ओबीसी आरक्षण आणि ऍड. प्रकाश आंबेडकर !

 लोकसभा निवडणुकीत भ्रमात असणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडीने, आता ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेण्याचे प्रयत्न आता चालवले आहेत, असे दिसते.  त्यांनी सगळे सोयरे हा शब्द वगळण्याचं आणि अध्यादेश रद्द करण्याचं त्याचप्रमाणे सरसकट वाटली गेलेली कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द पातळ ठरवण्याचे ठराव मंजूर केले आहेत. वास्तविक लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची भूमिका वारंवार घेतली होती. त्यांच्या या भूमिकेने राज्यातील सर्व प्रकारचा ओबीसी समुदाय अवाक झाला होता. त्यामुळे त्यांच्या या राजकीय कृतीचे पडसाद लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानात उमटल्याशिवाय राहिले नाही. जी वंचित बहुजन आघाडी २०१९ च्या निवडणुकीत जवळपास अर्धा लाखाच्या आसपास गेली होती, त्या पक्षाला अवघ्या १४ लाखांमध्ये सिमिण व्हावे लागले. त्यामुळे या संदर्भात त्यांना मिळालेला संदेश नेमका हाच होता की, मराठा समाज हा कोणत्याही पद्धतीनं त्यांच्या परंपरागत सत्ताधारी जातवर्गाच्या राजकीय पक्षांना सोडून इतर कोणत्याही पक्षाच्या सोबत जाऊ शकत नाही; ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली.  जो ओबीसी आपल्या एकंदरीत सामायिक नेतृत्वासाठी त्यांच्याकडे आशेने बघत होता, त्या ओबीसींना निश्चितपणे या निवडणूक काळात त्यांनी दुखावले होते. त्याचा परिणाम ओबीसी त्यांच्या पाठीशी गेला नाही; हा जसा झाला तसा वंचित बहुजन आघाडीचा जो पारंपारिक मतदार आहे;

खासकरून आंबेडकरवादी, तो देखील या निवडणुकीत त्यांच्यापासून बाजूला झाला. त्याचं कारण संविधान बचावाची भूमिका एवढी मोठी झाली की, त्या विरोधात कोणताही पक्ष आपली भूमिका मांडण्यात असमर्थ ठरला. वंचित बहुजन आघाडी देखील या झंजावातातून सावरू शकली नाही. परिणामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांना आपला बिंदू फार लहान करून घ्यावा लागला. याच्या प्रतिक्रिया माध्यमांमध्ये उमटल्या. समाजामध्ये उमटल्या आणि त्यामुळे त्यातून सावरण्यासाठी आता त्यांनी पुन्हा ओबीसींचा आलाप सुरू केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी रोहिणी आयोगाचीही मागणी केली आहे. आम्ही देखील अशा प्रकारची मागणी वारंवार केली आहे. कारण ओबीसींच्या अनेक जाती जरी असल्या तरी आरक्षण हे जातींपेक्षा प्रवर्गांना मिळतं त्यामुळे रोहिणी आयोगानुसार अनेक प्रवर्ग ओबीसी समुदायात उदयास येऊ शकतील त्यामुळे प्रत्येक जातीला न्याय मिळण्याची एक संधी या निमित्ताने निर्माण होईल.  ऍड. बाळासाहेब प्रकाश आंबेडकर यांनी रोहिणी आयोगाच्या संदर्भात केलेल्या मागणीचे मात्र आम्ही मनापासून स्वागत करतो.  या मागणीला घेऊन त्यांनी राजकारण करू नये. कारण तळागाळातला जो ओबीसी समुदाय आहे, त्याचीही सामाजिक मागणी आहे सामाजिक उत्थानासाठी! परंतु, ती मागणी जर राजकीयदृष्ट्या पुढे आणली गेली, तर, त्याचे पडसाद कालांतराने बिघडायला लागतात. परिणामी तो प्रवर्ग किंवा तो समूह एकंदरीत आरक्षणापासूनचा लाभार्थी होण्यापासून दूर राहतो; हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे ही मागणी रेटताना त्यांनी तिला राजकीय न करता सामाजिक पातळीवरच ती पुढे न्यावी. जर ती राजकीय पातळीवर पुढे न्यायची असेल, तर निश्चितपणे त्यासाठी सत्तेच राजकारण करावे लागतं.  सत्तेचे राजकारण  करण्यासाठी ऍड. बाळासाहेब तथा प्रकाश आंबेडकर यांनी वारंवार नकार दिला आहे. त्यांनी अनेक चॅनल्स मधून आम्ही राजकीय सत्तेत जाणारच नाही आहोत, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या राजकारणातून कुठल्याही समाज समूहाची भूमिका ही ताकदीने पुढे येत नाही. केवळ मत मिळवण्याच्या राजकारणासाठी त्यांनी ओबीसींच्या प्रश्नाला हँडल करू नये; तर, त्यामध्ये सामाजिक पातळीवर हा प्रश्न हाताळण्याचा आणि त्या अनुषंगाने काही प्रमाणात नेतृत्व करण्याचाही त्यांनी जर प्रयत्न केला तर निश्चितपणे त्यांचे स्वागत राहील!