नवे शिक्षण धोरण

आपल्या शिक्षण व्यवस्थेमधून तयार झालेल्या कोणत्याही एका समस्येवर आपण विचार केल्यानंतर पुढे त्या समस्येच्या उत्तराचा विचार करणे प्रत्येकाला भाग पडते. समस्येवरील उत्तराचा विचार करायला आपण सुरुवात केली की, त्यातून एक मूलभूत बाब लक्ष्यात येते, ती म्हणजे शिक्षणाचा हेतू काय? जर शिक्षणाचा हेतू विध्यार्थ्यांच्या सर्वागीण क्षमता निर्माण करण्याचा असेल, किंवा मुलांना पुढील जीवनासाठी तयार करण्याचा उद्देश शिक्षणाचा असेल तर तशी शिक्षण पद्धती आपल्याकडे आहे काय? जर याचे उत्तर होकारार्थी असेल तर ते सर्वांसाठी होकारार्थी आहे का? शिक्षण व्यवस्थेने निर्माण केलेली शिक्षणामधली विषमतावादी मूल्यव्यवस्था आजही टिकून आहे. त्यापैकी एक म्हणजे विद्यार्थ्यांना पास-नापास करून त्यांच्यात भेदभाव निर्माण करणे, नाऊमेद करणे, भयग्रस्त करणे, आत्मविश्वास घालविणे, मानसिक पंगू करणे हा कार्यक्रम आपली शिक्षण व्यवस्था करत आहे. मुळात आपल्याकडे शिक्षण व्यवस्थेतील विविध पॅटर्न हे भेदभाव निर्माण करणारे असून गरीब आणि श्रीमंत यातील दरी निर्माण करणारी ही व्यवस्था आहे. आता या विषमतावादी शिक्षण व्यवस्थेत समानता कशी आणणार? याचा उहापोह करणे आवश्यक. मुळात परीक्षेत पास किंवा नापास होण्याचा आणि त्याआधारे जीवनात यशस्वी होण्याचा सरळ संबंध जोडणे चुकीचे. नापास झाल्याच्या भीतीने सामाजिक अवहेलना टाळण्याच्या हेतूने शिक्षणाला रामराम ठोकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आपल्याकडे मोठे आहे. भारतात पहिलीमध्ये १०० मुलांनी जर प्रवेश घेतला तर सात ते आठ मुले पदवीशिक्षण शिक्षण पूर्ण करतात. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांत हेच प्रमाण पदवीस्तरावर ५५ ते ६०, असे आहे. आपल्या शिक्षण धोरणात बदल केल्याशिवाय आपल्याला आपली शिक्षण व्यवस्था बदलता येणार नाही. आज आपल्या शिक्षणामध्ये साचेबद्धतेचा मोठा अडसर आहे. खरी गरज आहे, ती शिक्षणाकडे व्यापक नजरेतून पाहण्याची. विद्यार्थ्यांमधील उपजत गुण हेरून त्यानुसार कौशल्ये विकसित करण्याची. पास-नापासाच्या संकल्पनेतून बाहेर पडण्याची. आपल्याकडे शालेय शिक्षणाकरिता मध्यमवर्गीयांसाठी अल्प शुल्काच्या अनुदानित शाळा आणि त्याखालोखाल मोफत शिक्षण देणाऱ्या स्थानिक प्रशासनाने चालवलेल्या शाळा अशी व्यवस्था. वसंतदादा पाटीलोत्तर काळात शिक्षणाचे प्रचंड स्तरांवर खाजगीकरण झाले. त्यात श्रीमंतांसाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळा काढल्या गेल्या. यामुळे आर्थिक गरीब असणाऱ्या विध्यार्थ्यांना अशा शिक्षणापासून मुकावे लागले. आपले राज्य शासन एकूण वित्तीय महसूल खर्चापैकी सुमारे १/६ भाग सर्वसाधारण शिक्षणावर खर्च करते. शालेय शिक्षणाचा राष्ट्रीय स्तरावरील ढोबळ आराखडा आणि अभ्यासक्रम एनसीइआरटी ठरवते. त्यावर आधारलेला पण महाराष्ट्रास अनुकूल असा पाठ्यक्रम राज्यसरकाचे शिक्षणखाते ठरवते. बालभारती ही राज्यस्तरीय संस्था पाठ्यपुस्तकांच्या छपाई आणि वितरणाची जबाबदारी सांभाळते. माध्यमिक ते १२ पर्यंतच्या परीक्षांची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सांभाळते. मंडळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता दहावी व इयत्ता १२ वी या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्त्वपूर्ण टप्पा मानल्या जातात हे खरे, पण परीक्षेच्या आधी आपल्याकडे प्रश्नपत्रिका फुटते. आपल्या देशातील सर्व मुला-मुलींना पायाभूत शिक्षणाचा हक्क हक्क मिळाला हे खरे पण त्यात धोरणकर्त्यानी खुट्टा ठोकला हेही खरे. महात्मा जोतिराव फुले यांनी सर्वप्रथम आपल्याकडे शिक्षण व्यवस्था सर्वांसाठी खुली केली. त्यापूर्वी इथे धर्मव्यवस्थेने ब्राम्हण सोडून सर्वाना शिक्षणाचा अधिकार नाकारलेला होता. आज सर्वाना शिक्षण आहे पण ते समान नाही. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाचे बीजारोपण होत आहे ते धोक्याचे आहे. शिक्षण व्यवस्थेत असलेली सर्व तऱ्हेची विषमता नष्ट करून सर्वांसाठी समतेच्या धर्तीवर नवे शिक्षण धोरण राबवण्याची गरज आहे.