ओबीसी आरक्षणाचा घोळ सुटेना

ओबीसी आरक्षणाविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असतांना, मागासवर्गीय आयोगाने आतातरी योग्य निकष आणि अचूक संख्येच्या आधारे तयार केलेला डाटा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर ठेवणे आवश्यक आहे. इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र अनेक ठिकाणी आडनावावरुन जात गृहित धरले जात असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणाविषयी किती गांभीर्य आहे, हेच यातून दिसून येते. मागासवर्गीय आयोगाला जर पुरेसे मनुष्यबळ मिळाले असते, तर कदाचित त्यांनी डाटा संकलन अचूक केले असते. मात्र वेळेची मर्यादा आणि अपुरे मनुष्यबळ यामुळे आयोगाकडून अशा चुका होत असाव्यात.
वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावेळेस ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली, त्यामागे ओबीसी जनसंख्येचा कोणताही डेटा नसतांना, तुम्ही आरक्षण कोणत्या बेसवर देता, हा मुख्य मुद्दा होता. तसेच ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्ग देखील सांगितला आहे. त्यानुसार राज्यांनी समर्पित आयोगाची स्थापना करणे, त्यामार्फत ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची माहिती जमा करणे, आणि राजकीय आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करणे. या तीन अटी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्या. त्यानुसार राज्य सरकारने समर्पित आयोग स्थापन तर केला, आणि आकडेवारी करण्यास सुरूवात केली. मात्र ही आकडेवारी अतिशय धिम्या गतीने सुरु आहे. शिवाय आडनावावरून जाती शोधण्याचा आयोगाचा प्रयत्न केविळवाणा आणि हास्यास्पद आहे. अशी आकडेवारी जर आयोगाने केली, तर त्यामुळे पुन्हा एकदा आरक्षण मिळविण्यात बाधा येईल. शिवाय आयोगावर राज्य सरकारचा वचक असायला हवा. आयोग योग्य काम करत आहे की, नाही, याची शहानिशा राज्य सरकारने करणे आवश्यक आहे. मात्र राजकारणात मश्गुल झालेल्या सरकारला आरक्षणाप्रती काही घेणे-देेणे नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात मुंबईसह 14 महानगरपालिका आणि 25 जिल्हा परिषदा आणि 300 पंचायत समित्या तसेच 200 हून अधिक नगरपालिकांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होत आहे. मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासाठी गठीत केलेल्या आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरल्यामुळे तिथे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न निकाली निघाला आहे. मात्र महाराष्ट्रात हा प्रश्‍न अजूनही निकाली निघालेला नाही. मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात देखील ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याच्या वल्गना महाविकास आघाडी सरकारने केल्या होत्या. मात्र राज्य सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या वेळेत ओबीसी आरक्षण देऊ शकलेले नाही. राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी डेटा गोळा करण्याचं काम करत आहे. परंतु या माहिती गोळा करण्यावर विरोधकांनी तसेच काँग्रेसच्या नाना पटोले यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. माहिती गोळा करण्यासाठी आयोग लोकांना प्रत्यक्ष भेटण्याऐवजी आडनावावरुन माहिती गोळा करत असल्याचे सांगितले जात आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या आडनावावरुन माहिती मिळवण्यावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनीही या प्रकारावर शंका उपस्थित करुन नाराजी व्यक्त केली आहे.ते म्हणाले, ’केवळ आडनावावरून ओबीसींची खरी संख्या समजणार नाही. आडनावावरून जात ओळखणे चुकीचे आहे. यामुळे राज्यातील ओबीसी संघटनांनी सत्य परिस्थिती समर्पित आयोगाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. अन्यथा पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षण लांबणीवर पडेल. ज्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली, त्यावेळेसच महाविकास आघाडी सरकारने आयोग नेमून डाटा संकलन करायला हवे होते. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार केंद्र डेटा देईल, यासोबतच न्यायालयीन लढाईत वेळ घालवत बसले. जर त्यावेळीच निर्णय घेऊन आकडेवारी गोळा केली असती, तर मध्यप्रदेशच्या अगोदर महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण मिळाले असते. मात्र ओबीसी आरक्षणाप्रती वेळकाढूपणा दाखवण्यात येत असल्यामुळे सध्यातरी ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न सुटेल असे वाटत नाही.