय हरकत आहे. एक महिना दिला तर आरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची असेल, असेही जरांगे यावेळी म्हणाले. मराठा समाजाने सरकारला वेळ दिला तरी मी आंदोलन थांबवणार नाही. माझे उपोषण असेच सुरू राहील, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला आहे.

सरकारसमोर ठेवल्या पाच प्रमुख अटी – मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडण्यासाठी राज्य सरकारसमोर पाच अटी ठेवल्या आहेत, त्यामध्ये म्हटले आहे की, अहवाल कसा आला तरी महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट प्रमाणपत्र द्यावी लागणार, महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले ते मागे घ्यायचे, जेवढे अधिकारी दोषी आहेत त्यांना निलंबित करण्यात यावे, उपोषण सोडायला, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सगळे मंत्रिमंडळ उपस्थित असले पाहिजे. उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे छत्रपती देखील आले पाहिजेत. उदयनराजे भोसले यांना मध्यस्थी ठेवणार असल्याचे मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहे. उदयनराजे आपल्या बाजूने आहेत. सरकार यांच्यावतीने आम्हाला हे सगळे लिहून टाइम बाऊंड घेऊन लिहून द्या, आणि तुम्हाला दिलेल्या एक महिना हे मान्य असल्यास सरकार कधी उपोषण सोडायला बोलवायचे हे सांगा, असा अल्टिमेटमच जरांगे यांनी दिला आहे.