ओबीसी समाजाने राजकीय एकजूटीतून सर्वपक्षीयांना धडा शिकवावा!

सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारल्याने आगामी काळात होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाविनाच होतील, असे जवळपास आता स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन 2010 चा निर्णय हा मार्गदर्शक असतानाही त्यावर योग्य ती कार्यवाही न केल्याने आजची ही गत झाली, हे देखील तेवढेच स्पष्ट झाले आहे. ट्रिपल टेस्ट न्यायालयाने आवश्यक करूनही राज्य सरकारांनी याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा संपूर्ण देशासाठी अनिर्वाय आहे. मात्र 2010 पासून केंद्र सरकारांनी याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा सहभाग महत्त्वपूर्ण असताना या निर्णयाकडे विद्यमान महाविकास आघाडी सरकारने देखील फारसे गांभीर्य दाखवलेले नाही. महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षापूर्वीच यासंदर्भात पाऊले उचलली असती तर आजचा हा बाका प्रसंग उभा ठाकला नसता. ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भात सुरुवातीला वरच्या जातींनी न्यायालयात आव्हान दिले होते; त्यावेळी आरक्षणाचे तत्त्व अंशतः मान्य करणार्‍या न्यायालयाने 27 टक्के आरक्षण मंजूर केले होते. परंतु यातही वरच्या जातींनी पुन्हा आरक्षण विरोधी धोरण घेऊन न्यायालयात याचिका केल्या. त्यानंतर न्यायपालिकेने देखील अन्यायपूर्ण असणारी क्रिमिलियर ची अट लावून ओबीसी आरक्षण तात्विक दृष्ट्या एक प्रकारे संपुष्टात आणण्याचे काम केले. उच्च जातीयांनी ओबीसी आरक्षणाला कायम विरोधच केला. कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव ओबीसी आरक्षण सतत अडचणीत आणले गेले. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळून वरच्या जातीच्या पारंपारिक भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले. अर्थातच न्यायालयाने आयोगाचा अहवाल फेटाळताना काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा तारखेच्या संदर्भात आहे. न्यायालयाचा आक्षेप असा की मागासवर्ग आयोगाने शासनाला जो अहवाल सादर केला आहे, त्याच तारखेचा अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. याचा अर्थ आयोगाने नेमकी आकडेवारी केव्हा गोळा केली हा प्रश्‍न संशयित होतो. शिवाय ज्या राजकीय आरक्षणाच्या अनुषंगाने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला त्यासंदर्भात आयोगाच्या अहवालात काहीही स्पष्टीकरण नाही. थोडक्यात म्हणजे ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व पुरेसे आहे किंवा नाही या संदर्भात काहीही कळण्यास मार्ग नाही. आज न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला नसून राज्य आणि केंद्र सरकार यांना एक प्रकारे सूचित केले आहे की संविधानाच्या प्रक्रियेत राहूनच ओबीसी आरक्षणाचा डेटा गोळा करायला हवा. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आता राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्याचवेळी राज्याचे विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय आम्हाला निवडणुका मान्य नाहीत, अशी भूमिका घेतली. सकृतदर्शनी फडणवीस यांची भूमिका मुद्देसूद वाटत असली तरी त्यात काहीही तथ्य नाही. कारण फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी यासंदर्भात कोणतेही पाऊल उचलले नाही. याउलट ओबीसी आरक्षण नष्ट करण्यासाठी न्यायालयात जी आव्हाने वेळोवेळी दिली गेली ती त्यांच्या भाऊबंदांनी दिली. म्हणजे ओबीसी आरक्षण उच्च शिक्षणासाठी जे दिले गेले त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे सर्वच याचिकाकर्ते ब्राह्मण होते. तर, महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याच्या त्यांच्या डावपेचांचा भाग म्हणून त्यांनी ओबीसी चे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणणार्‍या क्लृप्त्या केल्या. राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकार देखील मराठा आरक्षणावर जेवढी मेहनत घेत असल्याचे दिसतात, तेवढीच ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उदासीनता दिसते. याप्रकरणावर आता खरे बोलायचे झाले तर ओबीसी समाजाने राजकीय एकजूट दाखवून सर्वच पक्षांना धडा शिकवायला हवा.