मासिक पाळीच्या सुट्टीवर सक्ती नकोसर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ; सक्ती केल्यास महिलांच्या रोजगारांवर परिणाम होण्याची भीती

नवी दिल्ली : महिलांना आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी देण्यासाठी देशभरात एकसमान धोरण लागू करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी करण्यास नकार दिला. अशा प्रकारची सक्तीची व्यवस्था केल्यास महिलांना रोजगार मिळण्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका आली होती. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले की मासिक पाळीच्या संदर्भात अनिवार्य सुट्टीची तरतूद केल्यास समाजात महिलांविषयी भीती किंवा कमीपणाची भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच मासिक पाळी ही नकारात्मक किंवा अडथळा मानली जाते असा चुकीचा संदेशही जाऊ शकतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले की मासिक पाळीदरम्यान सुट्टीचा मुद्दा महिलांच्या अधिकारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला तरी त्याचे व्यावहारिक परिणामही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. नियोक्त्यांना पगारी सुट्टी देण्याची सक्ती केली गेल्यास काही ठिकाणी महिलांना नोकरी देताना संकोच निर्माण होऊ शकतो, अशीही चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली. या विषयावर सरकार आणि संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे विचार करून सर्व संबंधित पक्षांशी चर्चा करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली. व्यापक चर्चेनंतर योग्य धोरण तयार करण्याची शक्यता तपासली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ही याचिका शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी मांडणी करताना काही राज्ये आणि संस्थांनी आधीच मासिक पाळीदरम्यान सुट्टी किंवा सवलतीची व्यवस्था सुरू केल्याचे सांगितले. केरळमधील काही शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना अशा काळात सवलत दिली जाते, तसेच अनेक खासगी कंपन्याही महिला कर्मचार्‍यांना स्वेच्छेने सुट्टी देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावर न्यायालयाने प्रतिक्रिया देताना स्वेच्छेने दिल्या जाणार्‍या सुविधा स्वागतार्ह असल्याचे म्हटले. मात्र कायद्याने सक्ती केल्यास काही नियोक्ते महिलांना नोकरी देताना टाळाटाळ करू शकतात, अशी शक्यता नाकारता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सामाजिक आणि व्यावसायिक परिणामांचा विचार करूनच अशा धोरणांबाबत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.