नव्या लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही !

लोकसभा निवडणुकीचे निकाल पार पडले. यामध्ये कोणत्याही पक्षाला पूर्णपणे बहुमत मिळाले नाही. परंतु, आघाडी म्हणून एनडीए आघाडीला एकंदरीत बहुमत मिळाले आहे.  इंडिया आघाडी बहुमतापासून लांब राहिली आहे. सत्ता स्पर्धेमध्ये तिसऱ्यांदा  नरेंद्र मोदी शपथ घेतील, अशी शक्यता आता वर्तवली जात आहे. परंतु, त्याच वेळी भारतीय जनता पक्षांतर्गत नेतृत्वाचा संघर्ष उभा राहतो का, असा प्रश्न देखील या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. एकंदरीत पाहता २०२४ च्या १८ व्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल एकंदरीत बहुमताच्या दृष्टीने कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत देणारे नाहीत. त्यामुळे ही लोकसभा एका अर्थाने त्रिशंकू आहे. आघाडीचा विचार केला तर ज्यावेळी कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळत नाही, तेव्हा, आघाडीतील पक्ष हे आपल्या भूमिका दामटून नेतात आणि त्यामुळे निवडणूक पूर्व एनडीए आघाडीतील सर्वात कमकुवत म्हटले जाणारे घटक, नितीश कुमार हेच होते. परंतु, प्रत्यक्षात निवडणुकीमध्ये त्यांनी चांगल्या प्रकारचा निकाल देण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्या आकडेवारी मध्ये म्हणजे २४० पर्यंत भारतीय जनता पक्ष आघाडीवर दिसून आला तर ९९ जागी काँग्रेस आघाडीवर दिसून आली. समाजवादी पक्ष अखिलेशसिंह यादव यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी ३७ जागा जिंकत, एकंदरीत लोकसभेमध्ये तिसरा मोठा पक्ष म्हणून बहुमान मिळवला आहे. त्यांच्या खालोखाल जर आपण पाहिलं तर ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस म्हणजे ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला जवळपास २९ जागा आपल्याला दिसतात.

त्यानंतर तमिळनाडूतील डीएमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला २२ जागा मिळत आहेत.  त्यानंतर तेलगू देशम पार्टी ही चंद्राबाबू नायडू यांची त्यांना १६ जागा मिळताना दिसत आहेत. तर,  सर्वात कमकुवत समजले जाणारे नितीश कुमार यांना दलबदलू म्हणून या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात हिणवलं गेलं. ते १२ जागा घेत या निवडणुकीमध्ये आणि एकूण सत्ता संतुलनाच्या राजकारणामध्ये आपली प्रभावी बाजू पुन्हा एकदा घेऊन आले आहेत. यात आश्चर्यकारक निकाल जर आपण पाहण्याचा प्रयत्न केला तर, त्यामध्ये राष्ट्रीय जनता दल म्हणजे राजद या तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला ज्या पद्धतीने निवडणूक काळात वातावरण निर्मिती झाली होती ते, पाहता यश मिळालेले नाही.  राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्यामध्ये तेजस्वी यादव यांना अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आली नाही. इंडिया आघाडीने म्हणावी तशी कामगिरी या निवडणुकीत करता केली नाही. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाच्या संथ मतमोजणीवर देखील प्रश्न उठत राहिले. दुसऱ्या बाजूला, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत जोडो आणि भारत न्याय अशा दोन पदयात्रा करूनही निवडणुकीत बहुमतात येण्याइतपत त्यांना प्रभाव पाडता आला नाही. सलग तिसऱ्यांदा राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काॅंग्रेस सत्तेवर येऊ शकली नाही. याचे परिणाम काॅंग्रेसच्या एकूण जडणघडणीवर आगामी काळात होतील. बेरोजगारी, महागाई, संविधान बचाव या मुद्यांचा प्रभाव मात्र लोकसभा निवडणूकीच्या निकालांवर पडला आहे. भाजपला थेट बहुमत न मिळणे हे या मुद्यांच्या प्रभावाचे द्योतक आहेत. काॅंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीरपणे म्हटले की, लोकसभा निवडणूकांचे निकाल मोदी-शहा यांना नाकारणारे आहेत. तर, संविधान बचाव च्या बाजूने भारताच्या गरीब, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक हे समुदाय ठामपणे उभे राहिले, असे म्हटले. २४ जून रोजी जुन्या लोकसभेची मुदत संपत आहे. त्याच्या आधीच सरकार बनवण्याचे प्रयत्न पार पडतील. यात एनडीए आघाडीला संधी पुन्हा मिळाली आहे.